पाँच वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशमा सात जना मुख्य सचिवको सरुवा भएको छ । मेरो पाँच महिनाको अवधिमा सात जना सचिवको सरुवा भएको छ । कसैलाई एक वर्षभन्दा बढी टिक्न नदिने, कुनै–कुनै मन्त्रालयमा एकै वर्षमा दुई जना सचिव पठाइदिने, स्थिर भएर काम गर्न नदिने, समयमा रकम नपठाउने, ठूला आयोजनालाई बहुवार्षिक गरिदिने जस्ता क्रियाकलापले अहिले पनि संघीय सरकारबाट नियन्त्रित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन भइरहेको छ ।

हाम्रो उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवाहाले जुन मत ल्याउनुभएको छ, त्यो आफैमा एक प्रकार जीत हो । त्यहाँ सबै दलहरुले गठबन्धन गरेका थिए, सबै शक्ति लगाएका थिए तर पनि उपेन्द्र यादवलाई जित्न सकस परेको थियो ।

मधेशका मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि विकास योजनामा ठेकेदारसँग ३० प्रतिशत कमिशन लिएर मात्रै विकास योजना पारित गर्छन् । मुख्यमन्त्रीले सिधै ३० प्रतिशत कमिशन लिने कुरो गर्छ ।

संघीयतालाई मजबुत गर्ने, प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्ने हामीसँग चुनौतीहरु छँदैछ । तर, केन्द्र सरकारअनुसार नै प्रदेश सरकारहरु चल्ने गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्वायत्त छैन । केन्द्रमा सरकार ढल्यो भने प्रदेशमा पनि सरकार ढल्ने गरेको छ । यसले संघीयतालाई स्थापित गर्ने अभ्यास देखिँदैन ।

यो आदेशले अदालतले आफ्नो सर्वोच्चता कायम राखेको छ । अदालतप्रति आस्था र विश्वासलाई बढाउने काम गरेको छ । यसपटक अदालतले फैसला होइन, न्याय गरेको छ । नागरिकताविहीन सम्पूर्णमा बधाई ।

यो बजेट भनेको संघीयतामाथिको प्रहार हो । यो बजेट प्रष्ट्याएको छ कि संघीयतालाई स्थापित हुन नदिने संघीय सरकारको योजना हो । मधेशलाई दोहन गर्नका लागि मात्रै संघीय सरकारले बजेट बनाएको हो ।

पर्सा जिल्ला मात्र नभएर मधेशसहित देशभरि नै जनमत पार्टी र डा.सीके राउतप्रति आकर्षण बढ्दै गएको हो । आगामी दिनमा जनमत पार्टीले आफ्नो मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यसमा निर्भर पर्छ ।

यो देशबाट विभेद हटाउन, अखण्डता र अक्षुण्णतालाई बचाइराख्न अब यो देशको नेतृत्व मधेशीलाई दिनुपर्छ । मधेशीको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा आम मानसिकता आउँदैछ । यही देशभित्र कतिपय विखण्डनवादी, अराजकतावादीहरु छन् । तिनीहरुलाई जबाफ दिन अबको प्रधानमन्त्री मधेशीको छोरा उपेन्द्र यादव हुनैपर्छ ।

नेपालमा नागरिकताको विषय लामो समयदेखि चर्को बहसको विषय रहेको हो । राजा महेन्द्रले एकतन्त्री पंचायत तानाशाही लादेसंगै मधेशी र थारुहरुको नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा विभेदपूर्ण कानूनी व्यवधानहरु लादिंदै गए । यसको पछाडिको पृष्ठपोषक तत्व उग्रराष्ट्रवाद, भारत बिरोधलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्वादलाई परिभाषित गर्ने कुप्रवृति तथा मधेशी र थारुलाई भारतीय, भारतीय मूलको भनी अलग्याउने मनो-समस्या हुनु रहेको छ ।

आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राख्ने परिपाटी छ । अर्कोतिर, राष्ट्रको गरिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खस्किने गरी नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठा नै दाउमा लगाएर यस्तो किसिमको जघन्य अपराध गरेको छ ।

उपेन्द्र यादवले हामीलाई गठबन्धनको नैतिकता सिकाउने ? हामीलाई सरकारमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने धाकधम्की देखाउने ? यो उपेन्द्र यादवको राजनीतिक अपरिपक्कता हो । जनमत पार्टी एक्लै चुनाव लड्न र जित्न हैसियत राख्छ ।

हामी धर्म निरपेक्ष, संघीयता, लोकतन्त्रको पक्षधर हौं । जसले हिन्दू राष्ट्रको माग गर्छ त्योसँग हामी तर्सिनुपर्ने कारण छैन । यो विषयलाई जनमत संग्रह गरेर समाधान गरिदिनुपर्ने मेरो मान्यता हो ।

यो सरकार अस्थिर छन्, गति लिन पाएको छैन । विकास निर्माणको खर्च साह्रै न्यून भो । सरकारले जुन गति काम कर्तव्य अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो बढाएको छैन । हुन त हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि यो सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब यो सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

फास्टट्रयाकबाट सरकारले त्यहीं नागरिकता विधेयक सदनमा दर्ता गराएर, मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्नुपर्छ । दुईटै सदनबाट दुईचोटि पास भइसकेकोले छलफल गराउनु पर्दैन । फास्टट्रयाकबाट पलेनरी हाउसमा एक दिन प्रस्तुत गरेर अर्को दिन सबैले हात उठाएर पास गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाउनुपर्छ । यो नै एउटा उपाय हो र यहीं बाटोमा जानुपर्छ ।

राजनीतिमा कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्छ । अहिले जुन नयाँ गठबन्धन बनेको छ, त्यो हिसावले नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ नै । अहिले पनि विभिन्न चरणमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको छ । मधेश प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पनि नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छ ।

नेपालमा जनता अदालत हुनुप¥यो, जुन जनताको पक्षमा हुन्छ । अहिलेको अदालत जनताका लागि होइन, त्यो सरकार र पैसावालाका लागि हो । त्यो अदालतमा प्रहरी, न्यायाधीश र वकिल पनि सरकारको तलब खान्छ, अनि त्यो अदालतबाट जनताको पक्षमा कसरी न्याय हुन्छ त ।

नागरिकता विधेयक २०७९ स्वतः प्रमाणिकरण भएको सभामुखले सदनलाई जानकारी दिएर कानून बनेको घोषणा गर्नु पर्दछ । यही नै सर्वोत्तम उपाय हुनेछ । अथवा, करेक्शनको विधि अपनाउने हो भने वर्त्तमान राष्ट्रपतिले यसलाई यथाशिघ्र प्रमाणिकरण गरेर पठाउनु पर्दछ ।

उपराष्ट्रको निर्वाचनमा सीके राउतले उदण्डता देखाए, बारा २ को निर्वाचनमा पनि उदण्डता देखाउँदैछन् । गठबन्धनकै बैठकमा उम्मेद्वारको छनौट हुँदा आफ्ना विचार प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । तर, गठबन्धनको निर्णयलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ ।

उपेन्द्रसँग चुनाव लड्नका लागि सजिलो छैन । त्यसकारण चुनावमा उपेन्द्रलाई हराउनका लागि सीके राउतले बोलेका कतिपय कुराहरु गलत र अव्यावहारिक कुराहरु गरेका छन् । तर, ती कुराहरु नगरे उपेन्द्रलाई हराउन पनि सकिँदैन ।

नेपाल रक्षा मञ्च भनेको नेपाल आमालाई हरेक किसिमबाट रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठन गरेका हौं । हाम्रो हिन्दू सनातनी परम्परामा केही विकृत्तिहरु छन् भने त्यसलाई छोडेर राम्रा कुराहरु अँगालेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने योजना छ ।

निश्चितरुपमा संघीय संसदमा उपेन्द्रको उपस्थिति अपरिहार्य छ । मधेश आन्दोलनले उठाएका एजेण्डाहरु मधेशका लागि मात्र नभई मुलुक सम्पूर्ण उपेक्षित, अपहेलित र शोषित पीडित जनताको हितमा रहेका छन् । आज मधेश आन्दोलनकै कारण मुलुकमा संघीयता, समावेशिता लागू भएको हो ।

मैले चुनावताका नै स्पष्टरुपमा भनेको थिएँ कि वीरगन्जवासीको दैनिकीसँग जोडिएका समस्याहरुलाई निदान गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता छ । जसअन्तर्गत सरसफाइ, सडक, नाला, बिजुली बती, विकास निर्माण लगायतका थुप्रै कामहरु छन् ।

डा.सीके राउत अहिले नवसिखुवा राजनीतिज्ञ जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले गठबन्धनमा पनि हुनुहुन्छ तर गठबन्धनकै निर्णय मानिरहनु भएको छैन । हरेक चीजमा उहाँ बार्गेनिङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ । जब गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने निर्णय भइसकेको थियो भने कि यो पदन देउ कि यो पद देउ भन्दै बच्चाजस्तो खेल गर्दै हुनुहुन्छ ।

संसदमा मधेशको मुद्दा उठाउनु भनेको सत्ता साझेदारीमा आफ्नो सेयरका लागि मात्रै हो । मुद्दा स्थापित गर्न वा मागहरु सम्बोधन गराउनका लागि मधेश मुद्दा उठाएका छैनन् । त्यसप्रति उहाँहरुको प्रतिबद्धता पनि छैन । अधिकारविहीनहरुका लागि सडकको आवाज धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यो मन्त्रालयमा म यदि एक–डेढ वर्षसम्म पनि बस्न पाएँ भने काठमाडौंभित्र पानीको अभाव हुने समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्छु । यस्तै, तराई–मधेशको पानीमा आर्सेनिकयुक्त लगायतका जुन समस्याहरु छन्, त्यसलाई समाधान गर्न कम्तीमा दुई वर्ष चाहिन्छ । पहाडको भीरपाखामा पानी पु¥याउनका लागि विभिन्न योजनाहरु छन् ।

ट्रेन्डिङ