काठमाडौं, १३ मंसिर । संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी दुई दिने अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम नौ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै  सम्पन्न भएको छ । 

संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा बानेश्वरस्थित संसद भवनमा भएको कार्यक्रमले संसदीय अभ्यास र यसअघिका अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समीक्षा, आपसी समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिँदै कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने साझा धारणा बनाएको छ ।त्यसैगरी संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणका लागि आवश्यक रहेका संघीय कानुनहरु निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । 

साथै कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा संघीय संसद र प्रदेश सभा संचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सभा संचालन गर्न र कोभिड १९ सम्बन्धी जनचेतनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेसमेत कार्यक्रमले निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै विकास र समृद्धिको प्रतिफल जनस्तरमा पु¥याउन राज्यका सवै संरचनाहरुबीच उचित समन्वय, सहकार्य र आम जनसमुदायको ऐक्यवद्धता आवश्यक छ,’ संघीय संसद र प्रदेश सभाका  पदाधिकरीले हस्ताक्षर गरेको साझा निष्कर्षको नौ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई जीवन पद्धतिका रुपमा थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।’