२०६४ जेष्ठ १८ बाट सुरू भई विभिन्न चरणमा भएको छलफल र सहमतिको आधारमा २०६४०५/१३ मा सम्पन्न सम्झौता

ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ कै निरन्तरताका रूपमा भएको मधेशी जनताको आन्दोलनको भावनालाई हृदयंगम गर्दै मुलुकमा लामो समयदेखी मधेशी, आदिवासी÷जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय समेतका विरूद्ध केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यद्धारा गरिदै आएको विभेदका सबै रूपहरूलाई अन्त्य गर्नका निम्ति र समावेशी लोकतन्त्र तथा संघीय ढाूचामा राज्यलाई पुनःसंरचना गर्दै मधेशी लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एउटै राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित भएर अघि बढ्ने वातावरण बनाउनका निम्ति नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका बीच आज निम्न बमोजिम सम्झौता भएको छ ।

१. मधेश आन्दोलनको क्रममा शहिद भएकाहरूलाई सम्मान गर्दै निजका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
२. मधेश आन्दोलनको क्रममा घाइते, अन्धा, अपाङ्ग भएकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने र अझै उपचार हुन बाँकी रहेका घाइतेहरूलाई तत्काल औषधोपचारको व्यवस्था मिलाउने ।
३. मधेश आन्दोलनको सिलसिलामा फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्ने ।
४. देशमा युगौंदेखि बहीस्करणमा पारिएका मधेशी, आदिवासी÷जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरूको राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरूको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने ।
५. राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी आयोग तत्काल गठन गर्ने र सो आयोगमा समावेशीय रूपमा विशेषज्ञहरू रहने समेत व्यवस्था गर्ने ।
६. राज्यको पुनःसंरचना गर्दा नेपालको सार्वभोमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्णु राख्दै स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरू सहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ । उक्त स्वायत्तताको अधिकार, प्रकृति र सीमा संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
७. मधेशीहरूको भेषभुषा, भाषा, संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने ।
८. नेपाल सरकारद्वारा गरिने सबै राजनीतिक नियुक्ति, वैदेशिक सेवा र शिक्षा लगायतका सेवाहरूका साथै आयोगहरूमा समुचित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने ।
९. मुस्लिमहरूको मुख्य चाड पर्वहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने, मदरसा बोर्ड लगायत निजहरूको जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज सुरक्षित गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने ।
१०. जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रिय तथा सामाजिक उत्पत्ति, राजनीतिक तथा अन्य विचार आदिको आधारमा गरिने सबै खाले विभेद अन्त्य गरी मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने ।
११. सरकारी काम काज, शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क गर्दा (क) मातृभाषा (ख) नेपाली भाषा र (ग) अंग्रेजी भाषाको त्रिभाक्षीय नीति कायम गर्ने ।
१२. दलित समस्या समाधान गर्न ः (क) जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्ने । (ख) दलितलाई निःशुल्क र कम्तिमा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
(ग) शिक्षा र रोजगारीमा विशेष अवसर र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने । (घ) भूमिहीन दलितलाई आवासको लागि भूमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने ।
१३. नागरिकताबाट अझै वञ्चित रहेका नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रमाण पत्र सरल र सुलभ तरिकाबाट वितरण गर्न नागरिकता टोली पुनः गाउँ गाउँमा पठाई नागरिकता समस्या समाधान गर्ने ।
१४. मधेश तथा विकट क्षेत्रलाई राज्यबाट प्राप्त राजस्व र आम्दानीको बाँडफाँडमा सन्तुलित एवं न्यायोचित वितरण नीति अपनाउने ।
१५. नेकपा (माओवादी) द्वारा कब्जा गरिएका घर, जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गराउने क्रम जारी रहेको र उनीहरूद्वारा कब्जा गरिएका हातहतियार समेत हकवालालाई फिर्ता गराउने कार्यलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाउने ।
१६. औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका साथै देशलाई औद्योगीकरण गर्न र औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न औद्योगिक सुरक्षाबल गठन गर्ने ।
१७. संविधानसभाको निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहने । संविधानसभाको निष्पक्षताका लागि वर्तमान व्यवस्थापिका संसद लगायतले राज्यको साधन, स्रोत र शक्तिको दुरूपयोग गर्न नपाउने गरी रोक्न लगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
१८. सरकारी संचार माध्यमहरू टीभी, रेडियो, छापा लगायत सबै अंग र तहमा मधेशी संचारविद् एवं पत्रकारहरूको संचार मन्त्रालयबाट नियुक्ति र सरकारी संचार आयोग, निकायहरू तथा प्रतिनिधिमण्डलमा मधेशीहरूको समानुपातिक समावेशी सहभागिता गराउँदै जाने ।
१९. मधेशी युवा फोरमको उपत्यका अध्यक्ष जीतेन्द्र साहलाई अपहरणकारीहरूले अपहरण गरी बेपत्ता बनाइएकोमा निजको खोजतलास र विशेष अनुसन्धान गर्न खोजी दल बनाई यथाशीघ्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने ।
२०. मधेशी, आदिवासी÷जनजाति, दलित, महिला आदिलाई राज्यको हरेक अंग र तहमा समावेशीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण र कानुनको तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय समावेशीकरण कार्यदलको गठन तुरून्त गर्ने ।
२१. अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यता अनुरूप जातीय, भाषिक र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गर्ने ।
२२. मधेशी जनअधिकार फोरमद्वारा संचालन गरिंदै आएको विभिन्न आन्दोलनलाई फिर्ता लिने ।
उपर्युक्त सहमतिलाई नेपाल सरकारले तत्काल गर्न सकिने कार्यहरूलाई तत्काल गर्ने र तत्काल गर्न नसकिने प्रावधानलाई उपर्युक्त समयभित्र गरी सक्ने । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यका साथै रेखदेख गर्न र समय समयमा कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।

उपेन्द्र यादव
संयोजक
मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल

रामचन्द्र पौडेल
संयोजक
सरकारी वार्ता टोली

नोट : मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालले गणतन्त्रको स्थापना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई आफ्ना मागका रूपमा यथावत् राखी संविधानसभाको निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिई सहभागी भई यसलाई सफल बनाउन प्रयत्नशील रही रहनेछ ।

मिति : २०६४/०५/१३