काठमाडौं । कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले संविधानमा समानता र समावेशिताको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा विभेद कायम रहेको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

काठमाडौंको धुम्बाराहीमा समृद्धि ग्लोबल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘संविधानमा समानता, व्यवहारमा विभेद ः जातीय छुवाछुत अन्त्यका चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै साहले प्रतिनिधित्व, आरक्षण र सामाजिक न्यायसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले एउटै भाषालाई सरकारी भाषाका रूपमा प्राथमिकता दिइएको, आरक्षणको लाभ सीमित वर्गले मात्र लिएको तथा महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा संविधान र कानुनमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था किन गरिएको हो भन्ने प्रश्न गरे।

मधेशी दलितको प्रतिनिधित्वको विषय उठाउँदै साहले देशभर उनीहरूको जनसंख्या करिब ५.५ प्रतिशत रहेको दाबी गरे। जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको सहभागिता शून्य रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले समेत समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप लगाए। साहले भने, ‘दुई तिहाइको संख्या भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले किन एउटा पनि मधेशी दलितलाई ल्याउन सकेनन्?’

संविधान निर्माण प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न

साहले नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाए। दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिए पनि संविधान निर्माणमा राजतन्त्रका पक्षधर शक्तिसमेत सहभागी भएको र उनीहरूको समर्थन प्राप्त भएको भन्दै उनले त्यसलाई राजनीतिक सम्झौताको परिणामका रूपमा व्याख्या गरे।

उनका अनुसार राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने मूल भावनाअनुसार संविधान निर्माण हुनुपर्ने थियो। तर पुरानो व्यवस्थाका पक्षधर शक्तिसमेत संविधानको पक्षमा उभिनुले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सम्झौता भएको उनको दाबी थियो।

साहले वर्तमान संविधानले जनताका सबै समस्या समाधान गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै यसलाई ‘धोखाको पुराण’ बन्न पुगेको बताए। संविधानमा समानता र समावेशिताको प्रत्याभूति गरिए पनि संरचनागत व्यवस्था र कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि पनि परिवर्तन नभएको आरोप

अध्यक्ष साहले जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आन्दोलनपछि समेत पुरानै संवैधानिक संरचनाअनुसार सरकार सञ्चालन भएको भन्दै उनले तत्कालीन सरकार र राष्ट्रपतिसँग भएका सहमतिमाथि प्रश्न उठाए।

उनले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रपतिबीच भएको सम्झौतालाई जेनजी आन्दोलनको भावनाविपरीत भएको आरोप लगाए।

‘२०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि पनि त्यही व्यवस्था अनुसार रहेको सरकार तथा राष्ट्रपतिको विरोध आवाज उठाउँदा पनि त्यतिबेला सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको फेक सरकारले फेक जेनजीहरूको बलमा रिजेक्ट भइसकेको राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गरी जेनजी आन्दोलनप्रति ठूलो घात ग¥यो,’ साहले भने।

उनले आन्दोलनले अपेक्षा गरेको परिवर्तन स्थापित गर्न नसकिएको भन्दै राजनीतिक संरचना र त्यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्टि जनाए।

संविधान संशोधन वा नयाँ व्यवस्था आवश्यक

साहले जातीय विभेद, प्रतिनिधित्वको असमानता र सामाजिक न्यायका समस्या समाधान गर्न व्यवहारमा सुधार गरेर मात्रै नपुग्ने तर्क गरे। उनका अनुसार समस्याको जड संवैधानिक संरचनामै रहेकाले त्यसमा परिवर्तन आवश्यक छ।

‘व्यवहारमा मात्रै होइन, संविधानमै विभेद छ,’ भन्दै उनले वास्तविक परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने वा वर्तमान संविधान खारेज गरेर नयाँ संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा संविधानले समानता तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरे पनि जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य हुन नसक्नुका कारण तथा त्यसको समाधानका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।