जनकपुरधाम, २३ कार्तिक । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश निजामती ऐन पारित भएसँगै कर्मचारी भर्नाको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत तीन तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सभाले गत महिना प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । ऐनमा प्रदेश सरकारले चौथौ, पाँचौँ र सातौँ तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यहीअनुसार, चौथो, पाँचौँ र सातौँ तह अर्थात् खरिदार, सुब्बा र शाखा अधिकृतका रूपमा कर्मचारी भर्ना लिने आन्तरिक तयारी थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश ऐनले प्रत्येक पाँच वर्षमा कर्मचारीलाई आन्तरिक बढुवा गरिने व्यवस्था गरेको छ । बढुवाबाटै तह प्रमुख सचिवसम्म हुन सक्ने प्रवधान राखिएको छ । अहिले संघीय सरकारको सह–सचिवलाई प्रदेश सरकारको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय सरकारको सहसचिव प्रदेश सरकारको पनि सहसचिव नै रहनेछ । त्यस्तै, ऐनमा संघीय सरकारका कर्मचारी काजमा आउन सक्ने र प्रदेश सरकारले भर्ना गरेका कर्मचारी पनि संघीय सरकारमातहत काजमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारकाले प्रशासन, वन, कृषि, इन्जिनियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, योजना, तथ्यांकलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती ऐनअनुसार भर्ना गर्ने भएको छ । कर्मचारी भर्नाका मापदण्ड नेपाल निजामती ऐनकै मापदण्डसरह हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको सचिव यादवले बताए ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन निर्माण नहुन्जेलसम्म स्थानीय तहका समायोजन भएको कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामतीअन्तर्गतका कर्मचारी खटाइने भएको छ ।

कर्मचारीको बिदा वा अन्य सेवा सुविधामा भन्ने नेपाल निजामती ऐनअनुसार नै हुने गरी तोकिएको सचिव यादवले बताए । प्रदेश निजामती ऐनअनुसार भर्ना भएका कर्मचारीको तलब प्रदेश सरकार आफैँले तोक्नेछ । कर्मचारीको तलब संघका कर्मचारीजस्तै राख्ने वा त्योभन्दा कम वा बढी राख्ने विषयमा प्रदेश सरकार स्वतन्त्र रहेको छ ।