काठमाडौं, ३१ असार । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले मधेशी आयोगबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ मा अनियमितता भएको जनगुनासो आएकाले लिखित रुपमा सबै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले मधेशी समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखी ठोस योजना बनाएर काम गर्न पनि मधेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरीतिबाट प्रभावित मधेशी समुदायको बृहत्तर हितका लागि आयोगले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीरतापूर्वक ठोस योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तसँग आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ माथि छलफल गरेपछि समितिका सभापति निरुदेवी पालले गम्भीरता पूर्वक एकीकृत नीति बनाई काम गर्न निर्देशन दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरीतिबाट बढी नै प्रभावित यो समुदायको बृहत्तर हित एवं समुल उत्थानका लागि आयोगले एकीकृत नीति रणनीतिसहित अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजान समिति मधेशी आयोगलाई निर्देशन गर्दछ ।’

बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष दत्तले आयोगले गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता नगरिएको भन्दै समितिलाई अनियमितता पत्ता लगाउन च्यालेन्ज दिए ।

उनले भने, ‘यो कार्यक्रम जति गरिएको छ ग्राउन्ड र रियालिटीमा गरिएको छ । त्यसमा डेभिएसन अथवा मिसक्याल्कुलेसन एक प्रतिशत पनि छैन भन्ने च्यालेन्जका साथ भन्छु हजुरहरुले जहाँ पत्ता लगाए पनि हुन्छ । यो म गर्वका साथ भन्छु कि त्यो कार्यक्रम सम्पूर्ण ठाउँमा जानकारी गराएर हामीले गरेका हौं ।’