रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुलगायतको रिहाईको माग

समाचार

1/1/2021

काठमाडौं, १७ पुस । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका निवर्तमान सांसद रेशम चौधरी, थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलगायतको तत्काल रिहाईको मागसहित आन्दोलनको घोषणा भएको छ ।

थरुहट/थारुवान विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

२१ वटा विभिन्न संघसंस्थाहरु अभियानको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणाबारे जानकारी दिएका हुन् ।

पहिलो र दोस्रो चरणको अभियान नाम दिइएको आन्दोलनको कार्यक्रममा विभिन्न पक्ष र क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने, प्रदर्शन गरी सिडिओहरुलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्ने, पेनडाउन गर्न लगाउने, लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, आमसभाको आयोजनादेखि थप आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने तय भएको अभियानले जनाएको छ ।

टीकापुर थारुहट÷थारुवान बिद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानका संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले टीकापुर घटना व्यक्ति विशेषको आन्दोलन नभएको भन्दै पूर्वाग्रही तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई पक्राउ गरी जेल हाल्ने गतिविधि भएको आरोप लगाए । उनले सुरक्षाकर्मी उतारेर थारुहरुमाथि दमन गरेको आरोप लगाए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झाले अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनाको छानविन गर्न गठिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद सगठन प्रमुख सरोज रायले आन्दोलन अधिकारको लागि भएको टिप्पणी गरे । उनले टिकापुर घटनामा मात्र नभई मधेस आन्दोलनमा पनि दमन गरिएको बताए । घटनाको छानविन गर्न आयोग गठन गरेपनि त्यसलाई अझै सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ती जनाए ।

मगरात संघर्ष समितीका अध्यक्ष राम मगरले बलिदान दिएका थारुहरु आफ्नो अधिकारको लागि लडेका बताए ।

नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष भानुराम थारुले सरकारबाट दमन भएकोले थारुहरुले प्रतिकार गरेर आत्मरक्षा गरेको बताए ।

७ भाद्र २०७२ मा टीकापुरमा भएको थारु विद्रोहका क्रममा एसएसपीसहित सात प्रहरीहरु र एक बालक मारिएका थिए । उक्त घटनाका अभियुक्त निवर्तमान सांसद रेशम चौधरी, थरुहटका नेता लक्ष्मण थारुलगायतलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाइ सकेको छ ।

थरुहट/थारुवान विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानले चौधरीलगायतमाथि झुठा मुद्दा लगाएर फैसला गरेको भन्दै राजनितिक संवाद, सहमति र निर्णयको आधारमा मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा आममाफी गरी बन्दीहरुलाई निर्शत रिहाई गर्न माग गरेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ