भारतले बाटो बनाइरहेको कुरा नेपाललाई थाहा नभएको कुरा होइन । यसमा चीनले भनिरहनुपर्ने विषय नै होइन । भारतले बाटो बनाइरहँदा म स्वयम् सम्बन्धित मन्त्रालय र व्यक्तिलाई भनेको थिएँ । यसको चर्चा नभएको होइन । यद्यपि सन् २०१५ मा भारतसँग चीनले लिपुलेकबाट व्यापार मार्ग बनाउने जुन सहमति गर्यो नेपाललाई मान्य छैन भन्ने कुरा हामीले त्यसै बेला भनेका थियौं ।
चीनको प्राथमिकता अर्थ र व्यापार हो । व्यापार सहज बनाउनका लागि चीनले धेरै कुराहरुमा कम्प्रोमाइज गर्छ । भारतसँग चीनको धेरै ठूलो व्यापार भएकोले भारतसँग जोडिने नाकाहरु उसको प्राथमिकतामा जहिले पनि रहन्छ । नेपाल र चीनबीचको एउटै नाका भूकम्पले ध्वस्त बनाएको आज पाँच वर्ष भइसक्दा पनि राम्ररी सुचारु हुन सकेको छैन । तर, भारतसँगको नाका खेल्ने कुरालाई चीनले उच्च प्राथमिकता दिएर खोल्यो । बाटो खोल्दा त्यो भूमि विवादास्पद हो, त्यहाँ नेपाल र भारत दुवैले दाबी गरेका छन् भन्ने कुरालाई चीनले विचार गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, चीनले आवश्यक ठानेन ।
सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ । यसमा कुनै किसिमको स्वार्थ राख्नु हुँदैन, एकअर्काको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । यथार्थको आधारमा अगाडि बढ्यो भने सीमा विवाद समाधान हुनसक्छ । अलि समय लाग्ला । किनभने मैले नेपाल–भारत सीमामा पैदल नै हिंडेको छु । कोइलावास भारतले दाबी गर्दा मैले प्रमाणहरुको आधारमा वि.सं. २०३६ सालमा फिर्ता ल्याएँ । भारतले दिँदैन भन्ने कुरा होइन । त्यतिबेला नै मैले बोर्डरमा काम गरेको छु ।
काठमाडौं, १ जेठ । भारतसँगको सीमा विवादमा मधेशी नेताहरु मौन बस्छन् भन्ने आरोपलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा प्रदेश नं. २ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले खण्डन गरेका छन् । उनले सीमाबारे निर्णय लिने अधिकार केन्द्रीय सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहेकोले कुनै पार्टीले बोलेर केही नहुने तर्क गरेका छन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाले त मरेन तर कोरोनाका कारण जेनरल अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइयो, ३ जना मान्छे डाइग्नोसिस नपाएर मरिसकेका छन् । यो बहुत दुखद् कुरा हो, नेपालमा कोरोनाबाट त कोही मरेन तर डाइग्नोसिस नभएर मर्नु ठूलो कुरा हो । यो कुरालाई सरकारले कति गम्भीरताका साथ लिएको छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन ।
पदको व्यवस्थापन पनि भइहाल्छ । विगतमा ६ वटा पार्टी मिलाएर राजपा बनायौं, ६ जना अध्यक्षले पार्टी चलायौं । महाधिवेशनका लागि हामीले विधान पनि बनाएका थियौं । त्यो विधानमा हामीले एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा जाने पनि सहमति गरिसकेका थियौं । यो बीचमा राजपा र समाजवादीबीच एकता हुने सम्भावना बढ्दै जाँदा हामीले संयुक्त महाधिवेशन गर्ने हिसावले हामी एकतामै जोड दियौं । अब एकता भइसकेको अवस्थामा हामीले विधान बनाउँछौं र संयुक्त महाधिवेशन गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ ।
राजपा फुट्छ भन्ने कसैले सोच्नु दिवास्वप्न जस्तै हो । फुट्नका लागि ६ वटा राजनीतिक दल मिलेर राजपा बनेको होइन । राजपा मधेशी जनता मात्रै होइन, यो देशमै शोषित, पीडित, उत्पीडित, उपेक्षित समुदाय वर्गको आत्मसम्मान रक्षाका लागि निर्माण भएको पार्टी हो । राजपा कुनै पनि हालतमा फुट्दैन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट राजपा वा समाजवादीलाई हानी हुँदैन, बरु नेकपा नै फुट्ने कगारमा पुगिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री एउटा सक्रिय व्यक्ति त हुनुहुन्छ तर उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर छ । एक त उहाँ आफ्नै रोगका कारण जोखिममा हुनुहुन्छ र यो कोरोनाबाट अझ उहाँ जोगिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री पूरै निर्भरता उहाँका कलिग मिनिस्टरहरुप्रति छ । कलिग मिनिस्टरहरु डेलिभरी गर्न सक्ने एक्टरको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि उनीहरु पोष्टर ब्वाइज जस्तो भएका छन् ।
हामीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पनि आशा राखेका थियौं कि यस्ता केही कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेछ । औषधि र खाद्यान्न वस्तुले मात्र पुग्दैन । हेर्नुस्, जनताले विभिन्न प्रताडनाबाट प्रताडित छन् । मान्छे अहिले डिप्रेशनबाट पनि जुधिरहेका छन् । त्यो आधारमा अहिले हामी विभिन्न आयाममा संघर्ष गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा एउटा अभिभावकको रुपमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गरोस्, जनतालाई हिम्मत बढाउने काम गरोस् भनेर पर्खेर बसेका थियौं ।
यदि नेपाली सेनालाई सामान खरिद–बिक्रीमा लगाइयो भने नागरिक शासनमा प्रश्न उठ्छ । नागरिक शासनले काम गर्न सकेन त्यसपछि नेपाली सेनालाई गुहार्न थाल्यो भन्ने कुरा आउँछ । अहिले यो विषयमा लामो बहस गर्ने बेला होइन । राज्य असफल भयो भन्ने कुरा यसले नै देखाउँछ ।
हामीले मन्त्रालयबाट विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट बोलाएर राहत प्याकेजहरु नेपालभरि १० लाख मान्छेलाई बाँड्ने भनेर सुरुवात गरिसकेका छौं । पूर्णरुपमा हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ । गरिब, निमुखा र बेरोजगार भएका जनताहरुलाई एक दिन पनि भोको सुत्न नदिने हाम्रो मिशन हो ।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कहीं कतै कुनै किसिमको तयारी गरेको हामीलाई जानकारी वा पत्राचार गरेको छैन । प्रदेश सरकारको सक्रियता हामीले देखेका छैनौं । म एउटा नगरपालिकाको प्रखुम भएकोले हामीसँग कुनै किसिमको सहकार्य वा प्रदेश सरकारको कुनै कार्यक्रम रहेको भन्ने जानकारी दिएको छैन । प्रदेश सरकारको तयारी कता हो त्यो पनि हामीलाई थाहा भएन । तर, हामीलाई प्रदेशबाट कुनै किसिमको तयारी वा समन्वय वा सहयोग प्राप्त भएको छैन ।
प्रदेश २ मा कम्युनिष्ट ३२ र कांग्रेस १९ जना छन् । कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिलाएर हामी ५१ पुग्छौं । अहिले राजपा र समाजवादी मिलेर ५५ जना छन् । सत्तापक्षकै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाइँहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुस् हामी फ्लोर क्रस गर्न तयार छौं । तर, हामी अहिले त्यो पक्षमा छैनौं ।
यो सरकारले नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाउँला भन्ने पत्यार लागेको छैन । यो सरकारले नाम र राजधानीको विषयमा अब केही गर्लान् भनेर कसैलाई विश्वास छैन । अब मधेश प्रदेशमा नेकपा पनि मिलेर आउँछ । मधेश प्रदेशको प्रस्तावक नेकपा नै भयो भने आश्चर्य नमान्नु होला ।
जो नेतृत्वमा छन्, उसको आचरणमा सुधार हुन सकेको छैन । जस्तै, प्रधानमन्त्री एउटा गुटको मात्रै नेता जस्तो देखिनुभएको छ । त्यस्तै, मन्त्रीहरू पनि गुट चलाउनमै व्यस्त छन्, भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा मात्र कमाउन लाग्ने जस्ता कुराहरूले गर्दा यस्तो बहुमतको सरकार हु“दा पनि जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
अहिले नेताहरूको व्यवस्थापनको विषयमा मात्रै बढी ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । तर विचार, नीति, विधि, सिद्धान्तहरूको सवालमा प्रवेश नगरिकन एकताका बारे बाहिर–बाहिर हल्ला मात्रै भइरहेका छन् ।
प्रदेश २ मा हाम्रै पार्टीको मुख्यमन्त्री भएपनि समानुपातिक समावेशिता जुन मधेश आन्दोलनबाट आएको हो । यसमा मुख्यमन्त्रीजीले अग्रसरता लिएर सुनिश्चित गर्न सक्नुप-यो । मुख्य समस्या हाम्रो निर्वाचन पद्धति नै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट महिलाहरु निर्वाचित भएर आउन सकिरहेका छैनन् ।
राजपाकै शर्तअनुसार समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको हो । हामी सरकारमा हुँदा राजपाका नेताहरूले सरकारबाट बाहिर नआएसम्म वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भन्दै आएका थिए । त्यहीं आशयका साथ नै समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो ।
राजपाले उपसभामुख पाउने सम्भावना छ । राजपा फरक दल हो । उहाँहरूसँग यो प्रसंगमा कुराहरू चलेको छ । राजपालाई हामीले प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि फरक दलको रूपमा मानेका छौं । अहिले जसरी सहकार्य भएको छ, त्यसलाई मूर्तरूप दिइयो र केही केही विषयमा सहकार्य हुने स्थिति बन्यो भने सत्ता साझेदार पनि बन्न सक्छ ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा पाँच-पाँच वटा पर्यटकीय सम्भावनाहरूको तालिका बनाएर प्रचार प्रसार गर्ने तयारीमा छौं । पहिला आफैमा के क्षमता छ, महत्व के हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । हामीले प्रदेश २ अध्यात्मकको राजधानी हो भनेर ब्रान्डिङ्ग गरिरहेका छौं ।
यदि कसैमा कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई परिवर्तन गरौं । तर सरकार परिवर्तन तर्फ नलागौं । नेकपाको सरकार प्रदेश २ मा आयो भने यो प्रदेशको मौलिकता समाप्त हुन्छ । समाजवादी पार्टी केही सच्चिन जरूरी छ ।
अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले ‘पिक एण्ड चूज’ गर्न पाउँदैन, सेलेक्टिभ जस्टिस गर्न पाउँदैन । कोही पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि छैन । भ्रष्टाचार भनेको यो मुलुकका लागि क्यान्सर हो । यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई पनि ध्वस्त गर्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै हुन्, ती सबै व्यक्ति राष्ट्रका शत्रु हुन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको समयमा दुवै पक्षबीच भेटघाट र छलफल भएको थियो । तर, अहिले यही अवस्थामा सरकारमा जाने कुरा जनभावनाको घोर विपरीत हुन्छ र राजपाले आफ्नो जनाधार गुमाउँछ । यो समाजवादी पार्टीले बुझिसकेको छ र त्यही गल्ती राजपाले पनि गर्नु हुँदैन ।
राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुनै चीज हुँदैन । कतिबेला कोसँग सहकार्य हुन्छ वा टुट्छ त्यसको निश्चित हुँदैन । तर, राजपा नेपाल पनि मधेश आन्दोलनको एउटा अहम् हिस्सा हो र आन्दोलनको भावनाविपरीत काम गर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
एकातिर अधिकारलाई संकुचित गर्दै जाने, प्रतिपक्षीलाई दबाउँदै जाने, न्यायपूर्वक ढंगबाट मुद्दाहरू नचलाउने, कानूनीरूपमा खड्गप्रसादजीले सबै अधिकार आफू मातहत राख्न खोज्ने लगायतका कुराहरूले प्रष्ट संकेत गर्दैछ कि मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिँदैछ ।
