संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि २०६८ भदौ ११ गते हुने निर्वाचनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्बद्ध दलहरूले एकीकृत माओवादीका तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका माननीय डा. बाबुराम भट्टराईका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेकोमा माओवादी पार्टीले यसलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरेको छ ।
मुलुकको विद्यमान मुख्य विषय नै शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मअनुसार सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनु र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राज्यको रूपान्तरणसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान, संविधानसभाबाटै निर्माण गर्नु रहेकोमा हामी दुवै पक्षबीच सहमति कायम भएको छ ः

१. माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाबारे ः नयाँ सरकारको सेनाको लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाबारे नयाँ सरकारको प्रथम कार्यभार शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्नु र नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो । यस सन्दर्भमा गत भदौ ८ मा एकीकृत माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धतामा सकारात्मक रूपमा परिमार्जन गरिनेछ । यसबारे हाल राजनीतिक सहमति हुन नसकेको मुख्य विषयः (१) निश्चित एकाइमा समायोजन गर्ने भनिएको (२) कुन तहसम्मका लडाकु कमान्डरहरूको समायोजन हुने (३) समायोजित हुने यस्ता सम्भाव्य कमान्डरहरूको समायोजित हुने निकायमा तह निर्धारण (४) समायोजित हुने लडाकु संख्यालाई सात हजारसम्म निर्धारण गर्न प्रयत्न गर्ने (५) समायोजित सेनाको जिम्मेवारी जिम्मेवारी निर्धारण (६) पुनस्र्थापनाका प्याकेज र (७) वर्गीकरणपछि लडाकु, हतियार, कन्टेनरको हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई थप स्पष्ट गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ । माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजनसम्बन्धि सबै निर्णय संविधानमा व्यवस्था भएको विशेष समितिबाट नै गरिनेछ ।

२. शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरूबारे ः यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भदौ ८ गते एकीकृत नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धतामा उल्लिखित कार्यभार सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि रूपमा कसैलाई पनि उसको कानुनअनुसार स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिनेछैन । माओवादी युद्धकाल, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन र अन्य समुदायद्वारा न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरूका दौरानमा राज्यद्वारा पीडित भएकाहरूलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने । माओवादी युद्धकाल, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनका दौरान लगाइएका मुद्दाहरूसमेत खारेज गर्ने र माफी दिने प्रक्रिया थालिनेछ ।

३. संविधानबारे ः यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भदौ ८ गते एकीकृत नेकपा(माओवादी) का तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धतामा उल्लिखित कार्यभारहरू सम्पादन गर्ने र नयाँ संविधानमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप आधारभूत मानवअधिकार, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, प्रेसस्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिका, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वायत्त प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय शासनप्रणाली नागरिक सर्वोच्चता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा तथा मुलुकको एकात्मवादी राज्यव्यवस्थामा अग्रगामी परिवर्तनजस्ता विषयहरूलाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा राखिनेछ । संविधानसभा राज्यको पुनसंरचना समितिद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत भै संविधानसभाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश भैसकेको विषय अब अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था रहेको राज्य पुनसंरचना आयोग गठनको औचित्य छैन तर राजनीतिक पक्षहरूको समितिका निकासका अन्य मार्गहरू खोज्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ ।

४. साझा सहमतिका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरू ः

४.१ सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यसअघिको विधेयकलाई मधेशी, जनजाति, थारू, मुसलमान, दलित, महिला र अन्य हकदार समुदायहरूको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ । यसरी परिमार्जन विधेयकलाई सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र पारित गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ ।

४.२ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग २० मा उल्लिखित व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको आठ सूत्रीय सम्झौताअनुसार नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध छौँ । यसका लागि नेपाली सेनामा अलग एकाइका रूपमा मधेशी समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजारको संख्याबाट भर्ना माग गरिएको सन्दर्भमा हाल निश्चित संख्याको भर्नाबाट समावेशीकरणको तत्काल प्रक्रिया थालिनेछ ।

४.३ लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कुटनीतिक अन्य महत्वपूर्ण पदहरू तत्काल पूर्ति गरिनेछ । यससम्बन्धमा नेपाल सरकारले सरकार गठनको १५ दिनभित्र विधिवत् प्रस्ताव सम्बन्धित निकायमा निर्णयका लागि पेस गर्नेछ ।

४.४ चालु आवको वार्षिक बजेट परिमार्जन गरिनेछ । यस सन्दर्भमा बजेट सुधारका लागि तत्कालीन सरकारले व्यक्त गरेको वचनबद्धता र संसद्मा उठेका मधेशी दलहरूका मागहरूलाई ध्यान दिइनेछ ।

४.५ नेपालका दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । नेपाल र सम्बन्धित मित्रराष्ट्रहरूसँगको दुईपक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन प्रस्तावित विषयलाई समाधान गरिनेछ ।

४.६ तराई मधेशको सुरक्षा अवस्था सुधारका लागि जनउत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइनेछ । हातहतियारसम्बन्धि ऐन परिमार्जन गरी अर्धन्यायिक निकायबाट हुने कानुनको दुरूपयोग रोकिनेछ ।

४.७ राष्ट्रिय पोसाकका सम्बन्धमा हाल उत्पन्न विवाद समाप्त गर्न मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुसलमान लगायतका समुदायहरूको भावनाविपरीत यसअघिका सरकारबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय रद्द गरिनेछ ।

४.८ नेपाली जनता अहिले जनजिविकाका समस्याबाट आक्रान्त छन् । यसबाट जनतालाई राहत दिन नयाँ गठन हुने सरकार, तत्काल नै प्रभावकारी, जनकल्याणकारी विशेष जनता राहत कार्यक्रम ल्याउने विषयमा प्रतिबद्ध छ ।
अन्त्यमा मिति २०६८ भदौ ८ गते एकीकृत नेकपा माअ‍ोवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धताअनुसार अन्य विषयको कार्यान्वयन उदाहरणिय रूपमा तथा आमअपेक्षाअनुसार गरिनेछ । माओवादी र मोर्चाको सम्बद्ध दलहरूको नयाँ गठन हुने सरकारले स्विकारेका प्रतिबद्धता, स्विकारिएकै समयवधिमा सम्पन्न गरेर उक्त सरकारमा नै अन्य मुख्य दलहरूलाई सरिक गराउँदै शान्ति तथा संविधान हासिल गरी राष्ट्रलाई नयाँ संविधानअनुसारको सरकार हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नसक्ने विश्वास लिएका छौं ।

माओवादीका तर्फबाट
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष– एकीकृत नेकपा माओवादी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबाट
विजयकुमार गच्छदार
अध्यक्ष– मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)

महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष– तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

राजेन्द्र महतो
अध्यक्ष– सद्भावना पाटी

जयप्रकाश गुप्ता
अध्यक्ष– मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)

महेन्द्रप्रसाद यादव
अध्यक्ष– तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (नेपाल)