राजनीतिक नेतृत्वमा देखापर्ने यस्ता स्वार्थले आम जनतासम्म पुग्ने गन्तव्यको यात्रामा अवरोध ल्याउँछ । यही क्रम बारम्बार दोहोरिरहँदा आम मानिसमा नेतृत्व वर्गप्रतिको विश्वासमा संकट उत्पन्न भई वितृष्णा एवं नैराश्यको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

संघीयताको जननी भनिने तराई–मधेशका आठ जिल्ला समेटिएको मधेश प्रदेश अहिले बदनाम र शर्मसार भएको छ । प्रदेशको कार्यकारी संस्था मुख्यमन्त्री कार्यालय नै भ्रष्टाचारको अडडको रुपमा परिणत भएको छ ।

मुलुकको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशमा सरकारको लगानी पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । सरकारले सिँचाइका लागि विद्युतमा ५० प्रतिशत बराबरको महसुल छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । यतिबेला मौसम पनि खेतिपातीकै छ ।

प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख निकाय भनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै हो । प्रदेशलाई निर्देश र संचालन गर्ने मुख्य दायित्व पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै हो । तर, मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्न पुगेको छ ।

वैकल्पिक र मधेशको शक्ति भनेर दाबी गरिदै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कुनै सैद्धान्द्विक आधार बिना टुक्रिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई दुबैले आआफ्ना पक्षको छुट्टाछट्ट बैठक बोलाएर पार्टी विभाजनको बिउ आपचारिक रूपमा रोपेका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक कलह चरमोत्कर्षमा पुग्दा जसपाले तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूको स्थानमा तीन नयाँ मन्त्रीलाई पठाएको छ । नयाँ पठाइएका तीन मन्त्री मध्ये सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका २ जना छन् । उनीहरू मन्त्री बन्नका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको खेमामा उभिएका छन् ।

मधेश प्रत्येक वर्ष बाढीले जीवन तथा भौतिक क्षति गर्छ भन्ने सर्वविदितै छ । अहिले बर्षाको समय सुरु भएकाले बाढी आउने सम्भावना विगतका वर्ष जस्तै अहिले पनि छ । मधेशमा बाढीको प्रकोप भयावह देखिन्छ ।

स्थानीय तहका प्राथमिकता केही परिवर्तन भएका छन् भने केही प्राथमिकतामा रहेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना छन्  । नागरिकका अनेकौँ आवश्यकता र अपेक्षा छन् तर आर्थिक स्रोत र जनशक्ति सीमित छन् । सीमित साधन र स्रोतबाट असीमित आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ ।

बजेटमा प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरण गरिनेछ । यस्तै प्रदेश सरकारले बिरामीलाई १ लाख अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।

जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश जारी दिएको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय परमादेशमार्फत बदर गरेको हो ।

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । लगभग सबै स्थानीय तहको मतपरिणाम पनि आइसकेबो छ । निर्वाचनमा देशैभर करिब १ करोड ७० लाख मतदाताहरूमध्ये १ करोड १८ लाखभन्दा बढीले मतदान गरेका छन् । छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन सौहाद्र्र रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

पाँच वर्षको प्रतीक्षापछि स्थानीय तहका पदाधिकारी चयनका लागि देशैभर बैशाख ३० गते शुक्रबार निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्व सर्वोपरि रहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विशिष्ट अर्थ रहेको हुन्छ ।

मधेश प्रदेशमा मधेशी दलको नेतृत्व गर्ने सरकार भएपनि प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि दलहरूमा विश्वास, सहमति र सहकार्य भएको छैन । त्यसैले जनतामा निराशा छाएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दल आसन्न निर्वाचन तयारीमा जुटेका हुन् । राजनीतिक वृत्तमा भावी उम्मेदवारको चर्चासमेत सुरू भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू एकपछि अर्को राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर उन्मुख भएका छन् । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनले देशैभर तालमेलका आधार र प्रक्रियामा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अन्य दुई राजनीतिक शक्तिसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत हप्ता भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नेपालीको गहिरो सांस्कृतिक र शैक्षिक सम्बन्ध रहेको बनारसको समेत भ्रमण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबारबाट भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । यो भ्रमण दुई पक्षीय असमझदारी हटाउने र सीमा विवाद, मिचिएको भूमि फिर्ता प्रक्रिया जस्ता वर्षौदेखि विवादित विषय उठाउन नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो ।

बैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछि हुन लागेको स्थानीय तहको यो दोस्रो निर्वाचन हो । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ३५ हजार २२१ पदका लागि त्यस दिन मतदान हुनेछ ।

फागुलाई मदनोत्सव पनि भनिन्छ । यहाँ मदनको अर्थ हो प्रणय, प्रेम र शृंगार ! हाँस र हँसाउ, जसले रंग लाइदिन्छ उसलाई रंग लाइदेउ, क्षमा गर, सहनशील बन यसको मुख्य संदेश हो । फाल्गुण पूर्णिमा चन्द्रमाको जन्म दिन हो । नेपालमा फागू पूर्णिमालाई चीर पर्व पनि भन्ने गरिन्छ । फागु पूर्णिमा सद्भावको प्रतीक हो ।

एमसीसीबारेको चिनियाँ असन्तुष्टि वेलाबखत चिनियाँ अखबारका आलेख र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्फत पनि प्रकट भइरहेको छ । चीनको बेइजिङस्थित रन्मिङ विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक वाङ यिवेईले गत कात्तिकमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा एमसीसी नेपालभित्र खेल्ने अमेरिकी चाल भएको बताएका थिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)का प्रभावशाली नेता बृशेषचन्द्र लालले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको साथ छाडेका छन् । ठाकुरले कांग्रेस छाडेर तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)गठन गर्दादेखि नै साथ दिदै आएका लालले अन्ततः उनीसँग राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन ।

सरकारमा रहेको जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पहिले देखि नै एमसीसीका विषयमा सकरात्मक कुराहरु गर्दै आएइरहेका छन् भने यस पार्टी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने यस बिषयमा आफ्नो कुनै धारणा राखेका छैनन् । यस्तै सरकार बाहिर रहेको लोसपा पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी (लोसपा) ६ महिनाअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट फुटेर गठन भएको हो । त्यसअघि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर जसपा बनेको थियो ।

भ्रष्टाचार, अनियमितताप्रति कठोर र अनुदार चेहरातिरै मधेशी जनताको रूझानमा पर्छ । बोलीमा सुशासन तर काममा अनियमितता गर्ने चेहरा बिस्तारै मधेशी जनताको सामु उदांगिँदै छ । अब मधेशमा राजनीतिक फाइदा लिन कुनै पनि राजनीतिक दललाई सजिलो छैन ।

मधेशमा बसाइँसराइको चापलाई रोक्ने उपायको पहिचान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । बसाइँसराइ स्वाभाविक भए पनि त्यसले एकातिर मधेशमा थेग्नै नसकिने भार बढाएको छ भने अर्कोतिर पहाड–हिमालमा जनघनत्व पातलिएर खेतबारी बाँझो हुँदैछन् ।

ट्रेन्डिङ