मानव अधिकार मैत्री विधेयक बनाउन जोड

समाचार

काठमाडौं, १७ चैत । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन दबाब स्वरुप देशका २५ जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष ः संक्रमणकालिन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा काठमाण्डौ, रुपन्देही, दाङ, नवलपुर, सुर्खेत, सल्यान, पाल्पा, अर्घाखाँची, मोरङ, चितवन, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, महोत्तरी, दैलेख, गुल्मी, संखुवासभा, गोरखा, बाँके, तेह्रथुम, कपिलबस्तु, पाँचथर, इलाम, रसुवा, नुवाकोट र कास्की र बारामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

यसै क्रममा रुपन्देही शाखाद्वारा वुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि संसदमा हालै प्रस्तुत संसोधन विधेयकमा संसोधन गरि मानव अधिकार मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

संस्थापक सभापति पहाडीले माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा लाद्नु मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाको सर्वकालिन मान्यता विपरित भएको बताउँदे संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन “अनमिन”ले नै बाल सैन्य भनि प्रमाणित गरेका र अयोग्य घोषित गरेकाहरुलाई करोडौ रुपैँया आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारी निर्णयप्रति तिव्र आपत्ति व्यक्त गरे ।

रुपन्देही शाखा सभापति कृष्ण भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा शान्ति समाजका सल्लाहकार गोविन्द खनालले दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही शान्ति समाजको अभियान निरन्तर रहेको बताए ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य भरत शाह, प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकाल, संबिधानसभा सदस्य बामदेव क्षेत्री, तिलोत्तमाका मेयर रामकृष्ण खाँण लगायत राजनीतिक समाज, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

यसैगरी काठमाण्डौ शाखाद्वारा शाखा सभापति भगवान पुडासैनीको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय सभापति रामकृष्ण बरालले न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने बताए ।

समाजका सल्लाहकार उत्तम पुडासैनीले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा संघीय सांसदहरु सन्तोष चालिसे र शान्ति श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सांसदहरु छिरिङ दोर्जे लामा र विमल ठकुरी, प्रदेशका पूर्व मन्त्री रामेश्वर फुयाल लगायत वक्ताहरुले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ६ पृष्ठको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । अवधारणापत्रमा लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर १० बुँदे सुझाव शिघ्र अवलम्वन गर्न सरकार, प्रमुख राजनीति दलहरु लगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ