मधेश विद्रोहको १७ वर्ष भएको छ । २०६३ माघ १ गते तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीले घोषणा गरेको अन्तरिम संविधानमा मधेश मुक्तिको मुख्य मुद्दा संघीयता विरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै माघ २ गते मधेशीहरुको साझा मञ्च फोरम नेपालले मधेश बन्द र अन्तरिम संविधान जलाएका थिए । त्यसै क्रममा काठमाण्डौमा राज्यद्वारा गिरफ्तार गरिएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुको रिहाईको निम्ति भइरहेको आन्दोलनमा माघ ५ गते सिरहाको लहानमा माओवादीले चलाएको गोलीबाट आन्दोलनकारी युवा रमेश महतोको हत्या भयो र मधेश आन्दोलनले विद्रोहको रुप धारण ग¥यो । त्यसै दिनलाई मधेशवादी दलहरुले प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते “बलिदानी दिवस” को रुपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा माघ महिनाले निकै महत्व राख्दछ । मौसमको हिसावले जति चिसो भएपनि माहौलको हिसावले मधेश लगायत सम्पूर्ण देश तातेको छ । हिजो मात्रै मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश र राजधानी नामाकरण गरेको दिनलाई ‘मधेश स्वाभिमान दिवस’ को रुपमा मनाएको छ । त्यस्तै, आज ५ गते मधेश प्रदेश सरकारकै आयोजनामा वीरगन्जमा ‘बलिदानी दिवस’ मनाइँदैछ । यसबाहेक देशको संघीय राजधानी काठमाडौंसहित तराई–मधेशका सबै जिल्लाहरुमा धुमधामका साथ आज बलिदानी दिवस मनाइरहेका छन् ।

मधेश विद्रोह अदभुत थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २४ दिनसम्म अनवरत् बन्द र ४३ जनाको सहादत अरु कुनै आन्दोलन अथवा विद्रोहमा भएको थिएन । फेरि एक वर्ष पछि त्यसको पूरकको रुपमा भएको २०६४ फागुनको मधेश आन्दोलन जुन १६ दिनसम्म चलेको थियो र थप १० जना शहीद भएका थिए । त्यसपछि मधेश आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत २०७२ को संविधान जारी भइरहँदा लगातार ६ महिना आन्दोलन र थप ५६ जनाको शहादत भएको थियो । त्यस्तै, २०७३ मा मलेठ घटनामा पनि ५ जनाले शहादत दिएका छन् । मधेश विद्रोह मधेशमा केन्द्रित रहे पनि त्यो राष्ट्रिय आन्दोलन थियो । मधेश आन्दोलनबाट सम्बोधन भएका संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता समस्या सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरु हुन् । यसबाट मधेशी मात्र नभई पहाड र हिमालका जनजाति, दलित, महिला सबैले अधिकतम् उपलव्धि पाएका थिए ।

मधेश राजनीति वर्तमान बदनाम र विभाजित छन् । राज्यको ‘डिभाइड एण्ड रुल’ रणनीति अनुरुप नै मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजित गरियो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, राज्यको विभेदकारी नियतिको कारण आर्थिक समृद्धि र राष्ट्र निर्माण एजेन्डा हुनुपर्ने बेलामा हामी यस देशका बहुसंख्यक मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिम र महिला पहिचान र अधिकारका निम्ति राजनीतिक सामाजिक मुद्दामा अल्झेका छौं । हाम्रो व्यक्तिपिच्छे विचार समूह र अभियानहरु खुलेका छन् । युवाहरु अन्यौल र परआश्रित छन् । मधेशका बहुसंख्यक युवाहरु खाडी मुलुकमा दुख काटिरहेका र केही राजनीतिप्रति नै उदासिन छन । आम मधेशी जनता के सही र के गलत छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । मधेशी मठाधिसहरुलाई कहि कतैबाट थ्रेट महसुस भइरहेको छैन । मधेशका मिडिया र नागरिक समाज विभाजित तथा निकै कमजोर अबस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

भर्खर कार्तिक महिनामा कण्ठी तोडेर माछा खाएका र पुनः मंसिरमा वैष्णव भएका जोगीहरु जीउमा खरानी दलेर मधेशको मसीहा बन्ने कसरत गरिरहेका छन् । पटक–पटक मन्त्री भई मस्ती गर्नेहरुको हाल बेहाल छ । उनीहरु अस्तित्व संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । सबै आ–आफ्नै डम्फू बनाउन तल्लीन छन् । मधेश राजनीति चिरा–चिरामा विभाजित छन् । मूलधारको मानिने जसपा नेपाल मधेशमा झन् मजबुती प्राप्त गर्नुपर्नेमा हिमाल र पहाड उक्लिने प्रयास गरिरहेको छ । यता, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरुमा मतभेद र मनभेद दुबैले जडा गाडेको छ । सबै आ–आफ्नै राग अलाप्न मग्न छन् । मधेशी र भ्यागुता एक ठाउँ बस्न सक्दैन अरे भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ । मधेशको सबभन्दा ठूलो समस्या नै एक अर्काको नेतृत्व र अस्तित्व स्वीकार नगर्नु नै हो । कुनै कालखण्डमा कुनै कारणवश ज्ञात अज्ञात तवरले एकचोटि अध्यक्ष भइसकेपछि त्यो व्यक्ति कहिले पनि सदस्य बन्न चाहदैंन । आजीवन अध्यक्ष बनिरहन रुचाउँछन् । अध्यक्षकै हैसियतमा मर्न मन पराउँछन् । यतिखेर मधेशवादी शक्तिहरु एकजुट भई संविधानसभाताका राज्य पुनर्संरचना समितिको बहुमतको प्रतिवेदन १०+१ को अवधारणामा अगाडि बढि संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्रै मधेश आन्दोलनको भावनानुसार पूर्व मेचीदेखि नारायणीसम्म मधेश प्रदेश र नारायणीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म थरुहट÷तराई प्रदेश पूरा हुन सक्छ । यसको लागि मधेशवादी शक्तिहरुबीच एकता र सहकार्यको आवश्यकता छ । एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

यता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भ्रम बुझिनसक्नु छ । प्राविधिक कारणले चुनाव जितेका यी दुई दल आंकलन भन्दा बढी मत पाएकोमा मातेका छन् । यिनीहरु मतादेश र जनादेशबीच फरक छुट्याउन सकेकै छैनन् । मधेशवादी दलसँग असन्तुष्ट तर मधेशी अधिकारको चाहना राख्ने तथा कांग्रेस–एमालेलाई मतदान गरेका मधेशी जनता पछुतो मानिरहेका छन् । खासगरि मधेशलाइ टुक्राटुक्रा गरि कमजोर बनाउने र मधेशीमाथी शासन गरिरहने कांग्रेस–एमालेको षडयन्त्र हेरेर उनीहरु पछुताइरहेका छन् । त्यसकारण मतादेशको दुई तिहाई कांग्रेस एमालेसँग भएपनि जनादेशको दुई तिहाईभन्दा पनि बढी अधिकार र पहिचानवादी भावनासँग छ । अर्थात् परिवर्तनको पक्षमा छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनेको एकल जातीय तथा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित विरोधी संविधान टिकाउ हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । नेपालमा छैटौं पटक संविधान लेखिए तापनि आजसम्म किन कुनै पनि संविधान टिकाउ हुन सकेन ? समीक्षा गर्न जरुरी छ । त्यसकारण संविधानमा देखिएका त्रुटि, असन्तुष्टि र जटिलताप्रति कांग्रेस, एमाले र माओवादी संवेदनशील हुनै पर्दछ । तर्क–कुतर्क गरेर जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मर्म र भावनाविरुद्ध बोल्नु केवल मूर्खता हो । यसले अकल्पनीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

निकै आरोह अवरोहको सामना गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो मोडसम्म आइपुगेको छ । यो संविधानको मूलतः चारवटा स्तम्भहरु छन् । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता । यीमध्ये कुनै एउटा स्तम्भ (पिलर) लाई भत्काउन खोजिए यो संविधानरुपि घर भत्ताभुङ्ग हुने निश्चित छ । संघीयता र समावेशिता महान मधेश विद्रोह र आन्दोलनको देन हो । त्यस्तै, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता माओवादी, जनजाति र दलित संघर्षको उपज हो । त्यसकारण यी चार पिलरमध्ये कुनै एउटा चलाए देशमा पुनः अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । पछाडि फर्किने बाटो छैन । बरु संविधानलाई अझै संशोधन र परिमार्जनको माध्यमले थप अधिकारमुखि बनाई असन्तुष्ट तथा आन्दोलनरत् पक्षहरुलाई विश्वासमा लिई दीर्घकालीन समाधानको बाटो तर्फ लाग्नुपर्छ । संविधानलाई अविलम्ब संशोधन र परिमार्जन गरी सबैले अपनत्व महसुस गर्ने ‘हाम्रो संविधान, राम्रो संविधान’ बनाउनुपर्छ । नेपाली जनताको ६ दशकको लामो संघर्षपश्चात् यो संविधान आएको हो । यसलाई सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य बनाउने हामी सबैको दायित्व हो । मधेशी, जनजाति, दलित र महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । शान्ति, संविधान र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक हुन् । स्थायी संविधानले स्थायी शान्ति दिन सक्छ र स्थायी शान्तिले मात्र समृद्धि प्रदान गर्न सक्छ । यसका निम्ति सहमतीय राजनीतिको विकल्प छैन । राजनीतिक रुपले कमसेकम चार शक्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी साथै सामाजिक रुपले मधेशी, जनजाति, दलित र खसआर्यबीच सहमति हुन अनिवार्य छ ।

अन्तमा, पहिचान र अधिकार निकै संवेदनशील विषय हो । यहीबाट कुनै मुलुक बनेको र कुनै बर्बाद भएको छ । भारतमा गान्धी र नेहरुले जिन्ना तथा मुस्लिम समुदायको भावनालाई समेट्न नसक्दा पाकिस्तानको जन्म भयो । नेपालमा पनि खासगरी मधेशी र जनजातिको चित्त बुझाउन सकेन भने देश थप द्वन्द्वतिर धकेलिन सक्छ र अन्तत दुखद परिणाम निमत्याउन सक्छ । तसर्थ मधेश आन्दोलन र मधेशी जनताको भावनानुकूल दुई मधेश प्रदेश र हाल प्रदेश नं. १ मा जारी पहिचानवादीहरुको आन्दोलनको मर्म र भावनानुसार नामाकरण गरी अहिलेको समस्याको समाधान गरिनुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा सदैव सहमतीय तथा सहकार्य संस्कृतिको भूमिका रहँदै आएको तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन । तसर्थ, देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा लगायत मधेशवादी शक्तिहरु बीच पहलकदमी लिई यो डेडलकको ब्रेकथ्रु गर्न सक्नु नै आजको युगिन आवश्यकता हो ।

(लेखक जसपा नेपालका राजनीतिक समिति सदस्य एवं मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् ।)