काठमाडौं, ५ साउन । मधेशी डक्टर्स एसोसिएसनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कारबाहीमा परेका चिकित्सकहरुद्वारा पढाइने युसीएमएस खारेजीको माग गरेको छ ।

एसोसिएसनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सका ई.एन.टी., एनाइसथेसिया, सी.टी.भी.एस को सिट र अर्थोपेडिक सर्जरी (प्रा.डा.ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंहको नाम आउने) को एम.डी.÷एम.एस. को सिट रद्द गर्न माग गरेको हो ।

यी सिटहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत कुनै पनि अन्य कलेजमा ट्रान्सफर गर्न सकिने एसोसिएसनले जनाएको छ । यी फ्याकल्टीका डाक्टरहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले सो अनुसन्धान पूरा नभएसम्म र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्समा सुधार नगरी यस कलेजमा विद्यार्थीहरुलाई पठाइयो भने नेपालको भविष्यका लागि खतरा हुने मधेशी डक्टर्स एसोसिएसनको तर्क छ ।

यी मागहरु यथाशीघ्र सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जाने र सोबाट भएको क्षतिप्रति आयोग स्वयम् नै जिम्मेवार हुने चेतावनी एसोसिएसनले दिएको हो ।

वि.सं. २०७६ पुस ३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रा.डा. ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंहको ज्ञुटि र लापरवाहीपूर्ण उपचार भएको भनी निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सो निवेदनको अनुसन्धानको च.नं. ७५८।०७६।०७७ (प्र) मितिः २०७६।१२।०७ को निर्णय पत्र जसको प्रतिलिपि मिति २०७७।०५।२५ मा डा.सिंहको परिवारले प्राप्त पत्रअनुसार युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को परिच्छेद ४ को २२ ‘क’ र ‘ग’ अनुसार उपचार नगरेको देखिएको काउन्सिलको ठहर छ ।

नियमावली अनुसार ‘आफ्नो बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म उचित निदान गरी रोगको उपचार गर्ने, आफूले आफ्नो शक्ति, ज्ञान, सिप र अनुभवले कुनै रोगको उपचार गर्न नसक्ने जस्तो लागेमा उपलब्ध हुन सकेसम्म कुनै विशेषज्ञसँग सल्लाह लिई गर्ने र अवस्था हेरी रोगीको उपचार हुन सकेसम्म विशेषज्ञबाट गराउनुपर्दछ भन्ने कुराको सल्लाह स्पष्ट रुपमा उपचार गराउने रोगी वा रोगीका परिवारका भरपर्दो सदस्यलाई दिने अवस्था अस्पतालजस्ता संस्थामा सिफारिस गर्ने’ काम युनिभर्सल कलेजले नगरेको काउन्सिलले जनाएको छ ।

नियमावलीमा उल्लेखित काम नगरेको हुँदा काउन्सिलले युनिभर्सल कलेजलाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार गर्न, स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारिताको व्यवस्थित प्रोटोकल निर्देशिका बनाएर लागू गराउन निर्देशन दिएको छ ।

चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा व्यवस्थापनको कर्मचारीलाई समय–समयमा ‘मेडिको–लिगल’ एवं स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिक प्रभावकारिताका तालिम सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।