काठमाडौं । नव वर्ष विक्रम सम्वत् २०८३ को अवसर पारेर राष्ट्रिय एकता दलको आयोजनामा “हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापना र संविधान संशोधन” विषयक विशेष छलफल कार्यक्रम मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।

बागमती कोरिडोरस्थित आलोकनगरमा रहेको इम्पोरियल हाउस रेस्टुरेन्टमा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक तथा बौद्धिक क्षेत्रका सयभन्दा बढी व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो।

पार्टीका अध्यक्ष विनय यादव को नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नव वर्षको शुभकामना आदान–प्रदानसँगै मुलुकको राजनीतिक दिशा, संविधान संशोधनको आवश्यकता तथा हिन्दू राष्ट्रको बहसलाई केन्द्रमा राखेर गहन छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले एकअर्कामा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रको एकता, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सत्यनारायण मण्डल ले नेपालको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलनको समुचित उल्लेख नभएको र धारा ४२ लगायतका समावेशी प्रावधानहरूमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले संविधानका एक सयभन्दा बढी धाराहरूलाई समानुपातिक समावेशिताको दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

यसैगरी, कार्यक्रममा विश्लेषकको रूपमा आमन्त्रित पत्रकार रितेश त्रिपाठी ले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै संशोधनको आवश्यकताबारे आफ्नो धारणा राखे। उनले जन आन्दोलन २०६२–०६३ का मूल मागहरूमा धर्मनिरपेक्षता नभए पनि अन्तरिम संविधान २०६३ मार्फत यो अवधारणा संस्थागत गरिएको उल्लेख गरे। त्रिपाठीले संविधान संशोधन राष्ट्रिय हित, राष्ट्रियता सुदृढीकरण तथा बाह्य प्रभावबाट मुक्त भएर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्दै नेपाललाई सनातन संस्कृतिमा आधारित हिन्दू राष्ट्र बनाउने वा नबनाउने विषय जनमतसंग्रहमार्फत टुंगो लगाइनुपर्ने बताएका थिए। यस क्रममा अभिषेक ठाकुर, सूजन यादव, मिकपर लामा, रामकुमार पासमान र कलानन्द मिश्र लगायतले वर्तमान राजनीतिक संरचना, संघीयता, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचानका विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए।

वक्ताहरूले संविधान संशोधनमार्फत जनभावनाको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यदि राज्यले यस्ता मागहरूलाई सम्बोधन नगरे जनस्तरबाट आन्दोलनमार्फत दबाब सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए।

नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्रको रूपमा स्थापना गर्ने बहस पछिल्ला वर्षहरूमा पुनः सक्रिय बन्दै गएको छ। २०७२ सालमा जारी संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरेपछि पनि केही दलहरूले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक आधारमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्।

यस्तो माग उठाउनेमा राष्ट्रिय एकता दल अग्रिणी छ । यस सन्दर्भमा संविधान संशोधनको विषय केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक सहमति, जनमत र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको जटिल विषयका रूपमा देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले यस विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ। साथै, हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको बहसले राष्ट्रिय एकता, धार्मिक सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यक्रमले समसामयिक राजनीतिक बहसलाई पुनः सतहमा ल्याउँदै संविधान संशोधन र राष्ट्रिय पहिचानका विषयमा थप संवादको आवश्यकता औंल्याएको सहभागीहरूको निष्कर्ष रहेको थियो।