भनिन्छ नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर यहाँ कृषि पेशामा आधारित जनजीविका चलाइरहेकाहरुको समस्या कसैले सुन्दैन । तर जब–जब किसानलाई बालीमा लगाउने मल चाहिन्छ सधैं अभाव नै हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न १४औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम लगभग सकिएको छ । निर्वाचन परिणामअनुसार मधेशीको तुलनामा पहाडी नेताहरू उल्लेख्य रूपमा निर्वाचित भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापति पदका उम्मेदवार उपसभापति विमलेन्द्र निधि अन्नतः पराजय भोगेका छन् । निधिको पराजय स्वयं उनका लागि अनपेक्षित होइन । सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिनुअघिसम्म निर्वाचन जित्न सकिदैन भन्ने यर्थाथ उनलाई थाहा थियो ।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन शुक्रबारबाट काठमाडौंमा सुरू हुँदैछ । यो महाधिवेशनले कांग्रेसको विचारमाथि बहसभन्दा नयाँ नेतृत्वले स्थान र महत्व धेरै पाएको छ । कांग्रेसमा वैचारिक स्तरमा ह्रास आइरहेका बेला
देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू अहिले महाधिवेशन केन्द्रित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफनो १०औं महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयज गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफनो महाधिवेशन गरिरहेको छ ।
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन आज शुक्रबार चितवनमा हुँदैछ । महाधिवेशन मंसिर १२ गतेसम्म हुनेछ । महाधिवेशनको उद्घाटनसत्र नारायणगढको नारायणी नदी किनार र बन्दसत्र सौराहाको होटल सेभेन स्टार परिसरमा हुने छ । महाधिवेशनले २२५ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ ।
भ्रष्टाचार समाजको रोग हो भने सभ्य समाजको लागि प्रदूषण हो । भ्रष्टाचारले व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी बनाउँछ । व्यक्तिको अनुशासन र मर्यादामा स्खलन ल्याउँछ । समग्रमा राज्यको आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ह्रास आउँछ ।
पदीय मर्यादा नबुझ्ने र राष्ट्रिय एकताविरूद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्री वा जोसुकैलाई संविधानअनुसार कारबाही होस् । सरकारले अविलम्ब यस्ता अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरियोस् ।
देश र जनतालाई दोहन गरी क्लेप्टोक्रेसी सञ्चालन गरी जनतालाई डेमोक्रेसीको भ्रम छर्ने नेताहरूलाई दण्डित नगरी वा डर निर्माण नगरून्जेल देशले सकारात्मक गति लिन सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय किन्नुपर्ने । अनावश्यक र अराजक प्रवृतिका बीच बाँच्नुपर्ने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कात्तिक ९ गते एक सय दिन पूरा गरेको छ । असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार असार २९ गते कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय संयुक्त सरकार गठन भएको हो । यस सय दिनमा सरकारको कामको प्रशंसाभन्दा आलोचना बढी भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने जस्तो साइकल खरिदमा अनियमितता नभएको होला तर अख्तियार पनि संवैधानिक निकाय भएकाले उसलाई सघाउन मुख्यमन्त्रीको कतव्र्य बन्छ ।
२०७२ सालमा असाध्य कठिन घडीमा संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी हुँदा कतै दीपावली भयो भने कतै यसको विरोध गरियो । संविधानको विरोधमा मधेशमा चरम असन्तुष्टि थियो । मधेशभर यसको विराधमा आन्दोलन भइरह्यो ।
वस्तुतः मधेशी दल सरकारमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक विरोध उनीहरूमा छैन । सत्तामा जानकै लागि र सरकारमा गएपछि आफनो अस्तित्व रहने भएकाले जतिपटक विभाजित भए पनि सरकारमा जाने मौका गुमाउने पक्षमा मधेशी नेताहरु रहँदैनन् ।
पार्टी विभाजनपछि अहिले दुईवटा मधेशी दल अस्तित्वमा रहेको छ । पहिला एउटा मात्र जसपा भएपनि उसले एमसीसीको विषयमा कुनै धारणा बनाएन । अहिले जसपा र लोसपा दुईटा दल भए पनि एमसीसीको विषयमा उनीहरुलाई न चासो छ न त कुनै धारणा नै ।
निर्वाचन आयोगमा अहिले ९७ वटा राजनीतिक दल सूचीकृत छन् । पछिल्लो पटक नेकपा एमाले विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल सूचीकृत भएका हुन् ।
सामान्यतया लोकतन्त्रमा कुनै पनि विचार समूहले आफ्नो कार्यसूची जनतामाझ लैजाने गरी राजनीतिक दल निर्माण गर्नु या अर्को दल बनाउनु अन्यथा होइन, तर सत्ता छिनाझपटी र स्वार्थको बेमेलकै कारण दलहरू फुट्नुलाई भने उचित मान्न सकिन्न ।
मधेशमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने सपना बोकेका नेताहरुले आफ्नो सपनालाई आफैले तुहाएका छन् । गठन भएको १६ महिनामै जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएको छ । यो विभाजन अरु कसैबाट नभई पार्टीकै नेताहरुको अहमको परिणाम हो ।
जसपाको विभाजन दुवै पक्षले नमागेका कारण विभाजन नहुने तर्क पनि गरिएको छ । जसपा अध्यक्ष यादव समूहले आधिकारिकता प्राप्त गरे पनि ठाकुर पक्षले जसपा छोडिहाल्नु नपर्ने तर्क पनि गरिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस चौधौं माहाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । पार्टी भित्र देखिएको विवाद र कोरोनासमेतका कारणले काँगे्रसलाई यो महाअधिवेशन गर्न चुनौती बनेको छ । नेपाली काँग्रेस चौधौँ महाधिवेशनको सँघारमा पुगिसक्दा पनि अझै अन्योलबीच नै खडा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि त्यही सरकारबाट ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ हासिल गर्न सकिने विश्लेषण गर्दै जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा सरकारमा गयो । तर तीन सातामै जसपाका मन्त्रीहरू अपमानित भएर सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक तरलता केही स्थिर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट विघटित प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनः स्थापना भएको छ भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीभित्र उम्मेदवारी चर्चाको रौनकले एक पटक काँग्रेस महाधिवेशनका लागि आम कार्यकर्तामा उत्साह जगाएको छ । अन्तिम समयमा को को प्रतिस्पर्धामा देखा पर्लान्, अहिले नै निक्र्योल गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
अब यो जसपालाई एक राख्ने कि अलग–अलग बाटो लाग्ने यी दुई अध्यक्षकै हातमा रहेको छ । यदि जसपा विभाजित भयो अथवा महन्थ र उपेन्द्र अलग–अलग बाटो लागे भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी पात्रहरु लगायत हजारौं इमान्दार मधेशी नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा फँस्ने निश्चित छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको दिन पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेटमध्ये ६२ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । खर्च हुन नसक्दा अधिकांश बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।
