जसपाले आफ्नो मुद्दाका लागि राजनीति गर्ने कि ओलीलाई ढाल्ने वा अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने ? स्वाभाविक छ, कुनै पनि राजनीतिक दल जुन भोटबैंकको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसको स्वार्थका लागि उसले राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपा मधेशको भोटबैंकमा आधारित पार्टी हो, त्यसैले मधेशसँग जोडिएका मुद्दाहरु अहिले उसको प्राथमिकतामा छ र हुनुपर्छ । उसले त्यही आधारमा आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाउने हो, यही नै उसको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजी अहिले सही ट्रयाकमा हुनुहुन्छ ।

निश्चितरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्रीजस्तो कुनै पनि सरकारका प्रधानमन्त्रीले यसअघि मधेशका मागहरु पूरा गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरेकै थिएनन् । कम्तीमा ओलीले मधेशको भावनालाई बुझ्न थाल्नुभएको छ । हामीले आश्वासनभन्दा पनि परिणामलाई विश्वास गर्ने हो 

मधेश आन्दोलनपश्चात् उपेन्द्र यादव चर्चामा आएका हुन् । तत्कालीन सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)को गलत नीतिका कारण उपेन्द्र यादवको राजनीतिमा जन्म भएको थियो । उपेन्द्र यादव बाह्य आवरणमा जुन देखिन्थ्यो त्यसको भित्री रुप बिल्कुलै फरक छ । उपेन्द्रमा जुन राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकता हुनुपर्दथ्यो, त्यो बिल्कुलै छैन ।

जनमत पार्टी भनेको जनताको बीचबाट जन्मिएको र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्दै आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लागेको छ । तत्कालीन मधेशकेन्द्रि दलहरुले आफ्नो महाधिवेशन गर्न सकिरहेका थिएनन् । ती पार्टीहरुमा अहिले पनि टिका लगाएर मनोनयन गर्ने प्रचलन अहिले पनि जारी नै छ । तर जनमत पार्टी आफ्नो गठनको दुई वर्षकै अवधिमा यत्रो भव्यताका साथ महाधिवेशन गर्न लागेको छ ।

दलहरूले आआफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्ने अधिकार छ । अहिलेको आवश्यकताको हिसावले यो मुद्दामा एकै ठाउँमा हुनेहरूको बीचमा व्यवहारमा पनि एकरूपताका लागि पहल गर्नुपर्ने हो । माओवादी केन्द्रको हकमा जे भनिएको छ त्यहीअनुसार व्यवहारमा जानुपर्छ । नैतिक इमान्दारिताको प्रश्न नै मुख्य मापदण्डको विषय हुन्छ । यो कुरालाई हामीले दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने कुरामा माओवादी केन्द्र दृढ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न २६ औं महाधिवेशनमा केन्द्रमा ५२ पदका लागि १ सय ६५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि संगठन वा समूहले मधेशी–आदिवासी जनजाति वा सीमान्तकृत समुदायका पत्रकारलाई समेटेका छैनन् । १ सय ६५ उम्मेदवारमध्ये बीपी साह एक मात्र त्यस समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार हुन् जसले खुल्ला उम्मेदावरी दिएका छन् । पत्रकार साह खुल्ला केन्द्रीय सदस्यका लागि देशैभरिबाट मत माग्दैछन् । महासंघलाई समावेशी बनाउने कि असमावेशी निर्णयको जिम्मा देशैभरका १३ हजार १ सय १८ महासंघका सदस्यहरूको हातमा रहेको बताउँछन् पत्रकार साह ।

जनमत पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन यही चैतको २८ र २९ गते प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामको बाह्रबिघामा हुन गइरहेको छ । प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनलाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि हामीले तयारी तीव्ररूपमा गरिरहेका छौं । हाम्रो महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । हाम्रा प्राविधिक तयारीहरू पूरा भइसकेका छन् ।

हामी कोहीसँग टाढा वा नजिक छैनौं । तीनवटै दलले मधेश आन्दोलनका बेला हामीमाथि गोली चलाएका छन् । सुरूमा नै कांग्रेसको सुशील कोइरालाको सरकारले ३५ जनालाई मारे, त्यसपछि ओलीको सरकार आयो, उसले पनि गोली चलाएर मारे, प्रचण्डको सरकार आयो उसले पनि मारे । कसलाई नजिक र कसलाई टाढा भन्ने हो । हामीले ती सबै पीडालाई छातिभित्र राखेर हाम्रा मागहरू पूरा गराउनका लागि कुरा गरिरहेका छौं ।

हाम्रा लागि केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा एउटै हुन् । शोषित–पीडितहरुको सवालमा उहाँहरु सबै प्रतिगमनकारी नै हुन् । हाम्रो लागि कोही छुत वा अछुत छैनन् । जसले हाम्रो मुद्दाप्रति अपनत्व देखाउँछ, जसले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ उसैलाई हामीले विश्वास गर्ने हो ।

तत्काल ठगिएको मान्छेसँग गएर मिठाइ खाइरहनुभएको छ । केपीलाई दुई वर्षसम्म समर्थन गर्दा खेलायो–खेलायो र सडकमा पछारिदियो । त्यो कुरा तपाइँ बिर्सिरहनुभएको छ, संसद विघटन ग¥यो त्यो कुरा बिर्सिरहनुभएको छ । एउटा निर्णयमा जसपा पनि पुग्नुप¥यो ।

एउटाले अर्कोमाथि विश्वास गरिरहेको छैन । विश्वासको संकट रहेकोले अविश्वासको प्रस्ताव आउन सकिरहेको छैन । किनभने अविश्वासको प्रस्ताव वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेकै हुनुपर्दछ । त्यसका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच एकमत भइरहेको छैन । यसलाई बेनिफिट अफ डाउट भनिन्छ, यसको फाइदा केपी ओलीलाई गइरहेको छ ।

यदि संविधान संशोधनको सुनिश्चितता, सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो भने त केपी ओलीसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ । किन गर्न नसक्ने ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, पार्टीको विचार अगल होला । हाम्रो माग जसले पूरा गर्छ, त्यहाँ जानुपर्छ । यही हो राजनीति ।

यो फैसलाले दीर्घकालीन असर त पार्दैन तर यसले तत्कालीन असर पा¥यो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिल्कुलै अल्पमतमा परिसक्नुभएको थियो, अहिले फेरि परीक्षण हुने स्थिति आयो । उहाँ अहिले संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री नभइकन ७६ (२) अनुसारको हुनुभयो । अब उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बन्दा बहुमतमा थियो । माओवादीको समर्थन कायम रहेसम्म यो संयुक्त सरकार नै हुनेभयो । अहिलेसम्म माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गरेको छैन ।

हामी स्पष्ट छौं कि जसले माग पूरा गर्छ उसलाई समर्थन गर्ने हो । हामीले सत्ताका लागि बार्गेनिङ्ग गरिरहेको होइन । जसले हाम्रो आवश्यकता र औचित्य बुझेको छ र जसको कदम अगाडि बढ्छ, उसलाई नै समर्थन गर्छौं । कतिपय मिडियाहरुले अफवाह फैलाइरहेका छन् कि सत्ता सहकार्यका लागि समर्थन नै गरिसक्यो ।

ओलीले आफ्नो नैतिकता नदेखाएपछि हामीले बाध्यतावश कुनै न कुनै समीकरण बनाउनैपर्छ । ओलीले पनि अहिले लास्टै खेलिरहेको अवस्था छ । हामी समीकरणमा जानुपर्ने नै हुन्छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने, मुर्खता नगर्ने, राष्ट्र र जनतालाई दुःख नदिने पात्र कम्तीमा ओलीभन्दा को ठिक हुन्छ, त्यो त हामीले हेर्नैपर्ने हुन्छ । कांग्रेस सभापति देउवाको विषयमा छलफलको विषय हो । एउटा सामूहिक सहमति हुनुपर्छ, जसमा जसपा, नागरिक समाज लगायतको पनि सुझाव हुनेछ ।

हामी आफ्नो एजेन्डा र मुद्दाको अगुवाई गरिरहेका छौं । संघीयता, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता, राज्यका अंगहरुमा सबै नागरिकले समान अवसर पाउनुपर्छ, नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । सोहीअनुसारको राज्यमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रा निर्वाचित सांसद जेलमा छन्, प्रदेश २ का मन्त्रीहरुमाथि मुद्दा लगाइएका छन् । त्यसैले यी विषयहरु हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरो साबित भएको छ ।

हामी बारम्बार ठगिएका छौं, फेरि पनि ठगिनु हुँदैन । धेरै पटक हामी ठगीमा परेका छौं, अब फेरि पनि हामीसँग ठगी हुनु हुँदैन । एकचोटि ठग्यो त्रुटि भो बुझिएन, दोस्रो पटक ठग्यो त्यो लापरवाही हो, पटक–पटक ठग्यो भने हामी मुर्ख हौं भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । त्यो गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै घोर संघीयता विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी हुनुहुन्छ । अहिलेको घटनाक्रमले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । पहिला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यताले संघीयता मानिदिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रदेश सरकारको अहिले जुन काम गराई र क्रियाकलाप छ, ओलीको मानसिकतालाई बल दिने खालको छ ।

हामी आगामी कदम चाल्नुभन्दा पहिला बढीमा दुई हप्ता पर्खन्छौं । यो राजनीतिक मुद्दा भएकोले मन्त्रिपरिषद्ले सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर थारुहरुमाथि लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिओस्, यति दिनसम्म जेलमा रहेकाहरुलाई क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गरोस् । योभन्दा बढी हामी कुर्न सक्दैनौं । यदि दुई हप्ताभित्र पनि पहल भएन भने हामी देशव्यापीरुपमा दौडाहामा जान्छौं । त्यसपछि हामी सार्वजनिक गिरफ्तारी दिन्छौं । थारु भनेको अपराधी भने सबैलाई थुन्नुस् भन्छौं । त्यसका लागि हामी जनपरिचालन गर्दैछौं । हामी जेल भरौं अभियान सुरु गर्छौं ।

प्रदेश सरकारले आफैलाई समानुपातिक समावेशितामा ढाल्न सकेन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हेर्ने हो भने प्रदेशको संसदमा सातवटा संसदीय समितिहरु छन् । महिला तथा बालबालिका समिति छ, त्यसको सभापति महिला हुनुपर्ने हो तर त्यहाँ पनि पुरुषलाई दिएको छ । जति पनि संसदीय समिति छन्, सबैमा पुरुष मात्रै छन् । क्याबिनेटस्तरमा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन्, दलित छैनन् । त्यसैगरी अन्य विभिन्न पदहरुमा हेर्दा, आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका दलित, महिलाहरु महत्वपूर्ण स्थानहरुमा कहीं पनि देखिएका छैनन् । यो विषयमा प्रदेश २ मा धेरै ठूलो गुनासो देखिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सबै नेताहरु एकै श्वरमा संसद विघटन प्रतिगमन हो, असंवैधानिक हो, पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यदि मानौं चुनाव हुन्छ भने हामी विपक्षमा जाँदैनौं । चुनावलाई लोकतन्त्रको गहना पनि भनिन्छ । हामीले आवधिक चुनाव हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । मध्यावधि चुनावले देशको हितमा छैन । यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँदैन । उल्टो–उल्टो कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजी गर्नुहुन्छ ।

जसपालाई वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नेमा मेरो पनि सपना र भूमिका रहेको छ । मेरो इच्छा त्यो पार्टी छोडेर जाने थिएन । लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो उहाँहरुले बिराउनु भएको हो । उहाँहरुको व्यवहारका कारण त्यहाँबाट बाहिरिन बाध्य भए । जनताको जनादेशलाई उहाँहरुले दुरुपयोग गरेको अनुभव गरें, त्यसपछि म त्यो पार्टी छोडें ।

दुई तिहाइ दिँदा पनि यदि सरकार चलाउन सकेन भने केको लागि राजनीति गर्ने ? केको लागि जनताले भोट दिने ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हुनुपर्ने हो । संसद पुनर्स्थापना भएर नै के हुने हो र । तीन वर्षसम्म संसद हुँदा के गरेका थिए यिनीहरुले । तीन वर्षसम्म यिनीहरु काठमाडौंमा बसेका थिए, ६ करोडको संसदीय विकास कोषको रकमबाट एउटा कुनै २५ लाखको गेट बनाइदियो र बाँकी सबै भ्रष्टाचार गरेका छन् । अब नेपालीले कहिले सुख पाउने ? कहिले परिवर्तन आउने ?

पुनर्स्थापित संसदमा जसपाको महत्व झन् बढेर जान्छ । पहिला एउटा पार्टीलाई बहुमत हुँदा अन्य पार्टीहरु भूमिकाविहीन थिए । अहिले नेकपा जसरी फुटेको छ, यो अवस्था जसपाको महत्व बढेर गएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण पार्टीको प्रस्ताव भोलीको संसदले नमान्ला भनेर अब कसैले नसोचे हुन्छ । भोलीको दिनमा सरकार वा संसद सञ्चालनमा जसपाको महत्व रहन्छ ।

हामीले क्रान्तिकारिता देखाएका होइनौं । संविधान र कानूनको उल्लंघन हुँदा, प्रादेशिक अधिकारको उल्लंघन हुँदा त्यो विषयका लागि हामी अदालत जाने गरेका छौं । अरु प्रदेशहरुको पनि इच्छा होला तर उहाँहरु आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध जान त्यो हिम्मत र साहस देखाउन अप्ठ्यारो भएको होला । त्यसकारण उहाँहरु आउन नसक्नुभएको हो । तर हाम्रो यो क्रान्तिकारिता होइन, वास्तविक मुद्दा उठाएका हौं ।