काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्र निर्वाचनमा मात्र सीमित नभई समान अधिकार, सार्थक प्रतिनिधित्व र जवाफदेही संस्थामा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

दक्षिण कोरियाको सियोलमा नोभेम्बर ४ देखि ७ सम्म आयोजना भइरहेको एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीएपीपी) को १३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो बताएका हुन् ।

‘परिवर्तनशील विश्वमा विश्वासको पुनर्निर्माण’ विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै यादवले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरूले इमानदारी, संवाद, सहिष्णुता र जिम्मेवार राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले विश्व अहिले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, प्राविधिक क्रान्ति र बढ्दो असमानताजस्ता चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरे । यस्ता चुनौतीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सहकार्य र बहुपक्षीय संस्थाहरूप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको उनको भनाइ थियो ।

यादवले कुनै पनि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नपर्ने गरी शक्तिशाली र कुनै पनि राष्ट्र सम्मान, समानता तथा सार्वभौमिकताको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने गरी सानो हुन नहुने धारणा राखे । मानवताको भविष्य सुरक्षित गर्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले सामूहिक नेतृत्व, समान साझेदारी र सबै राष्ट्रको सार्थक सहभागितामा जोड दिए ।

उनले संवाद र छलफलले मात्र विश्वास निर्माण नहुने भन्दै साझा चुनौतीको सामना गर्न व्यावहारिक सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, साइबर जोखिम, जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासका विषयमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा बोल्दै यादवले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि नेपाली जनताले हिमनदी पग्लिने, बाढी र पहिरोजस्ता गम्भीर समस्या भोगिरहेको बताए । जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने, जलवायु वित्तको सुनिश्चित व्यवस्था गर्नुपर्ने र जोखिममा रहेका देशलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे धारणा राख्दै यादवले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । कुनै पनि देशलाई प्रमुख शक्तिहरूमध्ये कुनै एकको पक्ष लिन बाध्य पारिनु नहुने उनको भनाइ थियो ।

यादवले पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न देशमा युवाहरूले राजनीतिक संस्था र परम्परागत नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलन गरिरहेको प्रसंग पनि उठाए । सन् २०२२ मा श्रीलंका, २०२४ मा बंगलादेश र केन्या तथा २०२५ को सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएका युवा आन्दोलनले रोजगारी, अवसर, जवाफदेहिता र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको माग गरेको उनले बताए ।

यस्ता आन्दोलनलाई स्थायित्वका लागि खतराका रूपमा मात्र हेर्न नहुने भन्दै उनले युवाहरूको आवाज सुन्ने र उनीहरूलाई नीति निर्माण, पार्टी नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा सार्थक भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सम्मेलनमा यादवले आईसीएपीपीलाई संवादमा मात्र सीमित नराखी कार्यमुखी मञ्चका रूपमा विकास गर्न तीन प्राथमिकता पनि प्रस्तुत गरे ।

उनले लोकतान्त्रिक संस्था, स्वच्छ निर्वाचन, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विकासशील देश तथा जोखिममा रहेका समुदायका पक्षमा जलवायु न्याय र समावेशी बहुपक्षीयताका लागि साझा आवाज उठाउनुपर्ने तथा युवा राजनीतिक नेताहरूको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

अन्त्यमा उनले विश्वभरका नागरिकले शान्ति, मर्यादा, न्याय र जनताका लागि काम गर्ने सरकार चाहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र सुदृढीकरण, जनविश्वास पुनःस्थापना र साझा भविष्य निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सहकार्य गर्न आह्वान गरे ।