काठमाडौं, ३० जेठ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर सरकारले नक्सा जारी गरिसकेको छ । संविधानमा निशान छाप परिवर्तनका लागि नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पनि दर्ता भइसकेको छ ।
तर, सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक विषयमा प्रमाण संकलन गर्न अहिले विज्ञ समूह गठन गरेको छ । सरकारले डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरिएको छ ।
विज्ञ समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भूसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईँ र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य छन् ।
जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
विज्ञ समूहले नेपाल–भारतबीचका सन्धि सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायतका सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर तिरोभरो, तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश, रुक्का, सनद सवाल आदि प्रमाणहरु संकलन गर्नेछ ।
सरकारले यसरी प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गरेको निर्णयप्रति विभिन्न आंशकाहरु उत्पन्न भएका छन् । के सरकारले बिना प्रमाणै नक्सा सार्वजनिक गर्यो वा संशोधन विधेयक दर्ता गरायो ?
यसअघि नै संविधान संशोधन विधेयक खारेजीका लागि जसपाका सांसद सरिता गिरीले विधेयक दर्ता गराएकी छन् । उनको पनि यही दाबी थियो कि सरकारसँग अहिले सम्पूर्ण प्रमाणहरु छैन् । पहिला प्रमाणहरु जुटाएर मात्रै संसदबाट पारित गराउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया