मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने जस्तो साइकल खरिदमा अनियमितता नभएको होला तर अख्तियार पनि संवैधानिक निकाय भएकाले उसलाई सघाउन मुख्यमन्त्रीको कतव्र्य बन्छ ।
२०७२ सालमा असाध्य कठिन घडीमा संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी हुँदा कतै दीपावली भयो भने कतै यसको विरोध गरियो । संविधानको विरोधमा मधेशमा चरम असन्तुष्टि थियो । मधेशभर यसको विराधमा आन्दोलन भइरह्यो ।
वस्तुतः मधेशी दल सरकारमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक विरोध उनीहरूमा छैन । सत्तामा जानकै लागि र सरकारमा गएपछि आफनो अस्तित्व रहने भएकाले जतिपटक विभाजित भए पनि सरकारमा जाने मौका गुमाउने पक्षमा मधेशी नेताहरु रहँदैनन् ।
पार्टी विभाजनपछि अहिले दुईवटा मधेशी दल अस्तित्वमा रहेको छ । पहिला एउटा मात्र जसपा भएपनि उसले एमसीसीको विषयमा कुनै धारणा बनाएन । अहिले जसपा र लोसपा दुईटा दल भए पनि एमसीसीको विषयमा उनीहरुलाई न चासो छ न त कुनै धारणा नै ।
निर्वाचन आयोगमा अहिले ९७ वटा राजनीतिक दल सूचीकृत छन् । पछिल्लो पटक नेकपा एमाले विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल सूचीकृत भएका हुन् ।
सामान्यतया लोकतन्त्रमा कुनै पनि विचार समूहले आफ्नो कार्यसूची जनतामाझ लैजाने गरी राजनीतिक दल निर्माण गर्नु या अर्को दल बनाउनु अन्यथा होइन, तर सत्ता छिनाझपटी र स्वार्थको बेमेलकै कारण दलहरू फुट्नुलाई भने उचित मान्न सकिन्न ।
मधेशमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने सपना बोकेका नेताहरुले आफ्नो सपनालाई आफैले तुहाएका छन् । गठन भएको १६ महिनामै जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएको छ । यो विभाजन अरु कसैबाट नभई पार्टीकै नेताहरुको अहमको परिणाम हो ।
जसपाको विभाजन दुवै पक्षले नमागेका कारण विभाजन नहुने तर्क पनि गरिएको छ । जसपा अध्यक्ष यादव समूहले आधिकारिकता प्राप्त गरे पनि ठाकुर पक्षले जसपा छोडिहाल्नु नपर्ने तर्क पनि गरिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस चौधौं माहाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । पार्टी भित्र देखिएको विवाद र कोरोनासमेतका कारणले काँगे्रसलाई यो महाअधिवेशन गर्न चुनौती बनेको छ । नेपाली काँग्रेस चौधौँ महाधिवेशनको सँघारमा पुगिसक्दा पनि अझै अन्योलबीच नै खडा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि त्यही सरकारबाट ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ हासिल गर्न सकिने विश्लेषण गर्दै जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा सरकारमा गयो । तर तीन सातामै जसपाका मन्त्रीहरू अपमानित भएर सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक तरलता केही स्थिर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट विघटित प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनः स्थापना भएको छ भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीभित्र उम्मेदवारी चर्चाको रौनकले एक पटक काँग्रेस महाधिवेशनका लागि आम कार्यकर्तामा उत्साह जगाएको छ । अन्तिम समयमा को को प्रतिस्पर्धामा देखा पर्लान्, अहिले नै निक्र्योल गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
अब यो जसपालाई एक राख्ने कि अलग–अलग बाटो लाग्ने यी दुई अध्यक्षकै हातमा रहेको छ । यदि जसपा विभाजित भयो अथवा महन्थ र उपेन्द्र अलग–अलग बाटो लागे भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी पात्रहरु लगायत हजारौं इमान्दार मधेशी नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा फँस्ने निश्चित छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको दिन पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेटमध्ये ६२ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । खर्च हुन नसक्दा अधिकांश बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।
देश अहिले कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त छ । सर्वत्र निषेधाज्ञाका कारण जनजीवन असहज बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव अहिले मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुँदैछ । तर यसको नियन्त्रण र रोकथामको तयारीमा सरकार जुन रुपमा लाग्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । कोरोनाको सन्त्राससँगै नेपाली जनताले बाढी–पहिरोको पीडा खेप्नुपरेको छ ।
निकै रस्साकस्सी र किचलाको बीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर समूह केपी ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले आफ्ना अधिकांश माग पूरा गरेको भन्दै ठाकुर समूह सरकारमा जान सहमत भएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ का प्रावधानका विषयमा अहिले सर्वत्र बहस चलिरहेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकताप्राप्त बाबुआमाका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था स्वयंमा प्रगतिशील र संविधानसम्मत हो र नागरिकता अध्यादेशले यहि कुरालाई अंगीकार पनि गरेको छ ।
संघीय संसदको चौथो ठूलो शक्ति, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) स्पष्ट दुई धारमा विभाजित भएको छ । निर्णायक क्षणमा सत्ता उलटपुलट हुने धेरैको आकलन छ । अहिले जसपाभित्र गम्भीर संकटमा परेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी भित्र अहिले देखिएको विवाद र अन्तरसंघर्ष वैचारिकभन्दा स्वार्थको लेनदेन हो । जसपाको द्विविधाभित्र अन्तरनिहित कारण यही हो । यस अतिरिक्त, जसपाका लागि संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायत आफ्ना कार्यकर्ताहरूको रिहाइ प्रमुख मुद्दा रहेको छ ।
देश अहिले कारोना भाइरसको दोस्रो चरणको महामारीबाट ग्रसित छ । जनता त्राहीमाम गरिरहेका छन् । महामारी नियन्त्रण गर्न लगभग देशैभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । तर जनताले सर्वसुलभ ढंगले उपचार पाउन सकिरहेको छैन । प्राणवायुको अभावमा अकालमै नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । जनताले अस्पतालमा उपयुक्त ठाउँ पाइरहेका छैनन् ।
राज्य एउटा संस्था हो । यो व्यक्तिको गुण र दोषले कम तर संस्थागत संरचनाले बढी प्रभावित हुन्छ । तर निराश हुनुपर्ने र बाह्य शक्तिसँग आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने यी जति समस्या देखा परेका छन्, ती सबै नेपाल र नेपालीमाथि नै भएको हो ।
संसदीय लोकतन्त्र संकटमा परेका बेला दलहरुलाई लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा चिनिन्छ । प्रतिनिसभा विघटन गरेर संविधान मिचेको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद पुनस्र्थापित भएपछि पनि राजीनामा नदिनु अर्को आरोप लागरिहेको छ । तर जो जसले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहे पनि उनलाई सत्ताच्युत गर्न असक्षम सावित भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरता वा बहिर्गमन वा नयाँ सत्ता समीकरणमा मूलतः दुई प्रवृत्तिमा राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । सत्ताको चरमोत्कांक्षा र त्यसबाट आकस्मिक अनपेक्षित भुँइमा बजारिंँदा फेरि एकछिन सत्ताप्रति चरम निराशा पैदा हुन्छ ।
कांग्रेससामु केही प्रस्ट चुनौती छन् । पहिलो, नेतापिच्छे बोली र व्यवहारमा देखिने अन्योल र द्विविधा । दोस्रो, संसद्को प्रभावकारिताका लागि गर्नुपर्ने सक्दो प्रयास । संसद् पुनःस्थापनाको नयाँ आयामलाई प्रस्ट रूपमा आत्मसात् गर्नका लागि आत्मविश्वासका साथ कांग्रेस परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।
