मधेशवाणी डेस्क
काठमाडौं, ६ जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम अनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएका छन् ।

‘मधेशका शक्ति’ भनिएका जसपा (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम) र लोसपा (तत्कालीन राष्ट्रिय पार्टी नेपाल) ले २०७४ मा जितेका स्थानीय तहको नेतृत्व पनि यसपटक गुमाइरहेका छन् ।

कुनै बेला मधेशको खम्बा मानिने मधेशी दलहरू यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा असफल भएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनको पछिल्लो परिणामअनुसार मधेश प्रदेशमा मधेशका दलहरू नै पछाडि परेका छन् । प्रदेशमा जनाधार धेरै रहेको भनिएका जसपा र लोसपा निर्वाचन परिणाममा ठूला दलभन्दा निकै पछाडि छन् । मधेशका २० स्थानीय तहमध्ये जसपाले तीन स्थानको प्रमुखमा मात्रै जित हात पारेको छ । लोसपाले सर्लाहीमा मेयर र उपमेयर जितेर खाता खोलेको छ ।

आठ जिल्लाका एक सय ३६ पालिकामा अहिलेसम्मको मतगणनामा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै अग्रता छ ।

लोसपाले २०७४ को चुनावमा सप्तरी, महोत्तरी र सर्लाहीमा बढी सिट जितेको थियो । लोसपाले यसअघि जितेको जनकपुर उपमहानगर र जलेश्वर नगरपालिकामा उसका उम्मेदवार चौथो–पाँचौं स्थानमा छन् । मधेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये लोसपाले २६ मा नेतृत्वको दाबेदारी नै गरेन भने ८ जिल्लाका १ हजार २ सय ७१ वडामध्ये ५ सय २२ मा उम्मेदवार नै उभ्याएन ।

मधेशी दल टुटफुट हुँदा त्यसको असर चुनावमा देखिएको हो । जसपाबाट लोसपा हुँदा कतिपय नेता जसपामै रहेकाले लोसपा कमजोर देखिएको हो ।

मधेशमा एक महानगर (वीरगन्ज), तीन उपमहानगर (जनकपुर, कैलया, जितपुर–सिमरा), ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका छन् । एक महानगर, तीन उपमहानगरमा गठबन्धनबीच केन्द्रबाटै तालमेल भएको छ । वीरगन्जमा एमाले र लोसपाबीच पनि तालमेल छ ।

राष्ट्रिय ६ पार्टीबाहेक मधेशका आठ जिल्लामा स्थानीय निर्वाचनका लागि २० देखि ३० दल दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार सप्तरी २८, सिराहा २६, धनुषा २६, महोत्तरी २०, सर्लाही २९, रौतहट ३०, बारा २९ र पर्सामा २७ दल दर्ता छन् । यद्यपि, सबैले उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मधेशमा विभिन्न पदका लागि ४० हजार नौ सय २४ जनाको उम्मेदवारी थियो । मधेसमा नगरपालिकाको मेयरमा एक हजार चार सय २०, उपमेयरमा ६ सय ८४, गाउँपालिकाका अध्यक्षमा आठ सय ९३, उपाध्यक्ष चार सय ७९, वडाध्यक्ष नौ हजार चार सय २०, सदस्य १४ हजार तीन सय ४९, महिला सदस्य सात हजार आठ र दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ६ सय ७१ जनाको उम्मेदवारी छ । नौ महिला सदस्य निर्विरोध भएका थिए । अन्य प्रदेशमा भन्दा मधेस प्रदेशमा झन्डै दोब्बर उम्मेदवारी थियो ।

सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि लोसपा गत भदौ १ गते निर्वाचनमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसको ९ दिनपछि आयोगले लोसपालाई पार्टीको रूपमा मान्यता दिएको थियो । स्थानीय तहको प्रारम्भिक परिणाम अनुसार यी दुई पार्टीको उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्न ।

लोसपाका शीर्ष नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झाको गृहनगरमै लोसपा कमजोर देखिएको छ । लोसपाका नेताहरूले २५ स्थानीय तह भन्दा बढी जित्ने लक्ष्य बनाएको थियो । तर उनीहरूको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन ।

विवाद सुरू

चुनावमा पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार मत नल्याएपछि भाँडभैलो शुरू भएको छ । पार्टी पराजय हुनुमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र मधेश प्रदेश समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै राजेन्द्र महतो निकट नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।

उनीहरूले पार्टीको नेतृत्व तुरून्त फेर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । चुनाव अघिसम्म लोसपाका नेताहरूले यस पटक कम्तीमा पनि ३५ सिटमा पालिका प्रमुख जित्ने अपेक्षा राखेका थिए । अहिलेसम्म लोसपाले एक ठाउँमा पनि पालिका प्रमुख जितेको छैन ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले २५ सिट ल्याएको थियो । तत्कालीन राजपाका अधिकांश नेताहरू अहिले लोसपामा आबद्ध छन् । त्यसैले यसपटक कम्तीमा ३५ सिट ल्याउने लोसपाका नेताहरूले अनुमान गरेका थिए ।

लोसपाका कार्यकारिणी समितिका सदस्य राजिव झाले लोसपाले अपेक्षा गरे अनुसार परिणाम ल्याउन नसक्नुमा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा मधेश प्रदेश समितिका अध्यक्षले जिम्मेवार लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले लोसपालाई एउटा क्लब जस्तै बनायो । पार्टीलाई फराकिलो बनाउन सकेन । युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिइएन । त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ ।’

स्थानीय तहको चुनावमा लोसपा पराजय भएको विषयमा अब गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए । ‘यो अवधिमा संगठन विस्तारको नाममा सिन्कोसमेत भाँचिएन । यस्तो अवस्थामा कसरी पार्टीले चुनाव जित्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

करिब ९ महिनाअघि लोसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । ९ महिनासम्म संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणको लागि पार्टी नेतृत्वले केही काम नगरेको महतो निकट नेताहरूको भनाइ छ । लोसपाले अहिलेसम्म कार्यकारिणी समिति बाहेक अन्य कुनै समिति बनाएको छैन । पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू बनाइएका छैनन । यहाँ सम्म की अध्यक्ष ठाकुरले केन्द्रीय समितिसमेत बनाउन सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको कार्यकारिणी समितिको सूचीलाई लोसपाले केन्द्रीय समिति मान्दै आएको छ ।

शीर्षले नै जोगाउन सकेनन्

योे चुनावामा लोसपालाई ठूलो चोट परेको छ । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोकै गृह वडामा लोसपा पराजित भएको छ । मतदाता सूचीमा ठाकुरको नाम सर्लाहीको बलरा नगरपालिका ३ मा छ ।

बलराको ३ नम्बर वडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार आनन्दमोहन मिश्र निर्वाचित भएका छन् । त्यस वडामा लोसपाका उम्मेदवार पराजित भएका छन् ।

मतदाता सूचीमा लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नाम सर्लाहीको चन्द्रनगर २ मा रहेको छ । तर त्यस वडामा लोसपाका उम्मदेवार कामेश्वर साह पराजित भएका छन् ।

कांग्रेसको विरासत जोगियो

२०६४ को पहिलो मधेश आन्दोलनको उत्कर्षमा सत्ताको केन्द्रमा थियो नेपाली कांग्रेस । जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, संघीयता र मधेसलाई गरिएको विभेद अन्त्यको माग गर्दै थालिएको मधेस आन्दोलनबाट कांग्रेसले त्यतिबेला दुई नोक्सानी खेप्यो । पहिलो, कांग्रेसका मधेशी मूलका नेता छिन्नभिन्न भए । दोस्रो, आधार क्षेत्र रहेको मधेश गुमायो । मधेश आन्दोलनको रापतापकै बेला २०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले मधेशमा ठूलो नोक्सानी बेहो¥यो । उक्त चुनावमा विद्रोहकै जगमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका माओवादी र मधेशवादी दलले भुइँ तहसम्म जरा फैलाए ।

संविधान जारी हुने क्रममा २०७२ मा फेरि आन्दोलित बनेका मधेशवादी दलले संघीय अभ्यासको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गरे । पछि मिति सारेर तेस्रो चरणमा गरिएको चुनावमा भने सहभागी भए । आन्दोलनको रापताप बाँकी नै रहेका बेला भएको २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस नै मधेशमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । मधेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये कांग्रेसले प्रमुख÷अध्यक्षमा ४० र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा ३५ सिट जित्यो । त्यतिबेलाको संघीय समाजवादी पार्टी (हाल जसपा) दोस्रो ठूलो दल बन्यो । उसले मधेशमा प्रमुख÷अध्यक्ष २६ र उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष २५ तहमा जित्यो । तेस्रो ठूलो दल भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (हालको लोसपा) बन्यो । उक्त पार्टीले प्रमुख÷अध्यक्षमा २५ र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा ३० सिट जितेको थियो । माओवादी केन्द्र भने मधेशमा चौथो शक्तिका रूपमा देखिएको थियो । उसले मधेसमा २१ प्रमुख÷अध्यक्ष र २४ उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पद जित्यो । मधेसमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको एमालेले प्रमुख÷अध्यक्ष १८ र उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष १९ सिट जितेको थियो ।

पहिलो मधेश आन्दोलनपछि गुमाएको शक्ति २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा फर्काएको कांग्रेस यसपाला पनि बलियो शक्तिका रूपमा मधेसमा देखिएको छ । मतगणनाले मधेशमा कांग्रेस बलियो शक्तिकै रूपमा रहने बरू उसले अघिल्लो स्थानीय तहमा हासिल गरेको शक्तिलाई थप विस्तार गर्न सक्ने देखिएको छ ।

सीकेको उदय

पहिले पटक मूलधारको राजनीतिमा समाहित सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेशमा ठूलो जित हासिल नगरे पनि राजनीतिक आधार तयार पार्न सक्ने संकेतहरू देखिएका छन् । जनमत पार्टी सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकामा प्रमुख पद जितेको छ ।
मधेशका १ सय २५ भन्दा बढी पालिकामा उम्मेदवारी दिएको जनमत पार्टीले अहिलेसम्म ४ वटा वडाध्यक्ष जितिसकेको छ ।