लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)का प्रभावशाली नेता बृशेषचन्द्र लालले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको साथ छाडेका छन् । ठाकुरले कांग्रेस छाडेर तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)गठन गर्दादेखि नै साथ दिदै आएका लालले अन्ततः उनीसँग राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन ।

सरकारमा रहेको जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले पहिले देखि नै एमसीसीका विषयमा सकरात्मक कुराहरु गर्दै आएइरहेका छन् भने यस पार्टी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने यस बिषयमा आफ्नो कुनै धारणा राखेका छैनन् । यस्तै सरकार बाहिर रहेको लोसपा पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी (लोसपा) ६ महिनाअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट फुटेर गठन भएको हो । त्यसअघि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर जसपा बनेको थियो ।

भ्रष्टाचार, अनियमितताप्रति कठोर र अनुदार चेहरातिरै मधेशी जनताको रूझानमा पर्छ । बोलीमा सुशासन तर काममा अनियमितता गर्ने चेहरा बिस्तारै मधेशी जनताको सामु उदांगिँदै छ । अब मधेशमा राजनीतिक फाइदा लिन कुनै पनि राजनीतिक दललाई सजिलो छैन ।

मधेशमा बसाइँसराइको चापलाई रोक्ने उपायको पहिचान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । बसाइँसराइ स्वाभाविक भए पनि त्यसले एकातिर मधेशमा थेग्नै नसकिने भार बढाएको छ भने अर्कोतिर पहाड–हिमालमा जनघनत्व पातलिएर खेतबारी बाँझो हुँदैछन् ।

८ जिल्लालाई मात्र सीमित गरी मधेश प्रदेश बनाउनु भनेको मधेश शब्दलाई स्थापित गर्न खोजिएको हो । तर मधेश भूभागको अन्य जिल्लाका मधेशी समुदायसँग अन्याय नै हो, अब उनीहरुको राजनीतिक पहिचान के भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तराई–मधेशमा वर्षेनी शीतलहर तथा चिसोका कारण कैयौं गरिब तथा विपन्न वर्गको ज्यान जाने गरेको छ । चिसोका कारण आमनागरिकको ज्यान जानु राज्यका लागि लज्जास्पद हुनुपर्ने हो । शीतलहरकै कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मधेशका विपन्नवर्ग गुज्रिरहेका छन् । यसको शीतलहर मात्र नभई गरिबी पनि हो ।

भनिन्छ नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर यहाँ कृषि पेशामा आधारित जनजीविका चलाइरहेकाहरुको समस्या कसैले सुन्दैन । तर जब–जब किसानलाई बालीमा लगाउने मल चाहिन्छ सधैं अभाव नै हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न १४औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम लगभग सकिएको छ । निर्वाचन परिणामअनुसार मधेशीको तुलनामा पहाडी नेताहरू उल्लेख्य रूपमा निर्वाचित भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापति पदका उम्मेदवार उपसभापति विमलेन्द्र निधि अन्नतः पराजय भोगेका छन् । निधिको पराजय स्वयं उनका लागि अनपेक्षित होइन । सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिनुअघिसम्म निर्वाचन जित्न सकिदैन भन्ने यर्थाथ उनलाई थाहा थियो ।

नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन शुक्रबारबाट काठमाडौंमा सुरू हुँदैछ । यो महाधिवेशनले कांग्रेसको विचारमाथि बहसभन्दा नयाँ नेतृत्वले स्थान र महत्व धेरै पाएको छ । कांग्रेसमा वैचारिक स्तरमा ह्रास आइरहेका बेला

देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू अहिले महाधिवेशन केन्द्रित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफनो १०औं महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयज गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफनो महाधिवेशन गरिरहेको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन आज शुक्रबार चितवनमा हुँदैछ । महाधिवेशन मंसिर १२ गतेसम्म हुनेछ । महाधिवेशनको उद्घाटनसत्र नारायणगढको नारायणी नदी किनार र बन्दसत्र सौराहाको होटल सेभेन स्टार परिसरमा हुने छ । महाधिवेशनले २२५ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ ।

भ्रष्टाचार समाजको रोग हो भने सभ्य समाजको लागि प्रदूषण हो । भ्रष्टाचारले व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी बनाउँछ । व्यक्तिको अनुशासन र मर्यादामा स्खलन ल्याउँछ ।  समग्रमा राज्यको आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ह्रास आउँछ ।

पदीय मर्यादा नबुझ्ने र राष्ट्रिय एकताविरूद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्री वा जोसुकैलाई संविधानअनुसार कारबाही होस् । सरकारले अविलम्ब यस्ता अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरियोस् ।

देश र जनतालाई दोहन गरी क्लेप्टोक्रेसी सञ्चालन गरी जनतालाई डेमोक्रेसीको भ्रम छर्ने नेताहरूलाई दण्डित नगरी वा डर निर्माण नगरून्जेल देशले सकारात्मक गति लिन सक्दैन ।  शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय किन्नुपर्ने । अनावश्यक र अराजक प्रवृतिका बीच बाँच्नुपर्ने ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कात्तिक ९ गते एक सय दिन पूरा गरेको छ ।  असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार असार २९ गते कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय संयुक्त सरकार गठन भएको हो । यस सय दिनमा सरकारको कामको प्रशंसाभन्दा आलोचना बढी भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने जस्तो साइकल खरिदमा अनियमितता नभएको होला तर अख्तियार पनि संवैधानिक निकाय भएकाले उसलाई सघाउन मुख्यमन्त्रीको कतव्र्य बन्छ ।

२०७२ सालमा असाध्य कठिन घडीमा संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी हुँदा कतै दीपावली भयो भने कतै यसको विरोध गरियो । संविधानको विरोधमा मधेशमा चरम असन्तुष्टि थियो । मधेशभर यसको विराधमा आन्दोलन भइरह्यो ।

वस्तुतः मधेशी दल सरकारमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक विरोध उनीहरूमा छैन । सत्तामा जानकै लागि र सरकारमा गएपछि आफनो अस्तित्व रहने भएकाले जतिपटक विभाजित भए पनि सरकारमा जाने मौका गुमाउने पक्षमा मधेशी नेताहरु रहँदैनन् ।

पार्टी विभाजनपछि अहिले दुईवटा मधेशी दल अस्तित्वमा रहेको छ । पहिला एउटा मात्र जसपा भएपनि उसले एमसीसीको विषयमा कुनै धारणा बनाएन । अहिले जसपा र लोसपा दुईटा दल भए पनि एमसीसीको विषयमा उनीहरुलाई न चासो छ न त कुनै धारणा नै ।

निर्वाचन आयोगमा अहिले ९७ वटा राजनीतिक दल सूचीकृत छन् । पछिल्लो पटक नेकपा एमाले विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल सूचीकृत भएका हुन् ।

सामान्यतया लोकतन्त्रमा कुनै पनि विचार समूहले आफ्नो कार्यसूची जनतामाझ लैजाने गरी राजनीतिक दल निर्माण गर्नु या अर्को दल बनाउनु अन्यथा होइन, तर सत्ता छिनाझपटी र स्वार्थको बेमेलकै कारण दलहरू फुट्नुलाई भने उचित मान्न सकिन्न ।

मधेशमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने सपना बोकेका नेताहरुले आफ्नो सपनालाई आफैले तुहाएका छन् । गठन भएको १६ महिनामै जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएको छ । यो विभाजन अरु कसैबाट नभई पार्टीकै नेताहरुको अहमको परिणाम हो ।

जसपाको विभाजन दुवै पक्षले नमागेका कारण विभाजन नहुने तर्क पनि गरिएको छ । जसपा अध्यक्ष यादव समूहले आधिकारिकता प्राप्त गरे पनि ठाकुर पक्षले जसपा छोडिहाल्नु नपर्ने तर्क पनि गरिएको छ ।

ट्रेन्डिङ