काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत हुँदै आएको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया रोकेर कागजी माध्यमबाट ठेकेदार छनोट गर्न थालिएको भन्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

पूर्वसहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका साहले जुनसुकै कारणले भए पनि अनलाइन प्रणालीलाई रोकेर पुनः परम्परागत कागजी प्रक्रियामा फर्किने निर्णय उचित नभएको बताएका छन्। बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यसलाई सुशासनको उपहास भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

एआई र डिजिटल प्रविधिको युगमा पारदर्शी अनलाइन ठेक्का प्रणालीलाई थाती राखेर कागजी प्रक्रिया अपनाउँदा सार्वजनिक खरिदमा अपारदर्शिता बढ्ने र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने जोखिम रहेको साहको भनाइ छ। उनका अनुसार यसले ठेकेदारबीचको मिलेमतो (कार्टेलिङ) बढाउनुका साथै राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

“यसले खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता बढाउने र ठेकेदारहरूको आपसी मिलेमतो (कार्टेलिङ) का कारण राज्यकोषमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउने उच्च जोखिम रहन्छ,” साहले भनेका छन्। उनले यस्तो प्रक्रियाबाट ठूला ठेकेदारको मनोमानी बढ्ने र कर्मचारी, मन्त्री तथा बिचौलियाहरू मात्रै लाभान्वित हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन्।

साहले विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धा हुँदा विगतमा औसतमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ठेक्का लाग्ने गरेको दाबी गरेका छन्। तर, अहिले कागजी प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउँदा औसतमा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै कम मूल्यमा ठेक्का लागिरहेको उनको भनाइ छ।

“यसबाट राज्यकोषमा भइरहेको अर्बौँको सम्भावित नोक्सानीको जिम्मेवारी कसले लिने? के यही हो सुशासन? कदापि होइन!” उनले प्रश्न गरेका छन्।

सरकारको निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र मितव्ययितामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै साहले कागजी माध्यमबाट ठेकेदार छनोट गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।

उनले प्राविधिक समस्या वा सुरक्षा जोखिम भए त्यसको उचित समाधान खोजेर विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।