धानबालीको जुन क्षति भयो, यसबारे समयमै कृषकमाझ सूचना गएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन । किसानले बुझ्ने भाषामा सूचनालाई हामीले सम्प्रेषण गरेको भए खेतमा काटेर राखिएको धान नष्ट हुने अवस्था आउने थिएन । भनेपछि बुझ्ने भाषामा सूचना वा जानकारी तलसम्म लगिनुपर्छ ।
जनता राज, १० लाख युवालाई रोजगारी, विकास समृद्धि, मधेश स्वराज हावादारी कुरा हो । सीके राउतको घरमा नियम कानून बन्छ ? यी कुराहरू त सदनले बनाउने हो नि ।
ए हाम्रा महाशय नेताहरु, एकपटक दक्षिण सुडान गएर हेर्नुस्, संघीयता भनेको कस्तो हुन्छ । जुन राष्ट्र गरीब, कमजोर छ त्यस्तो राष्ट्रलाई विभाजन गर्नुहुन्छ भने साउथ सुडानको बाटोमा अवश्य जान्छ । उदाहरणका लागि, हामीले सात प्रदेशका सातवटा सरकारका लागि बजेट खर्च गरिरहेका छौं । हाम्रो आयस्रोत भनेको कर हो । यहाँ जेमा पनि कर लगाइएको छ । राष्ट्रको पैसा विकासमा लगाउने हो, प्रदेश सरकारहरुको तलब भत्तामा खर्च गर्ने होइन ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट अनियमितता भइरहेको वा भ्रष्टाचार भएको बारे गुनासोहरु थियो । सबै मन्त्रीका विरुद्धमा पनि यस्ता गुनासाहरु थिए । तर त्यसका प्रमाणहरु देखिएका थिएनन् । तर अहिले आएर अचानक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जसरी छापामारी भयो यसमा मुख्यमन्त्रीजीको आफ्नै पार्टीकै नेताहरुले उहाँविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
लोसपामा त्यो खालको नयाँ पार्टीको कार्ययोजना बन्न सकेन । लोसपाको एउटा जुन टिम हुनुपर्दथ्यो, त्यो टिम बन्न सकेन । युवाहरुको टिम बन्न सकेन । नेतृत्वको राम्रो टिम बन्न सकेन । हामी समग्रमा कुरा गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीभन्दा राम्रो गर्न सक्ने त्यो वातावरण बनाउन सकेनौं । त्यसैले त्यो विश्वास रहेन । त्यो विश्वास नरहेका कारण अहिले आएर म राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको हुँ ।
नेपालले सोधेको प्रश्नहरु एकदमै साधारण प्रकारका छन् । एमसीसीबाट उब्जिएको आशंकाहरुबारे एउटा पनि प्रश्न सोधिएकै छैन । एमसीसीका कारण नेपालको अस्तित्व नै खतरामा छन् भन्ने प्रश्नै सोधिएको छैन । जहाँ तपाइँलाई म मारिदिन्छु भनेर भनिरहेको छु भने तपाइँलाई मैले यति रुपैयाँ दिएँ, हिरा दिएँ त्यसले मतलब राख्छ ? त्यसैले नेपालको तर्फबाट सोधिएका प्रश्नहरु स्तरभन्दा तलको छ ।
सभामुखको नियतमा खोट छ । उहाँ त कुनै पार्टी र व्यक्तिको झोले हो । त्यसैले, उहाँसँग सर्वदलीय बैठक बसाउने हैसियत नै छैन । उहाँको भूमिकामाथि आशंका छ, उहाँले बोलाएको बैठकमा कसरी जाने ? असोज ४ गतेको लागि संसदको बैठक बोलाइएको छ, हामी अवरोध गर्छौं ।
यो संविधान संशोधन नभएसम्म यसलाई हामी अपूर्ण मानेका छौं । जुन संविधान संशोधनका लागि हामी सडक संघर्ष गरेका थियौं, त्यही संविधानको रक्षाका लागि पनि केपी ओलीका विरुद्ध सडकमा गएका थियौं । यसकारण यो संविधान दिवसमा हामी दीपावली मनाउँदैनौं ।
हाम्रो पृष्ठभूमि लोकतन्त्रवादी हो, जबकी उपेन्द्र बाबुरामहरुको वामपन्थी हो । यी दुईटाबीच एकीकरण भयो भने यसले लामो यात्रा तय गर्न सकिँदैन भन्ने थाहा थियो । हामी सहकार्य वा गठबन्धनको संस्कृतिबाट अगाडि बढौं भन्ने कुरा उठेको थियो । उहाँहरु कम्युनिष्ट पार्टी परित्याग गरेर आएको भनेर भन्नुभयो । त्यतिखेर यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न सकिएन र यो परिस्थिति आयो ।
नेपाली कांग्रेसले पैसा लिएर एमसीसी सम्झौता गरिसकेको छ । यसबाट प्रचण्ड र ओलीले पनि फाइदा लिइसक्नुभएको छ । त्यतिखेरै उहाँहरुले संसदबाट पास गर्न खोज्नुभएको थियो । अहिले गठबन्धनको सरकार छ, यसले त्यतिकै पास गर्ने देखिन्छ । तर हामीले यो एमसीसीलाई स्वीकार गरेका छैनौं । सहयोगको नाउँमा हाम्रो स्वाधिनता, राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि कुनै किसिमको आक्रमण भयो भने नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैन ।
वास्तवमा मधेशी मूलबाट पहिलोपटक सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा भएको हो । हामी सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं कि यसपटक तराई–मधेशका नेता कांग्रेसको सभापति बनोस्, निर्विरोध होस् । अब कांग्रेसको प्रतिनिधित्व मधेशले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशा छ । यसमा कांग्रेसका सम्पूर्ण नेताहरुले विचार पु¥याउनु पर्छ ।
उपेन्द्रजीको पार्टी जोगाइदियौं । मधेशको माग र मुद्दा बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । तर, उपेन्द्रजीले मधेशको भावनासँग खेलवाड गर्नुभयो । जसले गर्दा स्वाभाविक रुपमा मधेशको मुद्दा अलि कमजोर जस्तो भएको हो । जनताले यो विषयमा मूल्यांकन गर्छ ।
व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी छ, त्यसकारण नेतृत्व दोषी छन् । यो आचरण र प्रवृत्तिलाई हामीले सच्याउनुपर्छ । अब नयाँ पार्टीको रुपमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो प्रवृत्ति र आचरणलाई त्याग्न सकेनौं भने जनताले जो कोहीलाई विश्वास गर्दैन । त्यसकारण, हाम्रा अगाडि ठूलो चुनौती पनि छ र अवसर पनि छ ।
लाल आयोग सार्वजनिक भएकै दिन अदालत सामु एउटा प्रमाणको रुपमा आउने हो । तर जब लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्छ, तब कानूनी कारबाहीहरु निष्क्रिय हुँदै जाने भएकोले उनीहरुले तत्काल त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने मनसाय देखिएको छ ।
हामीले पार्टीभित्रका हैकमवादी प्रवृत्ति विरुद्ध अन्तर्संघर्ष गर्दा पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाइदिनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभयो । बहुमतको दम्भमा उपेन्द्रको हैकमवादी प्रवृत्ति सहन नसकेर हामी बाध्य भएर जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका हौं ।
हामीलाई थाहा थियो कि यही विधेयकको ठूलो लाभ महन्थजीलाई पनि हुँदैछ । यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि जसपा नेपालले कसैमाथि कारबाही गरेन । आफै छोडेर जानेहरु गए । हामीले कसैलाई निस्केर जाउ भनेका छैनौं । यो सदासयतालाई महन्थ ठाकुरजीले याद राख्नुहोला ।
उपेन्द्र यादवमाथि जस्तो किसिमको आरोप लगाए पनि यथार्थ कुरा यथार्थ नै रहन्छ । जतिसुकै भ्रम सिर्जना गरे पनि त्यो क्षणिक मात्रै हुन्छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् कि कसले गल्ती गरेका छन् । कुन प्रभाव, सोच र लोभमा प्रतिगमनको साथ दिए भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।
प्रचण्डलाई धेरै समयसम्म देउवाले झेल्नै सक्दैन । किनभने देउवा यतिकै कमजोर प्रधानमन्त्री हुन् । देउवामाथि बाह्य शक्तिको दबाब त छँदैछ, यही अवस्था प्रचण्ड र माधव नेपालको धेरै दबाब थेग्ने अवस्था छैन । अन्ततः देउवाले यो संसद विघटन गरेर अर्लि इलेक्सनमा जानेबाहेक कुनै पनि विकल्प छैन ।
हामीले गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो र गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अगाडि बढ्यौं । त्यतिखेर उहाँहरु माननीय शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी हुनुभयो । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्नुभयो, पार्टीको नीति, सिद्धान्त विपरीत गएपछि पार्टीले कारबाही गरेको हो ।
राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र घोषणाका लागि हाम्रो आन्दोलन विगत लामो समयदेखि जारी छ । सबभन्दा मुख्य कुरा हाम्रो घर सुरक्षित रहेपछि अरु कुराहरु गर्छौं । यहाँ त देशै सिद्धिने अवस्था आयो । त्यसकारणले राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै एमसीसीलाई रोक्न सक्नुपर्छ भनेर निष्कर्षमा पुगेका छौं ।
यो व्यवस्था त सफल भइरहेको मैले देखिरहेको छैन । म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी र अध्ययनकर्ताको हिसावले प्रजातन्त्रलाई पर्फरमेन्सको आधारमा हेर्छु । कुनै पनि व्यवस्था वा व्यवस्थामा बसेको निकायले नागरिकको हित गर्छु भनेको थियो, त्यो गरे कि गरेन ? ग¥यो भने कुन स्तरमा ग¥यो ? यसको आधारमा मूल्यांकन गर्दा नेपालको अहिलेको व्यवस्था गलत नभए तापनि त्यसको कार्यान्वयन सही तरिकाले भइरहेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको होइन । उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ लाई टेकेर आधिकारिकतासम्बन्धी दाबी गर्नुभएको थियो । त्यसमा महन्थ ठाकुर पक्षले लिखित प्रतिउत्तर पेश गरेको थियो । त्यो बीचमा महन्थ ठाकुरजी प्रथम अध्यक्षको हैसियतले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरेको दस्तावेज पनि पेश गर्नुभएको थियो ।
महन्थ ठाकुरजी कांग्रेसभित्र मधेशका स्थापित नेता हुनुहुन्थ्यो, डा.रामवरण यादव तत्कालीन महामन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु पाखा लागिसकेपछि मधेशको एकल नेतृत्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिजीको हातमा गयो । उहाँ नेतृत्वमा माथि जानुभयो तर मधेशमा कांग्रेस सखाप हुँदै गयो । यसको एउटै कारण हो कि इमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई उहाँले पाखा लगाउन खोज्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने के हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले बहस भइरहेको छ । तर सर्वोच्चको यो फैसलाले संविधानको धारा ७६ (५) बाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेमा भनेपछि विकल्प त अझै बाँकी छ । त्यसकारणले देउवाजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने वैकल्पिक सरकारको बाटो खुल्छ फेरि ।
हरेक आन्दोलनमा युवाहरु नै अगाडि हुन्छन् तर कहिल्यै पनि उचित स्थान पाउँदैन, राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैन । त्यसैले एउटा युवा नेतृत्व भएको राजनीतिक दल जसले साँच्चिकै परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो परिकल्पनाका साथ राजपा नेपाल दर्ता गराएको हुँ । हामीले हाम्रा अग्रज नेतृत्वहरुलाई अवहेलना गर्दैनौं, उहाँहरुलाई सम्मानित स्थान दिएर संरक्षक र दिशानिर्देशकको भूमिका राख्न चाहन्छौं ।
