काठमाडौं, २२ मंसिर । ‘आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरुका समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने छ । त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाण्डौ–बीरगञ्जमा तीब्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने छ ।’ प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४मा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको साझा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको एउटा बुँदा हो यो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भाषण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चुनावी घोषणा पत्रमै रेल सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख भएपछि सर्वसाधारणले विश्वास नगर्ने कुरा भएन ।

रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएरै छाड्ने ओलीको सपना रहेको पत्याएरै सर्वसाधारणले उनको पार्टीलाई दुई तिहाइको बहुमतले जिताए । ओली प्रधानमन्त्री भए ।

प्रधानमन्त्री भइसकेको साढे दुई वर्ष भन्दा बढी समय वितिसक्दा ओली नेतृत्वको सरकारले रेल चलाएर सर्वसाधारणको मन जित्ने सकेको छैन । तर सरकारले गत असोज २ गते भारतबाट किनेर भएपनि रेल त ल्यायो तर उक्त रेल अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । रेलको रुमानी सपना देखाएका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको यथार्थ त्यही त्रिपालको घुम्टोभित्रै हराएको छ ।

सन् २०१९ को मेमा ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा भारतको सरकारी कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेसनसँग २ वटा रेल किन्ने सम्झौता भएको थियो । भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दासम्म दुई रेललाई १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । घोषणा पत्रमा भनिए अनुसार मुलुकका चारैतिरबाट रेल ल्याउने कुरा त ओली सरकारका लागि परको कुरा हो । नेपाल ल्याएसकेको रेल नियमित सञ्चालन गर्न पनि सरकारले सकिरहेको छैन ।

करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा ल्याएको रेल नियमित सञ्चालन गर्न नसक्दा थन्किएको छ । भारतको जयनगरबाट जनकपुरको कुर्थासम्म सञ्चालन गर्ने भनेर ल्याइएको रेल अहिले जयनगर–जनकपुर रेलमार्गको धनुषास्थित इनर्वा स्टेशन पाल ओढेर थन्किएको छ ।

असोज १ र २ गते निकै प्रचार र तामझामका साथ ल्याइएको रेल हेर्न जनकपुरको रेलवे स्टेशनमा सर्वसाधारणको भीड लागेको थियो । कोरोनाको महामारीको प्रवाह नगरी जनकपुर रेल्वे स्टेशनमा भारतबाट आएको रेल हेर्नेको भीड थामिनसक्नु थियो । तर अहिले रेल सञ्चालनमा नआएपछि रेलका पार्टपुर्जा बिग्रिने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि सर्वसाधारणलाई भइरहेको छ । जनशक्तिको व्यवस्था नगरी हचुवाको भरमा रेल ल्याउँलाको परिणामका बारे सरकार बेखबर बनेको छ ।

आवश्यक जनशक्ति लगायतका पूर्वाधार नेपालसँग नभएपछि रेल थन्क्याउनु परेको रेल विभागको भनाइ छ । यद्यपि रेलवे कम्पनी र विभागले रेल सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य अगाडी बढाए पनि त्यसको के कति प्रगति भएको त्यसबारे विभाग आफै जानकार छैन । मुलुकको लागि आवश्यकता भए पनि सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक जटिलता र अर्थराजनीतिक प्रभाव ख्याल नगरी पर्याप्त तयारी र जनशक्तिविनै सीमा वरपर रेल चलाउने सरकारी चाहना अन्लोलमा छ ।

जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म रेल गुडाउन आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु करिब–करिब तयारी अवस्थामा छ । पुरानो ‘न्यारो गेज ट्रयाक विस्थापित गरेर ‘ब्रोडगेज ट्रयाक मा आधुनिक रेल सञ्चालन गर्ने योजना छ । यति भइसक्दा पनि रेल चल्ने मिति यकिन भएको छैन । सम्बन्धित निकायले कहिले दुई महिनापछि, कहिले चार महिनापछि त कहिले विवाह पञ्चमीमा रेल सञ्चालन निश्चित रहेको भन्दै आवश्वासन बाँड्दै आइरहेका छन् ।

पछिल्लो वर्षकै विवाह पञ्चमीमा रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने चर्चा चलेको थियो । कतिपय जिम्मेवार अधिकारीहरुले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवाह पञ्चमीको अवसर पारेर रेलमार्ग उद्घाटन गर्ने दाबी पनि गरे । मोदीले नभएर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले रेलमार्ग उद्घाटन गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो ।

विवाह पञ्चमी सकिएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्यो । यस वर्षको विवाह पञ्चमी आउन केही दिनमात्र बाँकी छ । तर रेलमार्ग सञ्चालन हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । विभागीय मन्त्रीदेखि सम्बद्ध अधिकारीहरुको आश्वासन झुटो साबित हुँदै गएपछि रेल चल्ने वा नचल्ने विषयमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

वि.सं. १९९४ मा जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग सञ्भालनमा आएको थियो । भारतमा शासन गरिरेहको तत्कालीन ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन गरिएको थियो त्यतिबेला ।

नेपालका तत्कालीन कमाण्डर इन चिफ पद्म शमशेरले विवाह पञ्चमीकै दिन रेलको उद्घाटन गरेका थिए । सम्भवतः यसै कारण नयाँ निर्माण भएको ब्रोडगेज रेल पनि विवाहपञ्चमीकै अवसर पारेर सञ्चालन हुन सक्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए र छन् पनि ।

एक हजारदेखि १३ सय सिट क्षमता भएका दुईवटा रेल भारतले नोभेम्बर महिनामा हस्तान्तरण गरेलगत्तै सञ्चालनमा आउने भनिएको थियो । अन्योल बढ्न थालेपछि संघीय सरकार र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीकै कारण रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । रेल सञ्चालनमा ‘प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका छैन । सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारमा छ । रेलमार्ग सञ्चालनमा संघीय सरकार किन ढिलाइ गरेको बारे प्रदेश २ सरकार पनि बेखबर छ ।

नेपाल–भारत विकास साझेदारीअनुसार भारतीय वित्तीय अनुदानमा ३४ किलोमिटर लामो जयनगर–कुर्था ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण गरिएको छ । कुर्था–जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको पुरानो न्यारो गेजलाई विस्थापित गरी ब्रोडगेजको रुपमा विस्तार गरिएको हो । यसैगरी कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म पनि रेलमार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ । सन् २०१४ देखि रेलमार्ग निर्माण भएपछि जनकपुर–जयनगर रेल सेवा विगत ५ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ ।

न कानुन, न जनशक्ति

नेपालमा रेल त आयो तर भारतीय चालक, प्राविधिक र अन्य जनशक्तिको साथमा । कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सकिएको दुई वर्षपछि मात्रै रेल आइपुगेको हो । तर आइसकेको रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र कानुनको अभावमा त्रिपालले छोपेर राखिएको छ । पहेंलो त्रिपाल हटाएर रेल कहिलेदेखि नियमित गुड्न थाल्छ, सञ्चालनको जिम्मा पाएको रेलवे कम्पनी र रेल विभाग दुवैलाई थाहा छैन ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र आवश्यक पक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्ने हुँदा तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘केही प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको लागि ठ्याक्कै यति समय लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सम्झौताको एक दशक गुजारेपछि रेल त आइपुग्यो तर, यसबीच सरकारले न आवश्यक कानुन बनायो न त जनशक्ति व्यवस्थापन र उत्पादन नै । त्यसैले कोरोना कहरका माझ फोटो सेसन् गरिसकेपछि उक्त रेल अहिले त्रिपालले छोपेर राखिएको छ । रेल सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको र हिउँदे अधिवेशन सुरु नभएकोले तत्काल कानुन बन्ने छाँट छैन ।