आर्थिक विशेष क्षेत्र घोषणा भयो भने विभिन्न किसिमका अवसरहरु हुन्छन् । उद्योग, कलकारखाना लगायत खोल्न सकिनेछ । भारतको नोयडालाई हेर्नुस् । आर्थिक विशेष क्षेत्र घोषणा भयो भने विभिन्न राष्ट्रहरुबाट लगानीकर्ताहरु आउँछन् ।
देवागन्जलाई कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र नभई देशकै नमुना पालिका बनाउने थुप्रै आधारहरु छन् । यहाँ जनजीवन कृषिमा नै आधारित छन् । यहाँ वर्षमा चार पा“च किसिमका खेती गरिन्छ । आलु, मकै, धान, गहु“ लगायतका खाद्यान्नहरु उब्जनी हुने गरेका छन् ।
किसानहरुको समस्या हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ । त्यसका लागि हामी पहल सुरु गरिसकेका छौं । किसानलाई सिंचाइका लागि निःशुल्क कृषि मिटर उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि किसानले पैसा तिर्नु पर्दैन । मधेश प्रदेशको कृषिमन्त्री पनि हाम्रै पार्टीका हुनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकारको स्वायत्त अधिकारलाई केही राज्यसत्ताका ठेकेदारहरुले खोसेका छन् । तसर्थ, सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा जुन आधारमा भनिएको छ, त्योअनुसार हामीले पाएका छैनौं । जनताले ती स्थानीय सरकारबाट अपेक्षाकृत सेवा सुविधा पाउन संघ सरकारको नियत ठिक हुनुपर्छ । गाउँ–गाउँमा गएको सिंहदरबारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
नमुना वार्ड बनाउन धेरै काम गर्नुपर्छ । बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय वातावरण, युवालाई आफ्नै गाउँमा रोजगारी लगायतका धेरै योजनाहरु तयार पारेको छु । हाम्रो वार्ड ३ वटा वार्ड बराबर एउटै वार्ड छ । जनता पनि धेरै छन् । पहिला एउटा टोलबाट अर्को टोलसम्म जानका लागि हिलो, पानी भएर जानुपथ्र्यो ।
आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ भनेको थिएँ । त्यहींअनुसार यहाँका जनताले मलाई विश्वास गरेर मतदान गरेका थिए । यसपटक पनि मैले घरदैलोमा जाँदा मतदातालाई भनेको थिएँ कि मेरो विगत पाँच वर्षको काम गराइको आधारमा मत दिनुस् । जनताले मेरो मूल्यांकन गरे र फेरि मतदान गरेर विजयी बनाएर पठाएको हो ।
सरकारले सहयोग गरे गौर नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउँछु । यहाँ खेलकुद मैदानको पनि कमी रहेको छ । गौरमा एउटा राइस मिल छ । जुन विवादास्पद छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया थाल्नुभएको थियो ।
हामीले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा होइन, जनता राज भन्ने स्थापित गराउँछौं । विगतका पाँच वर्षमा जनताले गाउँ–गाउँमा सिंह मात्रै पाए, तर दरबारको अनुभूति गर्न सकेनन् । हामीले सिंहदरबार होइन, जनताले चाहेको, खोजेको कुरा पूरा गर्न आएका हौं । हामी दरबारमा बसेर जनतामाथि राज गर्ने होइन, जनतालाई मालिक बनाउन आएका हौं ।
मैले गर्ने आधारहरू के–के छन् भने विगत ५/१० वर्षमा राजकुमार महतोले के–के काम गरेका छन् भन्ने कुरा मूल्यांकन गरेर जनताले विश्वास गर्न सक्छन् । सायद त्यहीं आधार मानेर जनताले मलाई मत दिएर जिताएका हुन् । मलाई जनताले पाँच वर्षको समय दिएका छन्, मैले पहिलो ६ महिनामा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने छाँटकाँट देखाउन सकिन्नँ भने मेरो राजीनामा माग्न तयार हुनु भनेर जनताको बीचमा भनेर आएको छु ।
हामीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामै आन्दोलन गर्दागर्दै कुनै सुनुवाई नभएपछि हामी संघीय राजधानी काठमाडौं आउन बाध्य भयौं । हाम्रो मुख्य केन्द्र त यही हो । हामीले यत्रो दिनसम्म मेयरलाई गुहार लगायौं, प्रदेश सरकारलाई आग्रह ग¥यौं तर कुनै सुनवाई भएन ।
कतिपय वडाध्यक्ष, उपमेयर, मेयरहरुले आफूलाई राजा ठानेका छन् । जनताले आफ्नो कामका लागि जनप्रतिनिधिसमक्ष जाँदा उहाँहरु भन्नुहुन्छ कि तपाइँले मलाई भोट नै दिनुभएको छैन अनि कसरी काम गर्ने भन्छन् । त्यस्ता मान्छेहरु सबै पालिकाहरुमा छन् । चुनाव जितेर आइसकेपछि कुनै विशेषको नेताको रुपमा मात्र काम गर्नुभएन, सबै जनताका लागि काम गर्नुपर्छ ।
हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आउँदा शून्यबाट सुरु गरेका थियौं । यो हाम्रो लागि ठूलो चुनौती थियो । यो नगरपालिका ग्रामीण क्षेत्र र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सीमामा रहेको छ । विगतको चारवटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर यो नगरपालिका बनाइएको हो । पहिला यहाँ लथालिङ्ग अवस्थामा थियो । आवतजावत गर्न पनि समस्याहरु थिए ।
अहिलेसम्म औषधि र अक्सिजन सिलिण्डर एक हजारभन्दा बढीलाई पु¥याइसकेका छौं । अति विपन्न तथा खाना खान नपाएकाहरुका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुले जुन अभियान चलाइरहेका छन्, त्यसलाई महानगरले रासनहरु उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । अर्को कुरा जब अस्पतालमा धेरै विरामीहरु थपिन थाले त्यसपछि हामी आफ्नै कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टर बनायौं । जसमा एक सय बेडको कोभिड अस्पताल र करिब १३० बेडको आइसोलेसन सेन्टर गरी २३० बेडको हामी आफ्नो व्यवस्थापनमा चलाइरहेका छौं ।
कोरोना महामारी आउँदा यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहहरुले नै गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म मूर्तरुपमा फिल्डमा काम गरेको स्थानीय तह नै हो । अहिले क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसन बनाउने होइन । किनभने नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार होम आइसोलेशनको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसको नियमन स्थानीय तहले गर्ने हो । अहिलेको दोस्रो लहरको कोरोना धेरै नै खतरनाक भएकोले अक्सिजनसहितको आइसोलेसन चाहिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा निश्चितरुपमा निरहुत गाउँपालिका कोरोनारहित नै हो । अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा एक जना पनि कोरोना संक्रमित छैन । तर, यहाँ अहिले कोरोना टेष्ट भइरहेको छैन । टेष्ट हुँदा पक्कै पनि एक दुई जना संक्रमित फेला पर्छन् नै । टेष्ट नहुँदा यहाँ कोरोना छैन जस्तो देखिएको छ ।
पूर्णरुपमा राजधानी भालुवाङ लुम्बिनी प्रदेशको उपयुक्त स्थान हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसावले उपयुक्त छ । भालुवाङले मगरात, थारु, अवध, मधेश, मुस्लिम समुदायको समेत बसोबास भएको क्षेत्र हो ।
अब लकडाउन गर्नु हुँदैन, हामी सतर्कता अपनाउनुपर्छ । अब हामीले ठोस नीति निर्देशन ल्याएर कोरोना रोकथामका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । अब हामीले कोरोनासँगै बाँच्न सक्नुपर्छ । किनभने अहिलेसम्म कुनै औषधि वा खोप नआइसकेकोले एक दुई वर्ष हामी सचेत भएरै बाँच्नुपर्छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त भएका स्वास्थ्य उपकरणहरु भीटीएमलगायत हामीले प्रदेश सरकारमार्फत् प्राप्त गरेका छौं । तर, त्यो पर्याप्त छैन । उपमहानगरपालिका आफैले पनि बजारबाट खरिद गरेर टेष्ट गरिरहेका छौं । यो महामारीका बेला संघीय सरकारबाट जेजति सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने त्यो अझै पनि छैन ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वलाई आतंकित बनाइसकेको अवस्थामा कर्जन्हा नगरपालिका पनि अछुतो छैन ।
ठूलो जनघनत्व र क्षेत्रफलको हिसावले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौतीहरु छन् । अहिलेसम्म हामीलाई संघीय सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सुरुमा राहतस्वरुप १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । अहिले जे जति हामी गरिरहेका छौं, स्थानीयस्तरबाट नै गरिरहेका छौं । यसबाट हामी विचलित भएका छैनौं ।
जबसम्म यसको भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म यो महामारी नियन्त्रण हुनेवाला पनि छैन । तर अब जनजीवन पनि सहज हुनुपर्छ । अहिले सबै क्षेत्र बन्द भएर भोकमरीको अवस्थामा पुग्ने परिस्थिति बन्दैछ । संक्रमणको जोखिम छँदैछ । त्यसैले अब हामी कोरोना सँगसँगै जिउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले कति खर्च ग¥यो, कहाँ खर्च ग¥यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन । प्रदेश सरकारबाट कोरोना रोकथामको नाममा वा स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मी केही पनि पठाएको छैन । कलैया अस्पतालमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट न त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ न त स्वास्थ्य सामग्रीको ।
यस्तो गम्भीर महामारी फैलिरहेको बेलामा सरकार संवेदनशील हुन सकेको छैन । प्रदेशको भूमिका के त यस्तो बेलामा ? प्रदेश र संघीय सरकारलाई दिनको दिन ५ बजेभित्र मृतक र संक्रमितको तथ्यांक मात्रै चाहिन्छ प्रेस मिटमा जानकारी दिनका लागि । त्यसबाहेक अरु केही पनि छैन ।
कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्ति लकडाउनभन्दा पहिला नै आफ्नी श्रीमतीको उपचारका लागि भारत जानुभएको थियो । उहाँ नेपाल आएको १० दिनपछि विरामी पर्नुभयो, त्यसपछि उपचारका लागि धरान जानुभयो । त्यसपछि उहाँको निधन भयो त्यसपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो ।
जनताका इच्छा, आंकाक्षा फरक–फरक हुन्छन् । अहिले हामी ऐन, नियम, निर्देशिका, कानुन, नियमावली निर्माण गर्ने आफैंले कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने गर्दै गर्दा जनताले आशा गरेका इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्नेगरी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि छौं । यो अवधि होइन अर्को एउटा पाँच वर्षे अवधि काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने हो भने बल्ल जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न सकिएला । यहि अवधिमा नगरपालिकाभित्र रहेका व्याप्त समस्याहरू सबै समाधान गर्न सकिँदैन त्यसको लागि समय चाहिन्छ ।
