मधेशका समस्याहरुको एकीकृत रुपमा समाधानका लागि मधेशका मन्त्रीद्वारा सर्वपक्षीय छलफल

समाचार

काठमाडौं, १८ चैत । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री ई. बसन्त कुशवाहाको प्रमुख आथित्यमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।

सो कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञ समूहसँग तराई–मधेशमा रहेको विभिन्न सम्बन्धित समस्याहरु एकीकृत रूपले अगाड़ी बढाउन ध्यानाकर्षण भएको हो ।

तराई मधेशमा रहेको चुरेभावर विनास, वन जंगलको अनियन्त्रित कटानी तथा अतिक्रमण, वन पैदावरको दुरुपयोग, अनियन्त्रित बालुवा, गिट्टी तथा ढुंगाको उत्खनन, बर्षेनी बाढ़ी प्रकोप, सुख्खापन, खड़ेरी, घटदो सतहमुनिको पानी, कुँआ ईनारको सुख्खापन, बन्द हुन लागेको चापाकलको पानी, बर्षेनी बढ़दै गरेको तापक्रम तथा हजारौ बिगहामा भईरहेको मरुभूमीकरण आदि सम्बन्धित समस्याहरुको कारण र यसका समाधानको तरिका, प्रक्रिया तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने पहलको बारेमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्री कुशवाहाले जनाएका छन् ।

यी समस्याहरुको निराकरणका लागि एकीकृत परियोजनाको रूपमा एउटा छुट्टै निकाय गठन गरी कार्यक्रम बढ़ाउन बिज्ञहरुले सल्लाह दिए ।

हाल यसका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण बिकास समिति, बन तथा बतावरण मन्त्रालय, सिचाई मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्थानीय सरकार आदिले छुटाछुट्टै कार्यक्रम, गतिविधि, पहल गरी रहेको हुनाले समन्वयको अभाव रहेको छ।

सोही कारणले यी सबै सरोकारवाला निकाय, मन्त्रालय, समिति मिलाएर प्रदेश गौरवको एकीकृत परियोजना (Integrated Project) को रूपमा पहल गर्न आवश्यकता रहेको छ।

यी समस्याहरुको समाधानका लागी चुरेभावर क्षेत्रमा ठुला रिजरभॉयर बनाउनु पर्ने, जंगलको कटानी भएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने, बन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउनु पर्ने, सबै ठुला साना नदीको बीच भागबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकाली नदीको धार बहाव नियन्त्रित गर्नु पर्ने, सबै नहरहरुको पुनःसंचालन गर्नु पर्ने, नयाँ नहरको दायरा बढ़ाई कृषि सिचाई गर्नु पर्ने, बलुवाले भरेको तथा बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा एकीकृत कृषि परियोजना संचालन गर्नु पर्ने आदि समाधानका तरीकाहरु माथी बिस्तृत छलफल भएको हो।

आगामी दिनमा यसकालागी कॉन्सेप्ट नोट बनाउने, राष्ट्रिय योजना आयोग÷प्रदेश नीति आयोगमा छलफल गर्ने, संसदमा प्रस्तुत गर्ने, संघीय÷प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदमा छलफल गर्ने, ऐन, बिधयेक, नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन पहल गर्ने सम्बन्धित सबै पक्षले प्रतिबद्धता जाहेर गरे।

यी समस्याहरुको समाधान नभए तराई मधेशमा मानवीय संकट उत्पन्न हुने तथा जनजीवन खÞतरामा पर्ने बिज्ञहरुले शुरू भईसकेको समेत चिन्ता प्रकट गरे। त्यसैले सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको सबैले जोड़ दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ