मधेशको पहिचान र समान हकको आवाज अहिले पनि पूर्णरुपमा प्राप्त भएको छैन । मधेशको नाममा गठन भएका दलहरु अहिले आफूलाई राष्ट्रिय दलको रुपमा अगाडि बढाउँदै गएको छ ।
दिनानुदिन खस्किदै गइरहेको कृषिक्षेत्रको अवस्थामा वर्षेनी बजेट विनियोजनले पनि यसमा सुधारको संकेत दिएको छैन । सरकारी बजेट र दातृ राष्ट्रको सहयोग कृषिक्षेत्रमा रहे तापनि अपेक्षित सुधार नदेखिनु व्यवस्थापन पक्षको कृषि विकासतिरको कमजोर मानसिकता नै जिम्मेवार हो ।
वनजंगल विनाश, चुरेको दोहन, जलवायूमा परिवर्तन बाढीको मुख्य कारण हो । चुरेको दोहन रोक्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता हो । नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपण, जग्गा प्लटिङमा कडाई, बसाई–सराईंमा नियन्त्रण, ढलको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा बाढीबाट केही हदसम्म जोगिन सकिन्छ ।
प्राकृति विपदाहरु बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी, प्रचण्ड गर्मी लगायतका प्रकोपहरुबाट खासगरी तराई–मधेशका जनता पीडित हुँदै आएका छन् । यस वर्षको मनसुसन अर्थात् वर्षायाम सुरु हुन लागेको छ ।
नागरिकताविहीनहरु देशका विभिन्न जिल्ला र संघीय राजधानी काठमाडौंमा समेत वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । नागरिकताविहीनहरुको धैर्यताको बाँध अब टुट्न थालेका छन् ।
टीकापुर घटनाको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले राष्ट्रपति मार्फत् आममाफी दिने तयारी गरेको छ । तर, रेशमको आममाफीले आन्दोलनकारीहरुमाथि कतिको न्याय हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आउने जनशक्तिले विदेशको बाटो समाउनुपर्ने बाध्यता छ । बर्सेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख जनशक्तिमध्ये मुस्किलले ५० हजारजतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने र उद्यमी बन्ने गरेको तथ्यांक छ ।
कोरोना महामारी र रुस–युक्रेनयुद्धपश्चात् विश्वमै आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालका हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त र आमनागरिक हाहाकारमा छन् ।
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ । तर कृषि उपज बस्तुमा नेपाल दिनप्रति दिन परभिर्नर बन्दै गएको छ । अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तराई–मधेशमा कृषिप्रति कृषकको आकर्षण छैन ।
अहिले मुलुक आर्थिक संकटमा परिरहेको छ । हरेक क्षेत्र धरासायी भइरहेको छ । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्थामा समेत नरहेको बताइएको छ ।
सामान्यतया अद्यावधिक चुनावहरू कुनै पनि मुलुकका लागि एउटा महा–उत्सव नै हुन्छ । पाँच वर्षपछि हुने चुनावलाई महापर्वको रूपमा पनि आमजनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीबीले लिने गरेका छन् ।
हालै राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाले पनि देशको ठुलो हिस्सा कृषिमा आधारित रहेको जनाएको छ । सरकारले कृषिमा जोड दिनुपर्ने कुरो जनगणनाको परिणामले पनि जनाएको छ ।
समग्र मधेशमा यतिबेला नागरिकका नयाँ समस्याको रुपमा उजागर हुँदै गरेको मिटरब्याज हो । हुन त यो समस्या नौलो होइन, तर आजभोलि यो अलि बढी चर्चाको विषय बन्न थालेका छन् ।
बुधबार दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरियो ।
फागु पूर्णिमामा रंग अबिरको उत्सव मनाउने गरिन्छ । फागुलाई देशभर विभिन्न नामले बोलाउने चलन रहेको भएपनि सिनेमा आदिको प्रभावले आमरूपमा होलीको रूपमा बुझिने गरिन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा हतार हतारमा गरिएको थियो । संघ , प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोत साधनको उपयोग र राजनीतिक अधिकारको उयोग गर्न पाउने विषय संविधानमा स्पष्ट पारिएन ।
निर्वाचन मात्र महँगो भएको छैन् मतदान पनि महँगो भएको छ । निर्वाचनको बेला सरकारले एक दिनको बिदा दिन्छ । देशभित्र विभिन्न ठाउँमा कामका लागि बसिरहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो गृह वडामा गएर मतदान गर्न सजिलो हुँदैन् । उनीहरूले मतदान गर्न जाने गरेका छैनन् ।
साना तथा मझौला उद्यम र साना किसानको बैंक ऋण पाउन गाह्रो हुन्छ । बैंकले उनीहरूलाई सहुलियत ऋण नदिँदा उनको खेतीपाती, उद्योगधन्दा बन्द हुन पुग्छ ।
देशकका प्रायःजसो सबै मन्त्रालया तथा सबै भन्दा ठुला प्रमुख प्रशासनिक निकायहरूको अवस्थित सिंहदरबार हाता भित्र छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि यही सिंहदरबार भित्र छ ।
मधेशवादका प्रणेता एवं नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडित, उपेक्षित समुदायका लागि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउने राजनेता एवं नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक स्व.गजेन्द्र नारायण सिंहको २१औं पुण्यतिथि मनाइएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्वका अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा असर नपर्ने पूर्वानुमान गरिएपनि विपत् बाटो बनाएर आउँदैन् । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा महँगी समस्या बन्दै गइरहेको छ ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिए । राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन हुन बाँकी छ । सरकार विस्तार हुन बाँकी छ । तर सरकार नभएको अवस्था हैन् । सरकार छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रणालीको बनेको छ । अन्तरिम संविधान जारी हुँदा त्यसमा संघीयता शब्द नपरेको बेला मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलका नेता, संघसंस्थाका सदस्यहरूले आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा विश्वको वातावरण बदलेर समस्या पैदा गरिरहेकोछ । अनावृष्टि, अतिवृष्टि ,वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत् जुनसुकै बेला अनपेक्षित रूपमा आउने गरेको छ ।
पछिल्ला केही दिनदेखि तापक्रम निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । तराई मधेशमा हुस्सुकुहिरोसँगै शीतलहरको क्रम सुरु भएको छ । तराई मधेशमा शीतलहरले बर्सेनि मानिसहरूको ज्यान जाने गरेको छ ।
