काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह गत असोज ६ गते (२२ सेप्टेम्बर २०२६) संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म जारी महासभाको यस वर्षको मूल विषय ‘Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All’ रहेको छ।

महासभाको जनरल डिबेटलाई गत सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पछिल्लो भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले बाढीका कारण भएको जनधनको क्षति तथा भौतिक पूर्वाधार र जनजीविकामा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको बताएका थिए। जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासकै संकट बनेको उनको भनाइ थियो।

उनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभाव, हिमनदी तथा पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको विषय उठाएका थिए। जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई ‘Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities’ को सिद्धान्तअनुसार साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकट निम्त्याउन बढी भूमिका खेलेका र बढी स्रोतसाधन तथा क्षमता भएका मुलुकहरूले संकट समाधानमा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न आह्वान गरेका थिए।

जलवायुजन्य विपद्पछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले Loss and Damage Fund लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासमार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु उत्थानशीलताका लागि लगानी, सुदृढ पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धनमा जोड दिएका थिए।

उनले जलवायुजन्य विपद्लाई तत्कालीन प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नराखी ‘पूर्वतयारीको संस्कृति’ विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए। जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित नगरी वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले बहुपक्षीयताप्रति नेपालको निरन्तर विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै साना तथा गरिब मुलुकहरूको आवाज सुन्ने र न्यायपूर्ण परिणाम हासिल गर्ने व्यवस्था निर्माणमा संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति नेपालको भरोसा रहेको बताएका थिए। उनले विश्व शान्तिका लागि बुद्धले देखाएको बाटोमा विश्व अघि बढ्नुपर्ने आह्वानसमेत गरेका थिए।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रति देखाएको सद्भावका लागि गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उनको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिएका थिए। भेटमा भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले बेहोरेको क्षति, हिमताल फुट्ने जोखिम, नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास तथा हरित पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो। अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्न समर्थन जुटाउने विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा नेपाल–अस्ट्रेलिया द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।

महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा G77 and China लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेका विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल तथा ‘Side Event’ मा समेत सम्बोधन गरिरहेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्रीले छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धिमा योगदान पुगेको छ।