राकेश यादव, रौतहट । जिल्लाका राजपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. मोहम्मद राजिक आलमले नेपाल सरकारले बिपदको बेलामा पनि रौतहट जिल्लासँग विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका छन् ।

संघीय सरकारले नेपालका १४ जिल्ला मात्र संकटग्रस्तमा परेको भनी गरेको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको उनले टिपण्णी गरेका हुन् ।

असोज १२ गतेका दिन आएको भीषण बाढ़ीले रौतहटमा बितण्डा मचाएको भएपनि राज्यको रौतहटका जनताको पीडा नदेख्नु दुःखद रहेको प्रतिक्रिया उनको रहेको छ ।

बाढीको कारण बागमती तथा लालबकैया नदीको तटबन्ध भत्किएर हजारौं विघा जग्गामा रहेको बालीनाली, सडक, घरलगायतका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले विभेद गरी संकटग्रस्त जिल्लाको रुपमा घोषणा नगर्नु बाढीपीडितसँग अन्याय गरेको आरोप लगाए ।

अविरल वर्षापछि रौतहटको बागमती नदी, लालबकैया नदी, झाझ खोलामा आएको बाढीले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढ़ी सडक संजाल, बाँध समेत तहस नहस भएको अवस्थामा संघीय सरकारको ध्यान नपुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको तर्क नगर प्रमुख आलमको रहेको छ ।

राज्यको अन्य निकायमा सहभागिताको सवाल, अधिकारको विषयमा विभेद गर्दै आएका नेपाल सरकारले दुखदको घडीमा सहयोग गर्नु पर्ने बेला थप अन्याय गरेको टिपण्णी गर्दै रौतहट जिल्लालाई पनि संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने जोडदार माग समेत गरे ।

मेयर आलमले भने देशमा १४ जिल्ला मात्र प्रभावित भएको हो र मधेशका रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी प्रभावित भएको छैन र यस्तो बिभेदपूर्ण व्यव्हार किन भनी प्रश्न समेत गरे । बाढीबाट प्रभावित भएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा राजनीतिक दलका नेता, प्रतिनिधिहरुले यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने जोड दिए ।

१२ गते आएको बाढीले राजदेवी नगरपालिका, गढ़ीमाई नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका, बौधिमाई नगरपालिका र मौलापुर नगरपालिकास्थित रहेको बागमती र लालबकैया नदीको तटबन्ध भत्किएर ठूलो क्षति भएको जनाए ।

बाढीको कारण परोहा नगरपालिका, ईशनाथ नगरपालिका, गौर नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका, माधव नारायण नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिकाका किसानहरुको धानबाली क्षति भएको पीडा संघीय सरकारले नबुझेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारले गरेको विभेदपूर्ण कार्यको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले विरोध गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । रौतहट बर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्दे आएको स्मरण गर्दै नगरप्रमुख आलमले निर्णय सच्च्याएर रौतहटलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी पीडितलाइ उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे ।

दुई ठूला नदी रौतहटमा र नदी नियन्त्रण कार्यालय अन्य जिल्लामा राखिएकोले त्यो कार्यालय पनि रौतहट जिल्लामा स्थापना गराउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराए । नदी नियन्त्रण कार्यालयलाई स्थानीय सरकारको सहकार्यमा कार्य गर्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने माग गरे ।

नेपाल सरकारले संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेका १४ जिल्लामा काठमांडू, धादिङ्ग, काभ्रे, पाँचथर, सखुवासभा, ललितपुर, सोलुखुंबू, भक्तपुर, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, ताप्लेजुंग र दोलखा रहेका छन् ।