काठमाडौं । २०७९ सालको आम निर्वाचनबाट नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको जनमत पार्टी पहिलो प्रयासमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ। निर्वाचन पश्चात् जनमत पार्टी ६ प्रतिनिधि सभा सहित संघीय सरकार, १३ प्रदेश सभा सदस्य सहित मधेश सरकार र ३ प्रदेश सभा सहित लुम्बिनी सरकारमा आफ्नो सांकेतिक उपस्थिति जनाएको छ। गठबन्धन सरकारमा एक दुई मन्त्रालय लिएर सहभागी दलले खासै निर्णायक भूमिका खेल्न नसके पनि साना दलले राम्रै अनुभव हासिल गर्न सक्ने दैखिन्छ।

संघीय सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकी अनिता साहले कर्मचारी व्यवस्थापनमा भएको बेथिती सुधारमा लागेकी छन्। मन्त्रालयमा लाग्ने बिचौलियाको दैनिक भीड़लाई कम गर्न सीसीटीवी जड़ान गरी निगरानी बढ़ाइएको छ। सरुवामा हुने आर्थिक चलखेल पूर्णतः बन्द भएको छ। आवश्यकता, समन्वय, सहजीकरण तथा नियम संगत तरिकाले सरुवा सम्बन्धी कार्यको सुरुवात भएको छ। जनमत पार्टीले एजेण्डा कै रूपमा उठाएको सुशासनको अनुभूति कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको छ।

उता केही महिना मात्र मधेश प्रदेश सरकारमा कृषि मन्त्री भएका जनमत पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष ई. बसन्त कुशवाहाले मधेशमा कृषि क्रान्तिका लागी गरेका पहल अहिले जन–जनमा चर्चाको विषय भएको छ। महीनौ किसान आन्दोलन गरेर किसानको पार्टीको रूपमा चर्चा कमाएको जनमत पार्टीले कृषि मन्त्रालय चलाएको बेला किसानको सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागी काम गरेको भए तापनि बजेट ल्याउने अन्तिम समयमा मन्त्रीलाई बिना विभागीय बनाइयो। र फेरी परम्परागत शैलीमा कृषि मन्त्रालयको बजेट पारित भयो।

ई. बसन्त कुशवाहा कृषि मन्त्री भएकै बेला मलखाद वितरण प्रणाली र कोटा निर्धारणमा व्यापक सुधार लागु गरिएको थियो, जस कारण यस पालिको धान खेतीका लागी मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा पर्याप्त मलखाद उपलब्ध भयो। बर्षौदेखिको मलखाद अभाव र काला बजारी यस बर्ष अन्त भयो, र किसानले सही मूल्यमा सही समयमा पर्याप्त मल प्रयोग गर्न पायो। वडा वडामा माटो परीक्षण गर्ने अभियान सुरू भयो। किसानका लागी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन भयो। अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयो।

नयाँ बजेट मार्फत हरेक वडामा जैविक मल उद्योग खोल्ने, हरेक वडामा अनुदानमा आधारित बिउबिजनको एग्रोभेट खोल्ने, हरेक ४ बिगहामा एक सैलो ट्यूबवेल जड़ान गर्ने, हरेक पालिकामा २ वटा बजार स्थल व्यवस्थित गर्ने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर सहितका ठुला स्तरका बजार मंडी निर्माण गर्ने, हरेक उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता आधारभूत योजनाहरु थिए। तर योजनाकार मन्त्री नै परिवर्तन भएपछि अहिले ती कामहरु अल्पत्र परेको छ।

संसदीय प्रणाली अन्तर्गत संसदमा भएको संख्या निर्णायक हुन्छ। जनमत पार्टीको सांसद संख्या निर्णायक नभएपछि जति राम्रो नीति तथा कार्यक्रम भएपनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति देखिदैन्। त्यही भएर जनमत पार्टी आगामी २०८४ को आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मिशन ८४ को अभियानमा केन्द्रित भएको छ।

जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. सीके राउत अहिले मधेश केन्द्रित व्यापक पार्टी प्रवेशमा लागेका छन्। पर्सादेखि सप्तरीसम्म बिगत केही महीनामा स्थापित पार्टीका केन्द्रिय नेतादेखि वडा तहका दशौ हजार व्यक्तिले अन्य पार्टी परित्याग गरी जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। जनमत पार्टी अब पुरै देशको भविष्यको पार्टीको रूपमा आउने संकेत देखेपछि गाऊँ गाऊँमा व्यापक सदस्यता वितरण र संगठन बिस्तार भइरहेको देखिन्छ।