काठमाडौं, ९ बैशाख । कोभिड १९ को त्रासदीका कारण देशमा लकडाउन लागु भएको बेला मन्त्रिपरिषद्ले विवादास्पद प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

‘संकटको यो अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन । समाचारमा आएजस्तो संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान अध्यादेशमा निहित रहेको हो भने सरकार संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाउन खोज्दै छ ।’ समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैगरी वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव दुर्भाग्यपुर्ण रहेको समाजले ठहर गरेको छ । यस्ता कदमले सरकारले संयम गुमाएको र संवेदनहीन देखिएको धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको छ ।

संकटको बेला नागरिकको जीवन रक्षाका विषयमा अधिकतम् केन्द्रित हुनुपर्नेमा विषयान्तर भएर सरकारले गरेको यस्तो लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको शान्ति समाज निन्दा एवं भत्र्सना गरेको छ । साथै प्रतिगमन उन्मुख कुनै पनि कृत्यको विरोधमा एकजुट हुन पनि सबैलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।