प्रदेश २ मा भएका सम्भावनाहरूलाई केलाएर कार्यान्वयनमा लैजान यो प्रदेशबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूको पहिलो दायित्व हो ।
मधेशका पिछडिएको क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विकासलगायतका कार्यक्रमहरू पनि संघीय सरकारको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । तर यस्ता कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नसके मात्र प्रभावकारी हुनेछन् ।
संघले अभिभावकत्व गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन इकाईका रूपमा मात्र लिएर संघीयताविरोधी रुझान यसमा स्पष्ट देखिन्छ ।
तर व्यापक रूपमा बढेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्य सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अर्को चुनौती पूरै प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त गर्नु हो ।
दुर्गानन्द झा, कामेश्वर–कुशेश्वर, डा. एलएन झा, शाकेतचन्द्र मिश्रजस्ता अनेकौं मधेशपुत्रले आन्दोलनको यस क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै शहादत प्रदान गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
पार्टीलाई गतिशील र संगठित बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी नयाँ संयोजक महेन्द्र राय यादवमाथि छ ।
कार्यकक्षमा नै मन्त्री र सचिवस्तरका व्यक्तिबीचको हात हालाहालको घटनाले नेपालको संस्कार देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजपासँग मधेशको मुद्दा समाधान गर्न एक हप्ताको समय मागेका थिए भने फोरमले पनि मधेशको मुद्दाको समाधान नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएका थिए । यी दुवैलाई बिर्सेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्नु भनेको पक्कै राम्रो राजनीतिक चरित्र होइन ।
संविधान संशोधन समग्र देशकै आवश्यक्ता हो भने ठूला दलहरू नेकपा र कांग्रेसको प्राथमिकतामा किन नपरेको भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो ।
प्रदेश २ मा करीब ४८ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेका कारण शीतलहरले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कमजोर सीमा सुरक्षा र खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समूहले साना हतियार र विस्फोटक पदार्थ सजिलै ल्याउने गरेका छन् ।
नेपाल र भारतबीचको परस्परको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको गरिमा बढाउने गरी योगीलाई जन्तीसहित पठाउने निर्णय भारत सरकारले गर्नु भनेको उसले जनकपुरलाई उच्च महत्व दिएको प्रतीत हुन्छ ।
धार्मिक पर्यटन विश्वव्यापी पर्यटनको सबैभन्दा पुरानो रूप हो र जनकपुरधाममा यसको प्रशस्त सम्भावना छ । विवाहपञ्चमी जस्ता पर्वले जनकपुरको पर्यटन क्षेत्रसँगै आर्थिक कारोबार फस्टाउन सक्छ ।
प्रदेश २ लाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा प्रशस्त सम्भावना छ भने राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति ल्याउन नसकेमा अहिलेभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्छ ।
देशमा चरम गरिबी, बेरोजगारी, खाद्य संकट, उत्पादनशील युवाहरू विदेश पलायन, शहरमूखी बसाईसराइ, स्थानीय द्वन्द्वका साथै सामाजिक सद्भाव पनि खल्बलिएको छ ।
राजपाले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न र मधेशी जनताको मन जित्न सक्ने परिपक्क निर्णय गर्नु आवश्यक छ । चर्को भाषण गरेर आन्दोलन हुने अब सम्भव छैन ।
मधेशको विकास र समृद्धिको बाटोमा डो¥याउनेतर्फ उद्यत रहनु पर्दछ । विकास र समृद्धिको नारा दिएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दछ । त्यो नै आजको आवश्यक्ता हो ।
मधेशलाई आन्दोलनको मैदान मात्र बनाउनु हुँदैन । अब आन्दोलन होइन, विकासको यात्रामा बै सहभागी हुनुपर्छ । मधेशलाई झिलिमिली बनाएर विकासको रथलाई अगाडि बढाउने समय आएको छ ।
फोरमबाट मन्त्री बनेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान संशोधनभन्दा पनि विदेश भ्रमणलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । उनी किन सरकारमा गए भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दैछ ।
यो दशैंपछि मधेशले संविधान संशोधनमार्फत गतिलो सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
वन विनाश र वातावरणीय असरको रडाको मचाएर निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्ने होइन कमभन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा यसको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नु आम नगारिकको हितमा हुनेछ ।
प्रदेश २ स्रोत र साधनका दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । २१औं शताब्दीको विकासको मुख्य आधार जनशक्ति हो । यदि यस प्रदेशमा भएका जनताको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी दक्ष बनाउने हो भने आगामी केही वर्षभित्र यो प्रदेश दुनियाँको उत्कृष्ट मानव बस्तीमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार संसदमा प्रतिबद्धता जनाए पनि संशोधन प्रस्ताव नआउनुबाट मधेशमा असन्तुष्टीको ज्वार अझै रहेको छ ।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री एवं संघीय समाजवादी फोरमका अभ्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु नै यादवको भूल थियो । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका कार्यकर्ता रहेका उनले कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा आफ्ना केही साथीहरू सहित प्रक्राउ परेका थिए । प्रहरी हिरासतमै उनको मृत्यु भयो भने अन्य साथीहरू साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने आशंकामा यादव मारिनु र शव परीक्षण समेत नगरिनु आफैमा आपत्तिजनक छ ।
प्रदेश सरकारले सामना गरेका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारकै नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । किनभने, संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेश सरकारलाई दिइएका २१ वटा एकल अधिकार यस्ता छन्, जसले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समस्याको सूची बोकेर काठमाडौँ धाउने छुट दिँदैनन्, बरू प्रदेशको राजधानीमै बसेर घोत्लिन प्रेरित गर्छन् ।
