काठमाडौं, ७ असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसद तथा स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले आफ्नै पार्टीको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।

आइतबार यादवले एक विज्ञप्ति जारी गरी समय छँदै मण्डले राष्ट्रवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन पार्टीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

नेपाल सरकारद्वारा संघीय संसदमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न विधेयक बारे नेकपाको सचिवालयले नेपाली पुरुषसंग विहे गरेर आउने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने निर्णय र सोही अनुरूप संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुमोदन गर्न खोज्नुले महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको भावना र मर्म विपरीत रहेकोले उक्त निर्णयमा आफ्नो विरोध रहेको उनले जनाएका छन् ।

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, जनयुद्धको आधारमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त राष्ट्रिय सहमतीद्वारा निर्मित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा वर्तमान नेपालको संविधानमा उत्पीडनमा पारिएका जनताको हकअधिकार कटौती गरि जारी गरिएकोले मधेशी लगायत सीमांतकृत समुदायले विरोध गरेको र हालसम्म विमति राखिराखेको कुरा सर्वविदितै छ ।’

नेपालको भारतसँगको सांस्कृतिक, धामिक, भाषिक तथा आर्थिक सम्बन्ध वैदिक काल देखी रहि आएको छ । यही कारणले “बेटी–रोटी“ को सम्बन्ध कायम रहेको छ ।

‘सिमानामा बस्ने नेपालीहरूले भारतीयसँग व्यापक रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने गरेकोले उक्त ७ वर्षे प्रावधानले नेपाली वुहारीहरूलाई ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण गर्ने तथा मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ । यस प्रकारको निर्णयले मधेशी समुदायको मात्र नभई महिलाहरूको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा ठुलो कुठाराघात हुने देखिन्छ ।’ उनले भनेका छन् ।

गोरखा राज्यको विस्तारसंगै मधेशीहरूलाई विभिन्न बहानामा नागरिकताबाट बन्चित गराइएको कुरा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको छ । हालको निर्णयले मधेशीमाथी थप विभेद सिर्जना गरिने निश्चित भएकोले मधेशमा विरोधका स्वरहरू सशक्त रुपमा उठ्न थालेका छन् । कोरोना महामारीले देश ममाहित भइरहेको बेलामा मधेशी जनताको भावनामा चोट पर्ने गरि कुनै किसिमको गतिविधि गर्नु देशकै लागी दुर्भाग्य हो ।

राष्ट्रिय सहमतिद्वारा निर्मित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म विपरीत वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत राज्यको १० प्रमुख पदाधिकारीको पदमा अगीकृत नागरिकको निवाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान हुँदा हुँदै नागरिकता ऐनमा नेपाली पुरुषसंग विहे गरेर आउने विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राख्नुको औचित्य र आवश्यकता नरहेको प्रष्ट छ ।

नगरिकता सम्बन्धी छिमेकी मुलुक भारतको कानूनमा रहेको व्यवस्थाको हवाला दिदै तदनरूप हामो नागरिकता सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न अव्यवहारिक, अवस्तवादी तथा अपव्याखा समेत हन जान्छ । स्मरण रहोस, नेपालमा राजनैतिक र कानूनी अधिकार उपभोग गर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र न्यूनतम सर्त रहेकोमा छिमेकि राष्ट्र भारतमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बिनानै उपरोक्त अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

उनले भनेका छन्, ‘अतः राष्ट्रिय एकता आजको आवश्यकता हो तर यस प्रकारका निर्णयहरूले राष्ट्रिय एकताका निम्ति चुनौती थपिने कुरा निश्चित छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी )को देशभक्तिपूर्ण सोचमाथी केही पाटीमा रहेको घोर मण्डले राष्ट्रवादी चिन्तन हावी भएर संघीयता बिनाको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी हुँदा मधेश विद्रोह भएको कुरा स्मरण गर्न जरूरी छ । तसर्थ, समय छदै मण्डले राष्ट्रवादी चिन्तनबाट मुक्त भएर देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भई राष्ट्रिय सहमती अनुसार नागरिकता ऐन संसोधन गर्ने गराउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछु ।’