काठमाडौं, ४ साउन । सीमावर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत भौतिक संरचना बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा पारेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक पत्र’ पठाएको छ ।

नेपालबाट दक्षिणतर्फ बग्ने नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरी भारतले बाँध, तटबन्ध, सडकलगायत संरचना निर्माण गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशबीच भएका सहमति र सम्झौताको स्मरण गराएर पत्र पठाएको हो ।

सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भारतीय क्षेत्रमा बनेका संरचनाले नेपाली भूभागमा बाढी र डुबान भएको बारे मन्त्रालयले प्राविधिक अध्ययन गरेर भारतीय पक्षसमक्ष जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पत्र लेखेर पठाएको जानकारी दिए ।

उनले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनअनुसार तत्काल वार्ताका लागि भारतीय पक्षलाई खबर गर्ने पनि बताए । समस्या समाधानबारे भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक तहमा कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नियमित कार्यतालिकाअनुसार बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) को बैठक नोभेम्बर महिनामा बस्ने गरेको छ । यो वर्ष भने भारतीय पक्षलाई नियमित समयभन्दा अगाडि नै बैठक बस्न भन्ने उनले जानकारी दिए ।

सीमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँध तथा तटबन्धको उचाइ थपेर भारतले पानीको बहाव नेपालतर्फै फर्काएको तथा नदीका दुवै किनारा हुँदै तटबन्ध बनाएर प्राकृतिक बहावमा बग्न दिने सहमतिविपरीत काम गरेको कूटनीतिक नोटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कोसी र गण्डकलगायत ठूला नदीमा बनाइएका ब्यारेजको ढोका पानीको सतह बढ्दा बीचबाट खोल्नुपर्नेमा त्यसको पालना नगरिएको, नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रमा नेपालतर्फ ३२.३ हेक्टर र भारततर्फ १६ हेक्टरसम्म डुबान हुँदासम्म कुनै प्रतिक्रिया दिन नपाइने समझदारी भएको तर भारतीयका कारण नेपालतर्फ एउटा नदीको बहाव अवरुद्ध हुँदा दुई सय हेक्टरसम्म बाली र बस्तीमा क्षति पु¥याउने गरेकामा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।