काठमाडौं, २३ भाद्र । झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबारे भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै प्रदेश २ का युवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘सर्प पाल्नको लागि झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई ७२ करोड अनुदान’ शीर्षक राखी केही संचारमाध्यमले प्रकाशित गरेको समाचारको सम्बन्धमा प्रदेश २ मा स्थायी बसोबास भएका सचेत युवा नागरिकहरुको गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन् ।

नेपालमा वर्षेनी कम्तिमा पनि २०,००० व्यक्तिलाई सर्पले टोक्छ । त्यी मध्ये औषतमा करिब २५,०० जनाको सर्पको टोकाईको कारण मृत्यु हुने गर्छ । मृत्युको मुख्य कारण सर्पदंशको औषधीको अभावमा समयमा उपचार नपाउनु रहेछ ।

तराईको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको सर्पको टोकाईबाट मानिसको अकालमा मृत्यु हुने रहेछ । वि.सं.२०७० सालको चुनावी प्रचार प्रसारको दौरानमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सामुन्ने एकजना बालिकाको सर्पको टोकाईबाट मृत्यु भयो । त्यो घटनाले उनलाई अत्यन्तै दुखित एवं मर्माहात तुल्यायो ।

नेपालमा वर्षेनी २५,०० व्यक्तिको मृत्यु सर्पदंशको कारण हुने तथ्य उनले थाहा पाएपछि संवेदनशील भए । त्यसपछि सुरु भयो यसको निराकरणको उपाय । नेपालमा नै सर्पदंशको औषधि उत्पादन हुनुपर्ने तराईबासीहरुको माग थियो ।

यसै सन्दर्भमा तत्कालिन नेकपा एमालेका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष रेवती पन्त सहितको टिमले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा विशुद्घ सेवामूलक सामाजिक संस्था÷मुनाफा वितरण नगर्ने संस्थाको रुपमा एउटा प्रतिष्ठान खोली सर्पदंशको औषधी उत्पादनको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य सहित रेवती पन्तको अध्यक्षतामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संस्था स्थापना भयो ।

सर्पदंशको उपचारका लागि हामी पूर्णरुपमा भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । एन्टी स्नेक भेनम आयात गर्नको लागि हाम्रो करोडौँ रकम भारत निर्यात हुने गर्दछ । सन् २०१२ मा भारतकी पशु अधिकारकर्मी मेनका गान्धीले भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि भारतले आफ्नो देशभित्र बाहेक अन्य देशहरुलाई एन्टी स्नेक भेनम दिनको लागि प्रतिबन्ध गरेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेष पहलमा नेपालमा एन्टी स्नेक भेनम उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

भारतले विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुरोधलाई कुनै पनि समय अस्विकार गर्यो भने परिस्थिति गम्भिर हुनेछ । यस बिषम परिस्थितिमा हामिले पानी परेपछि छाता किन्न जानु भन्दा अवश्य पनि पानी पर्नु अगाडी नै छाता किन्नु बौद्घिक र दूरदर्शी निर्णय हुन्छ । त्यहि अनुरुप प्रतिष्ठान अगाडी बढ्यो ।

यसै शिलशिलामा संस्थाले आजसम्म सर्पदंशको औषधी उत्पादनका लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरु पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन,सम्भाव्यता अध्ययन,डि.पि.आर.,वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन,जग्गा प्राप्ती, ईन्जिनियरिङ सर्भे, टि.ओ.आर. लगाएतको कार्यहरु सम्पन्न गरिसकेको छ ।

तत्कालै भौतिक संरचना निमार्ण कार्यको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारीमा छ । आगामी दिनमा संस्थाले प्रदेश २ र आवश्यक तराईका अन्य जिल्लाहरुमा सर्पदंशको औषधी उत्पादनका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, सर्पदंशको उपचारका लागि अस्पताल स्थापना गर्ने, आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने, सर्पको म्युजियम स्थापना गरी पर्यटन विकास गर्ने,पर्यावरणको सन्तुलन कायम गर्ने, विष प्रशोधन ल्याब स्थापना गर्ने, सर्प सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकासका साथै शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने जस्ता लक्ष्य लिई आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने लगाएतका उद्देश्यहरु राखेको छ ।

प्रतिष्ठानले आर्थिक पारदर्शिता एवं मितव्यीताका लागि हदै सम्मका गतिविधिहरु अपनाएको छ । परियोजनाको लागि जग्गा खरिद गर्दा न.पा.को मूल्यांकनमा रु.६ लाख प्रति कट्टा रहेको जग्गा आयोजनाले रु.३ लाख ६५ हजार ७ सय १ रुपैयाँ ४० पैसा प्रति कट्टा औषतमा खरिद गरेको देखिन्छ ।

उक्त जग्गा खरिदमा संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी र कुनै बिचौलियाले कुनै आर्थिक अनियमितता गरेको वा गर्न खोजेको वा बार्गेनिङ गरेको पत्ता लगाएको सूचना दिएमा संस्थाको आन्तरिक कोषबाट रु.१ लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको सूचना लालबन्दी न.पा.ले प्रकाशित गरेको पाईयो ।

युवाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यति पारदर्शी ढंगले कामको थालनी हुँदा हुँदै पनि पूर्वाग्रही ढंगले प्रदेश २ को गौरवको आयोजनालाई असफलता तिर लैजाने खालका भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्ने, जनताहरुलाई भ्रमित तुलयाउने,अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने खालका क्रियाकलापले हामी प्रदेश २ का सचेत युवा नागरिक एवं विद्यार्थीहरुको गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको छ ।’

भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्ने, जनताहरुलाई भ्रमित तुलयाउने, अनावश्यक विवाद सिर्जना गरी व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने संचार माध्यमहरु र व्यक्तिहरुलाई सचेत गराएको छ ।

साथै योे परियोजनाको भिजन एवं परिकल्पनाकार पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भएको हुँदा प्रतिष्ठानको नाम उनको नामबाट रहे तापनि परियोजना प्रदेश २ सरकारको र स्थानीय सरकारको स्वामित्वको रहेको जनाइएको छ ।