रौतहट, ८ असार । प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी ल्याएको विधेकप्रति विरोध जनाएका छन् ।

शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय मधेशी जनभावनाविपरीत रहेको भन्दै राज्यमन्त्री यसको कडा विरोध गरेका हुन् । राज्यमन्त्री यादवले सरकारले मधेशी समुदायप्रति लक्षित गरेर ल्याएको यो विभेदकारी विधेयक अविलम्ब फर्ता लिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सहितका उत्पीडित वर्गका जनताहरूले पटक—पटक गरेको आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू प्रति प्रतिगामी र जनचाहना विपरीत रहेको बताएका छन् ।

दशकौंदेखि समान अधिकारका लागि भएका आन्दोलनहरू तथा ०६३—०६४ सालमा भएको मधेश आन्दोलनको जगमाथि स्थापित नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई खोस्ने र मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सहितका उत्पीडित वर्गलाई अनागरिक बनाउनेतिर लक्षित रहेकोले सो विधेयकको विरोधमा सम्पूर्ण जनता, नागरिक समाज र राजनैतिक पार्टीहरूलाई एकजुट हुन राज्य मन्त्री यादवले आह्वान गरेका छन् ।

सरकारको उक्त निर्णयले नेपाल भारतबीच परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिथोल्ने र मधेशमा अविश्वासको वातावरण सृजना हुने नेता यादवकोे भनाई छ ।