मदन भण्डारीको जुन सोच र विचार थियो त्यसमा कहीँं न कहीँं तत्कालीन एमाले चुकेको हो । मदन भण्डारीको विचार, प्रतिवेदन, सोच मधेशप्रति यदि अगाडि बढ्यो भने नेकपा मधेशमा स्थापित हुनसक्छ । रणनीतिगत रूपमा एमालेलाई मधेशमा बदनाम गराइयो भन्नुभन्दा पनि सबभन्दा बढी दोषी काँंग्रेस हो । त्यसमा एमाले पनि चुकेकै हो ।
यो संविधान सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि ठाउँठाउँमा संशोधनको आवश्यक्ता छ । मैले हेर्दा ८८ ठाउँमा संशोधनको आवश्यक्ता देखेको छु ।
सीके र विप्लवमा धेरै फरक छ । विप्लवहरू संगठित छन्, हतियार उठाउन पनि तयार छन् । सीके राउतको यो आन्दोलन संगठित होइन, खाली एउटा अभियानमात्रै हो । सीके राउत गान्धिवादको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुभएको छ । म राज्यलई आग्रह गर्न चाहन्छु कि एउटै मुद्दामा पटक–पटक समातेर दुःख दिने काम नहोस् ।
बहुमतीय प्रणालीबाट अध्यक्षमण्डलको संयोजक परिवर्तन गर्ने निर्णय उचित छैन । अध्यक्षमण्डलका ६ जना पनि विधानभन्दा बाहिर जाने अवस्था थिएन । यो किन हतार भयो भन्ने एउटा प्रश्न नै छलफलको मुख्य विषय रहेको छ ।
संस्कृतिले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई एकदम मजबुत अवस्थामा ल्याएको छ । नेपाल र भारतबीच यस्तो छ सम्बन्ध छ, जसलाई कसैले तोड्न सक्दैनन् ।
हाम्रो समाज अहिले दिन प्रतिदिन आफ्नो संस्कृति बिर्सन थाली सकेका छन् । आधुनिकतामा दिनानु दिन हाम्रो समाज फस्दै जानु र समयको परिवर्तनले हाम्रो समाजमा ल्याएको परिवर्तनका कारण हाम्रो संस्कृति बिस्तारै बिस्तारै लोप हुन थालिसकेका छन् । एकातिर आफ्नो संस्कृतिको आफै नै संरक्षण गर्नु पर्छ भने बिभिन्न किसिका आवाज उठी रहेका बेला नियालेर हेर्ने हो भने आफ्नै संस्कृति धरापमा समेत पर्दै गएका छन् । यसमा आफ्नो कला–संस्कृतिको संरक्षणको कार्य गर्नमा कही नकहीबाट आफू नै चुकेको जस्तो देखिन्छ ।
मिथिला नाम यदि राख्यौं भने सय करोड हिन्दूहरूलाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा आकर्षण गर्न सक्यौं भने एक वर्षमा पर्यटनबाट कम्तीमा १०–१५ हजार करोडको आम्दानी हुनसक्छ ।
यो देशमा आन्तरिक उपनिवेश भित्र हामी बाँचिरहेका छौं । हामीले हरेक साना ठूला उपलब्धि प्राप्त गर्न आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । यो बहिरो सरकारले हामीलाई जसरी दुःख दिइरहेको छ हाम्रो कुरा सुनिरहेको छैन, अन्य कुनैपनि देशमा यस्तो भएको छैन ।
यो कुरामा कांग्रेसभन्दा पनि केही मानसिकताहरू छन् । त्यसमा मधेशी समुदायका नेताहरू पनि आफ्नो अग्रसरता लिन सक्नुपर्दथ्यो तर नसकेको पनि त यथार्थ हो । कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्व कसैले फुलमाला लगाएर दिने विषय त होइन ।
संविधानप्रति यसरी नै असन्तुष्टि राहिरहँदा यसको लामो भविष्य देखिँदैन । किनभने अहिलेसम्म नेपालमा छ वटा संविधान बनेको छ र यो सातौं संविधानको रूपमा आएको छ । त्यसैलै भन्न सकिँदैन कि यसको अवस्था त्यस्तै नहोला ।
हामी सरकारमा रहिरहेको अवस्थामा आन्दोलनलाई सरकारी दृष्टिकोणबाट नै हेर्नुपर्छ । तर हाम्रा मुद्दाहरूका बारेमा जसरी उहाँहरूले बढाइरहनुभएको छ त्यो हिजोदेखिकै हाम्रो मागै हो नि । मागको सन्दर्भमा हाम्रो विमति हुने कुरो भएन नि ।
संविधान संशोधनका लागि काँग्रेसले किन आवाज उठाउने ? यो त सरकार र मधेशी दलबीचको सहमति हो नि । हामी संशोधनको पक्षमा उभिन जहिले पनि तयार छौं तर, त्यो प्रस्ताव त सरकारले ल्याउनुप¥यो । प्रस्ताव ल्याउनका लागि त मधेशी दलले केपी ओलीलाई मत दिएका छन्, हामीलाई त मत दिएको छैन नि । त्यसकारण, संशोधनको प्रस्ताव पहिला सरकारले ल्याउनुप¥यो ।
प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जानबाट हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यदि केन्द्रलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने सर्वोच्च अदालतमा गए हुन्छ । को हतारिएको छ, कसले विलम्ब गरेको छ भन्ने कुरा यो संविधानको व्याख्याको रूपमा त सर्वोच्च अदालतले गर्छ नि ।
मोदीको पटक–पटकको नेपाल भ्रमणले सम्बन्धलाई बनाउन ठूलो महत्व राख्छ । दुई देशबीच जसरी विशिष्ट सम्बन्ध छ, यस्तो सम्बन्ध विश्वमै कहीं छैन । त्यसमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । यस्ता खालका भ्रमणहरू भइराख्नुपर्छ ।
अब मुलुकै छुट्याउने र विभाजन गर्ने खालको कुनै समूह छ भने हाम्रो राजनीतिक वार्ता टोलीले त्यसलाई समेट्न नसक्ला । हामीलाई दिएको अधिकारभन्दा बाहिर रहला ।
मन्त्रिपरिषद्ले दिएको ‘टिओआर’ पनि हामीले हेरेका छौं । त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति आशा पलाएको छ । तर, आश गर्नु तर भर नपर्नु भनेजस्तै छौं । हामीमाथि लगाइएको मुद्दाहरू फिर्ता भइसकेको छैन ।
कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ कि निजी पुँजीका भुक्खाहरू, द्रव्यपिचासहरू विकास निर्माण वा समाजवादको दिशामा उन्मुख हुनसक्छ ।
‘संघीय समाजवादी शिक्षा प्रणाली समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मूल आधार, संघीय समाजवादी क्रान्तिको समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपालको ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन’ भन्ने मूल नाराका साथ हामी महाधिवेशनमा होमिएका छौं ।
तुरून्तका तुरून्त त संविधान संशोधन हुँदैन । हामीले पनि कुनै टाइमबोन्ड बनाएका छैनौं । तर, हामीले संशोधनका लागि दबाब दिँदै आएका छौं ।
ईपीजीका सदस्यहरू विद्धान हुनुहुन्छ तर उहाँहरू बोर्डरको विज्ञ हुनुहुन्न । उहाँहरूले बोर्डरको जनताको पीडा हेर्नुभएको छैन । उहाँहरूको सम्बन्ध मधेश र बिहारसँग होइन, काठमाडौं र दिल्लीसँग रहेको छ ।
फोरम नेपाल सरकारमै सहभागी भइसकेको र उसले संविधान दिवसको विरोध गर्ने अवस्था नैतिकताको आधारमा रहेन र समर्थन पनि गर्न सकेन । प्रकारान्तरले यो विरोधप्रतिकै झुकाव ।
एकदमै ढाँट्ने काम गरिरहेका छन् र यदि साँच्चै मधेशको विषयलाई सम्बोधन गर्ने हो भने प्रतिनिधत्वको मुद्दाको सन्दर्भमा एउटा ड्राफ्ट बनाउनुपर्छ । संघीयताको सिमाकनको सन्दर्भमा संघीय आयोग बनाउनुपर्छ । भाषा र नागरिकताको सन्दर्भमा कुरा संसदमा आइसकेको छ । मधेशको पहिचान र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य विषय भनेको संघीयताको सिमाकनको विषय हो ।
संविधान संशोधनप्रति सरकारको गम्भीरता त देखिन्छ तर गम्भीरताले मात्रै हुँदैन । जसरी प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कि आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संशोधन गर्छौं, तर बोलेर हुँदैन । त्यसका लागि दुवै पक्षको एउटा टीम बन्नुप¥यो, टीमले काम गर्छ । टीमले आवश्यक्ता र औचित्य महसुस गराउँछ । यो तयारी अहिलेसम्म देखिएको छैन । यो तयारी सुरू नभइकन कहिलेसम्म संशोधन हुन्छ भन्ने कुरा भन्न अहिले गाह्रो छ । तर, आश्वासनको कारण हामीले अहिले प्रतिक्षा गरिरहेका छौं ।
हामीले त पवित्र उद्देश्य राखेर सम्बन्ध सुधारको आयामको खोजी गरेका हौं । त्यसमा दुवै समूहले एउटै पक्ष भएर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । त्यसले गर्दा नेपाल र भारतको दृष्टिकोणको भिन्नता प्रतिवेदनमा देखिदैन । यो हाम्रो सामूहिक प्रयास हो । हामीले समेटेका सबै विषलाई सरकारले स्वीकार गर्ला भनेर पनि अपेक्षा नगरौं तर दुई देशले चाहेको उद्देश्य अनुकुल प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले त्यसको सान्दर्भिकतामा दुवै राष्ट्रका प्रमुखहरूले ध्यान देलान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
हामीले घोषणा गरेको ५० लाख दिने कुरामा कसैको खल्तीबाट दिने विषय होइन । सो रकम प्रादेशिक सरकारको ढुकुटीबाट दिइनेछ । सो रकम दिनका लागि प्रादेशिक सरकारको निर्णय हुनुपर्छ । सरकारमा रहेका दुई दल मात्रै होइन अन्य दलहरूसँग पनि आवश्यक समन्वय गरेर यो निर्णय गर्नुपर्नेछ । किनभने प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट सो रकम दिइने भएकोले सबै पक्षसँग विस्तृतरूपमा छलफल गरेर त्यो ५० लाख निकासा गरिनेछ ।