अदालतले आफ्नो गरिमा घटाउने काम गर्नुहुँदैन : गिरीश चन्द्र लाल

टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा हामीले स्थलगत र सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुगेका छौं । तर, न्यायिक निष्कर्षमा हामी पुगेका होइनौं । न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने कुरा अदालतकै हुन्छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा लिने कि नलिने भन्ने कुरा पनि अदालतमै निर्भर गर्दछ । तर, त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । किनभने प्रतिवेदनमा त्यस्तो कुनै कुराहरु छैन जसले सरकार अप्ठ्यारो पर्छ । त्यो प्रतिवेदनमा हाम्रो देशको अखण्डता कसरी कायम रहने, समानताको अधिकार जनतामा कसरी प्रत्याभूत हुने भन्ने कुराहरु पनि सरकारलाई सुझाइएको छ ।