बडा दशैँ पछिको नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार छठपर्वको साता सुरु हुन लागेको छ । दशैँमा घर नगएकाहरूले तिहार छठमा सामेल हुन राजधानीबाट मधेशका जिल्लाहरूमा बस्नेहरू जान थालेका छन् ।
मतदातालाई लोभ्याउन मासु च्युरा खुवाउनु, साडी चोलो बाँड्नु आदिजस्ता कार्य पनि गर्न नहुने कुरो पनि आचार संहिताको विषय वस्तु हो ।परम्परागतरूपमा यस्तो भइरहेको छ ।तल्लो तहका मतदातामा चेतनाको अभाव हुन्छ । नेताजीहरू पाँच वर्षमा एक पटक दैलामा देखापर्छन् । विकासका कुरा नाना थरी गर्छन् ।
नेपालीहरूको महान चाड दशैँ सुरु भइसकेको छ । घरघरमा घटस्थापना गरी पुजाआजा भइरहेका छन् । शक्तिपीठहरूमा गरिने घटस्थापना गरी विधिपूर्वक पुजाआजा भइरहेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको एक मुख्य सैद्धान्तिक प्रस्थापना भनेको राष्ट्रप्रमुखले गल्ती गर्दैन भन्ने हो । सबै काम सरकारले गर्ने भएकोले त्यसको सबै जस अपजसको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले पाएको राजनीतिक सत्ताको विरासत शहीद बेपत्ता र घाइते परिवारको त्याग र बलिदानका आधारमा टिकेको विषय लुकेको होइन् ।
उनीहरूले चुनाव जित्ने लोभलाभको अवसरवादी राजनीतिलाई एक दुई चुनावका लागि हानि बेहोर्ने साहस गरे आदर्श स्थापित गराउन खोजे राजनीति र राजनीतिक व्यक्तित्व प्रतिको वितृष्णामा कमी आउने थियो । राजनीतिक दलले यसमा ख्याल गर्नु पर्छ ।
विगतको निर्वाचनमा पाएको हैसियत गुमाउने अवस्थामा मधेश आधारित राजनीतिक दल अहिले मधेशमा रहेको देखिएका छन् । ती राजनीतिक दलहरूले अहिलेको अवस्थामा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सके ठूलो कुरो हुने छ ।
जनता देश हो । जनता राष्ट्र हो । भूगोल मात्रै देश हुन सक्दैन । कुनै पनि आधुनिक देश एकल राष्ट्रियताको आधारमा सधैँ बनिरहन सक्दैन । मानव सभ्यताको निर्माण र विकास नै घुमन्ते अवस्थाबाट भएको इतिहास साक्षी छ ।
राजनीतिक नेतृत्वमा देखापर्ने यस्ता स्वार्थले आम जनतासम्म पुग्ने गन्तव्यको यात्रामा अवरोध ल्याउँछ । यही क्रम बारम्बार दोहोरिरहँदा आम मानिसमा नेतृत्व वर्गप्रतिको विश्वासमा संकट उत्पन्न भई वितृष्णा एवं नैराश्यको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
संघीयताको जननी भनिने तराई–मधेशका आठ जिल्ला समेटिएको मधेश प्रदेश अहिले बदनाम र शर्मसार भएको छ । प्रदेशको कार्यकारी संस्था मुख्यमन्त्री कार्यालय नै भ्रष्टाचारको अडडको रुपमा परिणत भएको छ ।
मुलुकको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशमा सरकारको लगानी पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । सरकारले सिँचाइका लागि विद्युतमा ५० प्रतिशत बराबरको महसुल छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । यतिबेला मौसम पनि खेतिपातीकै छ ।
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख निकाय भनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै हो । प्रदेशलाई निर्देश र संचालन गर्ने मुख्य दायित्व पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै हो । तर, मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्न पुगेको छ ।
वैकल्पिक र मधेशको शक्ति भनेर दाबी गरिदै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कुनै सैद्धान्द्विक आधार बिना टुक्रिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई दुबैले आआफ्ना पक्षको छुट्टाछट्ट बैठक बोलाएर पार्टी विभाजनको बिउ आपचारिक रूपमा रोपेका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक कलह चरमोत्कर्षमा पुग्दा जसपाले तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूको स्थानमा तीन नयाँ मन्त्रीलाई पठाएको छ । नयाँ पठाइएका तीन मन्त्री मध्ये सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका २ जना छन् । उनीहरू मन्त्री बन्नका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको खेमामा उभिएका छन् ।
मधेश प्रत्येक वर्ष बाढीले जीवन तथा भौतिक क्षति गर्छ भन्ने सर्वविदितै छ । अहिले बर्षाको समय सुरु भएकाले बाढी आउने सम्भावना विगतका वर्ष जस्तै अहिले पनि छ । मधेशमा बाढीको प्रकोप भयावह देखिन्छ ।
स्थानीय तहका प्राथमिकता केही परिवर्तन भएका छन् भने केही प्राथमिकतामा रहेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना छन् । नागरिकका अनेकौँ आवश्यकता र अपेक्षा छन् तर आर्थिक स्रोत र जनशक्ति सीमित छन् । सीमित साधन र स्रोतबाट असीमित आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ ।
बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरण गरिनेछ । यस्तै प्रदेश सरकारले बिरामीलाई १ लाख अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।
जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश जारी दिएको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय परमादेशमार्फत बदर गरेको हो ।
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । लगभग सबै स्थानीय तहको मतपरिणाम पनि आइसकेबो छ । निर्वाचनमा देशैभर करिब १ करोड ७० लाख मतदाताहरूमध्ये १ करोड १८ लाखभन्दा बढीले मतदान गरेका छन् । छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन सौहाद्र्र रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
पाँच वर्षको प्रतीक्षापछि स्थानीय तहका पदाधिकारी चयनका लागि देशैभर बैशाख ३० गते शुक्रबार निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्व सर्वोपरि रहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विशिष्ट अर्थ रहेको हुन्छ ।
मधेश प्रदेशमा मधेशी दलको नेतृत्व गर्ने सरकार भएपनि प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि दलहरूमा विश्वास, सहमति र सहकार्य भएको छैन । त्यसैले जनतामा निराशा छाएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दल आसन्न निर्वाचन तयारीमा जुटेका हुन् । राजनीतिक वृत्तमा भावी उम्मेदवारको चर्चासमेत सुरू भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू एकपछि अर्को राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर उन्मुख भएका छन् । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनले देशैभर तालमेलका आधार र प्रक्रियामा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अन्य दुई राजनीतिक शक्तिसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत हप्ता भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नेपालीको गहिरो सांस्कृतिक र शैक्षिक सम्बन्ध रहेको बनारसको समेत भ्रमण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबारबाट भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । यो भ्रमण दुई पक्षीय असमझदारी हटाउने र सीमा विवाद, मिचिएको भूमि फिर्ता प्रक्रिया जस्ता वर्षौदेखि विवादित विषय उठाउन नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो ।
