हिन्दी परापूर्वक कालदेखि नै बहुसंख्यकले बोलिने भाषा हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हिन्दी भाषाको माध्यमले नेपालको विशेषतालाई अझ व्यापक बनाउनका लागि हामीले यो सम्मेलन गर्दैछौं । यसमा कुनै देशको प्रभाव वा प्रोत्साहनको कुनै पनि स्थान छैन ।
मधेशमा जति बेला संविधान संशोधनको माग उठ्दै थियो त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेका थिए । पुनर्लेखनको कुरा गरेर जनतालाई झुक्याएर त्यही संविधानलाई मानेर निर्वाचनमा भाग लिन पुगे ।
समाजवादी पार्टीको स्पष्टै धार हो । अहिले मधेशी जनता यो अवस्थामा आइपुगेका छैन कि यो संविधानलाई उत्सवको रूपमा मनाउने । कालो दिवसको सन्दर्भमा स्पष्ट धार हो कि संविधान रहेका उपलब्धिहरूलाई त हामीले स्वीकार गरेकै छौं ।
राजनीतिक दल, विभिन्न संस्थाहरू विभिन्न संगठनहरू पनि महिलाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थीति सुधार गर्न प्रयत्न गरिरहेको पाइन्छ । तर पनि जुन हिसाबले महिलाहरू आत्मनिर्भर भएर प्रस्तुत हुनु पर्ने हो । त्यो वातावरण बन्न सकेको छैन ।
मधेशकेन्द्रित भन्दा पनि यिनीहरू प्रदेश २ केन्द्रित छन् । उनीहरूलाई प्रदेश २ बाहेक प्रदेश १, ३, गण्डकी, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको चिन्ता छ ? कैलालीमा थारूहरूको अगाडि ठूलो भाषण मात्रै गरेर हुन्छ ? उनीहरूको कुन ‘कन्सर्न’लाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ?
नेकपासँग हाम्रो दूरी त बढेको छैन । हामीले आफ्ना एजेन्डाहरू सरकार, सदन र जनतासमक्ष राख्ने कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिराख्छौं । निर्वाचनका बेला जसरी सहकार्य गर्ने हाम्रो सहमति थियो त्यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौं ।
जुन समस्याहरू ती पार्टीहरूले उठाएका छन्, त्यो उनीहरूले वास्तवमा समस्या समाधानका लागि उठाएका हुन् कि सत्तामा जाने साधनको रूपमा । त्यो एउटा विश्लेषणको विषय हो । जुन गतिमा संशोधनकर्ताहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो, सरकारमै रहेर जुन प्रकारले सरकारको क्रियाकलापलाई प्रभावित गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएको छैन । संशोधनका मुद्दाहरूलाई बार्गेनिङ्ग प्वाइन्ट बनाइएको देखिएको छ ।
हामी विखण्डनवादी जाति होइनौं । हाम्रो यो आन्दोलन राष्ट्रवादी, शान्तिपूर्ण, राष्ट्रिय मुक्ति, देशको पहिचानलाई संरक्षण गर्ने, देशमा शान्ति र सद्भावना जगाउने आन्दोलन हो । भीम रावल जस्ता कतिपय व्यक्तिहरू जातीवादी छन् जो विखण्डन, आतंक तथा हिंसा चाहन्छन् ।
हाम्रो समाजमा छोरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।
मधेशको प्रतिनिधि बिनाको त्यो प्रतिवेदनले सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन नबुझिरहेको अवस्थाबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि ओली सरकारसँग भारत सरकारको सम्बन्ध राम्रो छैन । यदि सम्बन्ध राम्रो भइदिएको भए समयमै ईपीजीको प्रतिवेदन बुझिन्थ्यो ।
आज सीके राउतको जस्तो व्यक्तित्व भएको नेता मधेशमा मात्र होइन एशियामै कम छ । त्यसैले नै जनताले उहाँलाई विश्वास गरेर उहाँको निर्णय स्वीकार गरिरहेका छन् । जनतामा जनमत पार्टीमाथि विश्वास रहेको छ । हामी मधेशसहित देशकै लागि केही काम गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई आशा छ ।
दुवै पार्टीबीच एकताका लागि धेरै अगाडिसम्म कुरा बढिसकेको छ । दुवै पार्टीका नेताहरूले महसुस गरेका छन् कि एकता हुनुपर्छ । एकताअघि दुवै पार्टीका विभिन्न कुराहरू मिलाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ र सबैको भावनालाई समेट्न सकिन्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्न अलि समय लाग्छ ।
प्रदेश २ मा मधेशका जम्मा आठ वटा जिल्ला मात्र छन् । हामी २२ जिल्लामा छौं भने किन आठ वटा जिल्लालाई मात्रै मधेश प्रदेश भन्ने ? यसमा मेरो चित्त बुझेको छैन । यदि २२ वटा जिल्ला तराई–मधेश हो भने प्रदेश २ लाई मधेश प्रदेश राखियो भने हामी आठ जिल्लामा मात्रै खुम्चिन्छौं ।
हामीले जे उद्देश्यका साथ प्रयोग ग¥यौं, त्यो कुरा हामीले आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउन सकेनौं । यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर निर्णय प्रक्रियाहरू चुस्तदुरूस्त बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसमा त्रुटि भएकै हो भन्ने बुझाई नेतृत्वगणमा छ ।
अब उत्पीडित वर्गहरूलाई दबाएर दबिँदैन । राज्यको यस्तै रवैया रह्यो भने मुलुकमा ठूलो विस्फोट हुन्छ ।
हामीले सुझाव संकलन गर्दा नामाकरणको सन्दर्भमा ६८ प्रतिशतले मधेश प्रदेश नाम राख्नुपर्ने राय सुझाव आयो । यसैगरी, १४ प्रतिशतले मिथिला प्रदेश, ८ प्रतिशत मध्यमधेश र ६ प्रतिशत जनक प्रदेश नामाकरण गर्न राय सुझाव आएको छ । तर बहुमतको आधारमा हामीले मधेश प्रदेशको पक्षमा राय सुझाव संकलन भएको छ ।
दिनप्रति दिन यो आन्दोलन सशक्त हुँदै जानेछ । अब हामीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ, सिंहदरबार घेराउ जस्ता कार्यक्रमहरू छन् । त्यस्तै, जिल्ला–जिल्लामा पनि आन्दोलन हुन थालेको छ ।
संशोधनको आवश्यक्ता नै छ र समाधान गर्नुपर्ने कुरो हो भने सरकारले गर्नुपर्छ । बोलेर मात्र हुँदैन, व्यवहार पनि देखाउनुपर्छ । संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने अनिवार्य पनि छैन । सरकारलाई दबाब दिने, आफ्नो फाइदा लिनका लागि मात्रै आवाज उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । देशको हितमा हुने कामहरू सरकार र सबै पक्षले गर्नुपर्छ । नेता पार्टी र व्यक्ति स्वार्थको पछाडि लाग्नु हुँदैन ।
एकीकरणको कुरा चल्ने बित्तिकै महाधिवेशनका लागि नेता कार्यकर्तामा जुन उत्साह देखिएको थियो त्यसमा कमी आएको छ । अब राजपा एकढिक्का हुन्छ, राजपा एउटा पार्टीको रूप धारण गर्छ भन्ने जुन विश्वास थियो त्यसमा निराशा देखिएकै हो ।
जुन दिन हाम्रो एकताको तिथिमिति तय हुन्छ, त्यो दिन नै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिर आउँछ । उपेन्द्रजीले त्यस बारे सांकेतिकरूपमा बोलिसक्नुभएको छ । उहाँ अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, जुन दिन बिट मार्ने दिन आउँछ, त्यो दिन सत्ताबाट बाहिरिने स्पष्टरूपमा बोल्नुपर्ने हुन्छ र बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
पानीले राजनीतिक सीमा हेरेर रोकिँदैन । उसलाई बग्नैपर्छ । यो दुईटा देशको सीमासँग जोडिएको मुद्दा हो, यसलाई समाधान गर्न दुइटै देशका सरकारस्तरमा छलफल गरेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । भारतले आफ्नो जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ भने नेपाल सरकारले पनि आफ्नो जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
जुन कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ, यसलाई अनेक बहनामा हटाउने हो भने भोलीका दिनमा यसले धेरै खतरा निम्त्याउँछ । आज आरक्षणको कोटा खारेज गर्ने, भोलीका दिनमा अर्काे कुनै विषयमा यसले गर्दा आगामी दिनमा संवैधानिक खतरा निम्त्याउने छ ।
हिन्दू राष्ट्र सम्पूर्ण नेपालीको पहिचानको कुरा हो । नेपाल हिन्दू राष्ट्र पहिचानका लागि बनाउने हो ताकि अन्य धर्मलाई धपाउने उद्देश्यले होइन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण यो हो कि विगतमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि सबै धमावलाम्बीहरू मिलेर बसेका थिए । एक अर्कामा सद्भाव र सदाचार कायम थियो ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनप्रति मुस्लिम आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ । यति धेरै संख्यामा विज्ञापन खुल्नु तर मुख्य कलस्टर नसमेटिनु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो । केही समयको धैर्यता नराखी जसरी विज्ञापन खोलियो, यो अन्यायपूर्ण नै हो ।
जो मान्छे कहिल्यै सीमामा बसेको छैन, त्यहाँको वातावरण बुझेको छैन भने उसले सीमाका कुन समस्याको समाधान कसरी गर्न सक्छन् । त्यो इपीजीमा मधेशका एउटा पनि मान्छे छैनन् । जबकि सीमाको रक्षा अहिलेसम्म मधेशका मान्छेहरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले, त्यो समूहले बनाएको रिपोर्ट कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
