मुख्यमन्त्रीका लागि महिला नेतृले निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला नेतृत्वहरुले आफूलाई पहिला साबित गर्नुपर्छ कि म पनि मुख्यमन्त्रीलाई योग्य छु भनेर । रानी शर्मा, सुरिता साह लगायत अन्य महिला नेतृहरुले आफूलाई संसदीय दलका नेताका लागि म पनि योग्य छु भनेर आउनु त प¥यो नि । उहाँहरु पनि चुनाव जितेर नै अहिले सांसद बन्नुभएको छ । संसदीय दलको नेताका लागि आफ्नो पार्टीभित्र लड्नुपर्ने हुन्छ । हारजित आफ्नो ठाउँमा छ तर दाबेदारी त छोड्नु हुँदैन नि ।
शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पार्टीका शीर्ष नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरु पछिका नेता विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ । कांग्रेसमा निधिको ५० वर्षको लगानी छ । उहाँले एक कार्यकाल सभापति चलाएपछि अर्को पटक फेरि युवापिढीलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने विचार राख्नुभएको छ । यो कुरालाई गर्व नै लाग्छ । उहाँले युवापिढीका लागि पनि सोच्नुभएको छ ।
अब हामी छिट्टै नै संसदीय दलको नयाँ नेता चयन गर्ने र अहिले रहेको संरचना नदेखिन सक्छ । आगामी संरचना अलि जोशिला अनुहार र जसले प्रदेशका लागि केही गर्न सक्दछन् । यो आशाका साथ हामी सबै बसेका छौं । छिट्टै यसको निरुपण हुन्छ ।
यो रोग पनि निको हुन्छ, यो लाग्दैमा मानिस मरिहाल्दैन भन्ने कुराहरु भनेर हिम्मत दिनुपर्छ । कोरोना लाग्ने बित्तिकै आत्तिहाल्ने, मर्छ भन्ने कुराहरु गर्नु हुँदैन । यसबाट मानिस आफ्नो आत्मवल गुमाउँछ र रोगले झन् आक्रमण गर्न थाल्छ । हामीले हिम्मत दिने हो, यो एउटा रुघाखोकी जस्तै हो । यसलाई हराउन सकिन्छ ।
कम्युनिष्टले कहिल्यै पनि लोकतन्त्रलाई मानेकै छैन । यो देशलाई चिनियाँ मोडेलमा लैजाने यो सरकारको उद्देश्य नै देखिन्छ । यसका नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ । उहाँहरुले भिडियो कन्फरेन्स पनि गरिेसक्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले यदि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग कन्फरेन्स गरेको भए त यहाँ भयंकर बबाल हुन्थ्यो । तर नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्झौता पनि गर्छ, भिडियो कन्फरेन्स पनि गर्छ, यसमा कसैको आपत्ति पनि हुँदैन ।
टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा हामीले स्थलगत र सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुगेका छौं । तर, न्यायिक निष्कर्षमा हामी पुगेका होइनौं । न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने कुरा अदालतकै हुन्छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा लिने कि नलिने भन्ने कुरा पनि अदालतमै निर्भर गर्दछ । तर, त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । किनभने प्रतिवेदनमा त्यस्तो कुनै कुराहरु छैन जसले सरकार अप्ठ्यारो पर्छ । त्यो प्रतिवेदनमा हाम्रो देशको अखण्डता कसरी कायम रहने, समानताको अधिकार जनतामा कसरी प्रत्याभूत हुने भन्ने कुराहरु पनि सरकारलाई सुझाइएको छ ।
केपी ओली जातले बाहुन भएपनि एउटा खाँटी सर्वहारा वर्गका नेता हुन् । तर, यिनीहरु (प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ) भनेको उच्च वर्गको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्, जमिन्दार हरु हुन् । भन्नका लागि कम्युनिष्ट तर वर्गीय चिन्तन भएको यही हो । यही सामन्तवाद उनीहरुभित्र देखिने ।
नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता ह्रास भएको छैन । कांग्रेसले गरेको परिवर्तनको बारेमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले जनतासम्म पु¥याउन सकेका छैनन् । यदि ह्रास आएको भए विभिन्न समयमा भएका चुनावको मत परिणाम हेर्नुस् । कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेसको लोकप्रिय मतमा कमी भएको छैन । गत निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने जुन कम्युनिष्ट गठबन्धनले प्रत्यक्षमा त्यस्तो सिट जितेको छ तर कांग्रेसको समानुपातिक मत कम भएको छैन । भनेपछि नेपाली कांग्रेस जनतामा अलोकप्रिय भएको छैन ।
निर्वाचनभन्दा पहिला जनमत पार्टीको कमसेकम १० लाख क्रियाशील सदस्य निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यहीं लक्ष्यअनुसार हाम्रो सदस्यता अभियान तीव्रगतिमा चलिरहेको छ । जनतामा पनि जनमत पार्टीप्रति धेरै आकर्षण र उत्साह हामीले पाइरहेका छौं । युवाहरुमा जनमत पार्टीप्रति एउटा ठूलो आकर्षण छ र विश्वास पनि छ कि संघर्ष गरेर जनताको बीचबाट स्थापित भएको पार्टी हो ।
हेर्नुस्, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरामा प्रमाण त छैन । उहाँले प्रमाणको आधारमा कुरा त गर्नुभएकै होइन । रह्यो राजनीतिको कुरा त्यो त उहाँहरुले जान्नुहुन्छ । एकेडेमिक र आर्कोलोजीको कुरा गर्नु हुन्छ भने रिसर्च ओरिएन्टेड कुराहरु हुन्छ । अनुसन्धान नगरिकन भन्न पनि हुँदैनथ्यो । अब उहाँले बोलिसकेपछि अनुसन्धानका लागि बाटो खुल्यो कि भन्ने मात्र मलाई लागेको हो । तर, अनुसन्धान गर्दा भारत र नेपाल दुवै मिलेरै गर्दा राम्रो हुन्छ ।
खडगप्रसाद ओलीले गर्न सक्नु हुन्न भने विकल्प त दिनुपर्यो कि त उहाँले सफाइ दिनुपर्छ अनियमितता गरेको छैन । विकास निर्माणसँग जोडिएका सवालहरु, राज्यका जुन आधारहरु छन् त्यसप्रति पटक–पटक प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । उहाँले पार्टीको नीति र विधिअनुसार काम गर्न सक्नुभएन, यो उहाँको अयोग्यता हो कि होइन ?
उहाँले म पनि मधेशी नै छु भनिरहँदा पनि नागरिकता विधेयकको बारेमा कार्यक्रम बनाउँदा भारतबाट विवाह गरेर आएकी महिलाले मजाक–मजाकमा तीन चार वटा बच्चा जन्माउँछन् भन्नु कुन स्तरको शब्द होला ? यदि उहाँ सहीमा मधेशमा जन्मेको मान्छे हुन् भने कम्तीमा यस्तो स्तरहीन कुरा गर्दैन्थ्यो । उहाँले एकदमै तल्लो स्तरको स्तरहीन कुरा गर्नुभएको छ । यसका लागि उहाँले कारबाही भोग्नैपर्छ ।
सुस्तामा पनि यस्तै किसिमको समस्या छ तर यतातिर एकदम कमै ध्यान गएको देखिन्छ । वास्तवमा भूमि विवादको समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएकै होइन । समस्या बल्झाउनका लागि योजनाबद्ध ढंगले नेकपा एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी सारा प्रकरण ल्याउनु भएको छ । उहाँले सुरुदेखि नै भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई मलजल गर्दै आफूलाई जोगाउँदै आउनुभएको छ । यो कुरा प्रष्ट छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीको लगभग असफलता छ, आर्थिक क्षेत्र पूर्णरुपेण डामाडोलको अवस्था छ । उहाँलाई आफ्नै पार्टीबाट जसरी पनि कुर्सीबाट हटाउने कुरो भइरहेको छ ।
यो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई पुनर्गठन नगरिकन हुँदैन । जसरी हाम्रा नेताहरुले संविधान संशोधन र पुनर्लेखन भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने हो ।
जर्ज फ्लोयडलाई थर्ड डिग्री दिई जसरी हत्या गरियो, ती प्रहरी अधिकारीमाथि अहिले अदालतमा मुद्दा चल्दैछ । अहिले उनी प्रहरी हिरासतमा छन् र कानूनी कारबाही हुने क्रममा छ । अहिले रंगभेदविरद्धको आन्दोलन सामान्य अवस्था हुँदै गइरहेको छ । यो रंगभेदविरुद्धको आन्दोलनमा सारा विश्व जगत्ले समर्थन जनाइरहेका छन् । यस्ता खालका विभेद हाम्रो नेपालमा पनि देखिन्छ । तर, नेपालमा हुने रंगभेदप्रति नेपालकै बुद्धिजीवीहरुले नजरअन्दाज गरिरहेको अवस्था छ । नेपालमा मधेशी समुदायसँग दिनहुँ रंगभेद हुन्छ ।
यदि उहाँले आत्मग्लानी महसुस गर्नुभएन र आत्मसमीक्षा गर्नु भएन भने मुलुकमा अब नयाँ बहस सुरु हुन्छ । अंगीकृत नागरिकको आफ्नो जन्मभूमिप्रति माया यस्तो हुन्छ त ? अंगीकृत नागरिकता लिइसकेपछि जुन देशको नागरिक भएपनि जुन भूमिमा जन्मेका छन्, त्यो मायाले यस्तोसम्म गर्दोरहेछ त ? यस्ता विषयहरुमा अब बहस सुरु हुन्छ । जसले गर्दा अंगीकृत नागरिकको विषयमा अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षकै बजेट सक्ने स्थिति छैन । अहिले पनि ती बजेटहरुलाई रकमान्तर गरेर कोरोना कोषमा सरकारले ल्याउनुपर्दथ्यो । हामीले संसदीय कोषबाटै एक/एक करोड लिएर कोरोना कोषमा जम्मा गरौं भनेका थियौं । मन्त्रालयहरुमा बजेट त्यतिकै फ्रिज हुने स्थितिमा छन् ।
ऐतिहासिक दस्तावेजहरु छन् भने निकाल्नुपर्यो नि । राजाको पालामा ती डकुमेन्टहरु बेच्यो र अर्कोतिर यो कम्युनिष्ट सरकारले चीनलाई सगरमाथामा फाइव जी टावर बनाउन दिएको छ । सगरमाथा चीनलाई दिने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिने अनि राष्ट्रियताको पाठ हामीलाई सिकाउने ? अब त सीमा सुरक्षासम्बन्धी हरेक कुरामा मधेशको उपस्थिति हुनुपर्यो ।
नक्सा जारी गरेर उम्लिरहेको दुधमा पानी छर्कने काम मात्रै सरकारले गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति कालापानी सधैं चुनाव जित्ने मुद्दा रह्यो । अब नक्सा सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउने काम मात्रै गर्नुभएको छ । यदि वास्तविकरुपमै ती भूभाग नेपालको भूगोलभित्र पर्छ भने वार्ता गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । भारत सरकारका प्रवक्ताले यो विषयमा सम्वाद गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् ।
भारतले बाटो बनाइरहेको कुरा नेपाललाई थाहा नभएको कुरा होइन । यसमा चीनले भनिरहनुपर्ने विषय नै होइन । भारतले बाटो बनाइरहँदा म स्वयम् सम्बन्धित मन्त्रालय र व्यक्तिलाई भनेको थिएँ । यसको चर्चा नभएको होइन । यद्यपि सन् २०१५ मा भारतसँग चीनले लिपुलेकबाट व्यापार मार्ग बनाउने जुन सहमति गर्यो नेपाललाई मान्य छैन भन्ने कुरा हामीले त्यसै बेला भनेका थियौं ।
चीनको प्राथमिकता अर्थ र व्यापार हो । व्यापार सहज बनाउनका लागि चीनले धेरै कुराहरुमा कम्प्रोमाइज गर्छ । भारतसँग चीनको धेरै ठूलो व्यापार भएकोले भारतसँग जोडिने नाकाहरु उसको प्राथमिकतामा जहिले पनि रहन्छ । नेपाल र चीनबीचको एउटै नाका भूकम्पले ध्वस्त बनाएको आज पाँच वर्ष भइसक्दा पनि राम्ररी सुचारु हुन सकेको छैन । तर, भारतसँगको नाका खेल्ने कुरालाई चीनले उच्च प्राथमिकता दिएर खोल्यो । बाटो खोल्दा त्यो भूमि विवादास्पद हो, त्यहाँ नेपाल र भारत दुवैले दाबी गरेका छन् भन्ने कुरालाई चीनले विचार गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, चीनले आवश्यक ठानेन ।
सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ । यसमा कुनै किसिमको स्वार्थ राख्नु हुँदैन, एकअर्काको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । यथार्थको आधारमा अगाडि बढ्यो भने सीमा विवाद समाधान हुनसक्छ । अलि समय लाग्ला । किनभने मैले नेपाल–भारत सीमामा पैदल नै हिंडेको छु । कोइलावास भारतले दाबी गर्दा मैले प्रमाणहरुको आधारमा वि.सं. २०३६ सालमा फिर्ता ल्याएँ । भारतले दिँदैन भन्ने कुरा होइन । त्यतिबेला नै मैले बोर्डरमा काम गरेको छु ।
काठमाडौं, १ जेठ । भारतसँगको सीमा विवादमा मधेशी नेताहरु मौन बस्छन् भन्ने आरोपलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा प्रदेश नं. २ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले खण्डन गरेका छन् । उनले सीमाबारे निर्णय लिने अधिकार केन्द्रीय सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहेकोले कुनै पार्टीले बोलेर केही नहुने तर्क गरेका छन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाले त मरेन तर कोरोनाका कारण जेनरल अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइयो, ३ जना मान्छे डाइग्नोसिस नपाएर मरिसकेका छन् । यो बहुत दुखद् कुरा हो, नेपालमा कोरोनाबाट त कोही मरेन तर डाइग्नोसिस नभएर मर्नु ठूलो कुरा हो । यो कुरालाई सरकारले कति गम्भीरताका साथ लिएको छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन ।
पदको व्यवस्थापन पनि भइहाल्छ । विगतमा ६ वटा पार्टी मिलाएर राजपा बनायौं, ६ जना अध्यक्षले पार्टी चलायौं । महाधिवेशनका लागि हामीले विधान पनि बनाएका थियौं । त्यो विधानमा हामीले एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा जाने पनि सहमति गरिसकेका थियौं । यो बीचमा राजपा र समाजवादीबीच एकता हुने सम्भावना बढ्दै जाँदा हामीले संयुक्त महाधिवेशन गर्ने हिसावले हामी एकतामै जोड दियौं । अब एकता भइसकेको अवस्थामा हामीले विधान बनाउँछौं र संयुक्त महाधिवेशन गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ ।
