काठमाडौं । शिक्षक अभावदेखि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनसम्मका विषय उठाउँदै आम विद्यार्थी मोर्चाले शिक्षा मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ। मोर्चाका सचिव प्रिन्स साहले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई पाँच प्रश्न गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना मागेका हुन्।
मोर्चाका केन्द्रीय सचिव प्रिन्स साहले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई सम्बोधन गर्दै मधेशका जनताका तर्फबाट पाँच वटा खुला प्रश्न सार्वजनिक गरेका छन्। उनले मधेशका सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएका आधारभूत समस्याको तत्काल सम्बोधनका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउने संकेतसमेत गरेका छन्।
मोर्चाले उठाएका प्रश्न विद्यार्थीको गुनासोमा मात्र सीमित नभई मधेशका सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था र राज्यको शैक्षिक दायित्वसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, विद्यालय तहमा अझै पनि शिक्षक, पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा समस्या रहेको मोर्चाको दाबी छ।
मोर्चाले मधेशका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा पर्याप्त शिक्षक नरहेको तथा तहगत र विषयगत शिक्षकको समेत अभाव रहेको जनाएको छ।
शिक्षक अभाव समाधान गर्न दरबन्दी मिलान तथा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले के कदम चालिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै साहले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग जवाफ मागेका छन्।
गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन योग्य शिक्षकको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै मोर्चाले राज्यले विद्यालयमा आवश्यक शिक्षकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
मोर्चाले मधेशका कतिपय विद्यालयमा आवश्यक भवन, छात्र–छात्राका लागि पर्याप्त शौचालय, स्वच्छ खानेपानी तथा शिक्षण–सिकाइका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव रहेको जनाएको छ।
विद्यालयमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न गर्दै मोर्चाले विद्यालयको भौतिक अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
आम विद्यार्थी मोर्चाले विद्यालयमा हुने आर्थिक गतिविधिको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी पारदर्शी नभएको, आय–व्ययको उचित हिसाब नराखिएको तथा खर्चको प्रभावकारी लेखापरीक्षण नभएको दाबी गर्दै मोर्चाले विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि छानबिन र निगरानी बढाउन माग गरेको छ।
विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको खाजा तथा अन्य सुविधाको रकमसमेत दुरुपयोग हुने अवस्था भए त्यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयको योजना के छ भन्ने प्रश्नसमेत साहले गरेका छन्।
मोर्चाका अनुसार मधेशको शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक र पूर्वाधारसँगै सुशासन तथा आर्थिक पारदर्शिता पनि महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्।
मोर्चाले संविधान र कानुनले निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सार्वजनिक विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरिएको दाबी गरेको छ।
आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको मोर्चाको भनाइ छ।
सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकलगायत आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नसमेत मोर्चाले माग गरेको छ।
मोर्चाले ‘निःशुल्क शिक्षा’ को व्यवस्था व्यवहारमै पूर्ण रूपमा कहिले लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मोर्चाले शिक्षाको गुणस्तरलाई आफ्नो पाँचौँ प्रश्नका रूपमा अघि सारेको छ।
मधेशमा गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गर्दै मोर्चाले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
साहले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग आश्वासनभन्दा पनि स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट र कार्यान्वयनको समयसीमासहितको प्रतिबद्धता माग गरेका छन्।
मोर्चाले आफूहरूलाई केवल आश्वासन नभई विद्यालयको कक्षाकोठामै देखिने परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
आम विद्यार्थी मोर्चाले उठाएका प्रश्नमार्फत मधेशको शिक्षा समस्या प्रदेश सरकारको मात्र नभई संघीय सरकारको शिक्षा नीति, बजेट, शिक्षक व्यवस्थापन र अनुगमनसँग समेत जोडिएको विषय भएको जनाएको छ।
मोर्चाले शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूले उठाएका प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ नदिए थप दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
मधेशका विद्यालयमा शिक्षक, भवन, शौचालय, खानेपानी र शैक्षिक सामग्रीको पहुँचदेखि निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारसम्मका विषय उठाउँदै मोर्चाले सरकारसँग मूलतः एउटै प्रश्न गरेको छ— मधेशका विद्यार्थीले समान र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार व्यवहारमा कहिले पाउँछन् ?
तपाईको प्रतिक्रिया