काठमाडौँ, १६ भदौँ । मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरित हुने बताएका छन् ।

मधेशी आयोगमा आयोजित "आरक्षणसम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रम" मा अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको र संविधानमा उल्लेखित आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेकोसमेत बताएका हुन् ।
अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अगुवाहरूले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केही अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको जानकारी गराउँदै सो प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस भएकोसमेत जानकारी गराएका छन् ।
यस प्रकारका सिफारिसहरू प्रथमतः मधेशीकै अंकित भावनामाथि वज्रपात गर्नेछन् भनि भावना सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूको रहेको थियो । कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले आरक्षणलाई यथावत राख्न मधेशी आयोगलाई नेतृत्वकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् | सो आग्रहप्रति आफू र आयोग पूर्ण सकारात्मकसमेत रहेको अध्यक्ष दत्तले बताए ।