दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल र भारतबीच सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक हो । यसले दुई देशको सम्बन्धलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउने छ ।
नेपालको बैंकिङ्ग सुरक्षा कमजोर देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रणालीमा नेपालको विश्वासमा समेत कमी आउने जोखिम रहेको छ ।
प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यसमक्ष यसको वैशिष्टतालाई कसरी कायम राख्ने गहन जिम्मेवारी काँधमा छ । प्रदेशसभाका गतिविधिलाई अवसर र चुनौतीका रूपमा लिनु आवश्यक छ ।
उनले संविधान पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने पनि आवाज उठाएका थिए । तर एकाएक उनको आवाज फेरियो र संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा सहभागी भए ।
आजको दिनमा सीताराम विवाह, भगवान बुद्धको पवित्र भूमिको नाता र नेपालमा लोकतन्त्रका लागि लडेका नेपाली नेताले भारतीय स्वतन्त्रताका लागि गरेको संघर्षले खुल्ला सीमाको स्वतन्त्रता उपयोग गरेका नेपाल र भारतका जनताले भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा पनि गौरव गर्ने दिन हो ।
मधेशी नेतृत्वको असंवेदनशीलताले मधेशका जनता आफूलाई कमजोर ठानिरहेको छन् । मधेशी नेताहरू जता गयो उतै बिक्ने गरेका छन् । मधेशको सामाजिक, आर्थिक विकास बोक्ने राजनीति नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
सुरूदेखि राजपा र समाजवादीबीच एकीकरणका लागि प्रयास भएको हो तर नेतृत्वको लालसा र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । यदि एकीकरण भएन भने त्यो व्यक्तिवादी सोचका कारण नभएको बुझ्दा हुन्छ ।
प्रदेश सरकार र राज्य सञ्चालकमा जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चेत पलाउन सकेको छैन । प्रदेशको गृह मन्त्रालयले विपद् आउन नदिन जोखिमयुक्त ठाउँलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यका अरू संयन्त्रसँग किन समन्वय गर्न सक्दैन ?
मधेशको भोटबाट काठमाडौंको राजनीतिमा रमाएका मधेशी नेताहरू पनि पीडितको घर दैलोमा जान चाहेनन । उनीहरू बाढी पीडितका लागि सहयोग गर्न अगाडि आउन सकेनन । मन्त्री–नेताहरूको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा लर्को रहे पनि पीडितहरू भने राहत र पुनःस्थापना कुरिरहेका छन्र ।
राजनीति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्ने सशक्त माध्यम हुन नसक्नाका कारण नै यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि झन् ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको हो ।
जनता काठमाडौंसँग अधिकार खोज्नुका साथसाथै यिनीहरूसँग पनि आजित छन् । मधेशमा भए गरेका कुशासनप्रति मौन बसी फगत काठमाडौंलाई गाली गरेर मात्रै मधेशमा ताली खाने स्थिति अब छैन ।
लोकतन्त्र प्राप्तिको लामो र चरण–चरणको संघर्षले लोकतन्त्रस“गै गणतन्त्र र संघीयतासमेत ल्याइदिएपछि संघीयता कार्यान्वयन सहज बन्न सकिरहेको छैन ।
संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश २ सरकारले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा नरहेको देखिएको थियो ।
मधेश आँपको राजधानी पनि हो । मधेशका सबै जिल्लामा आँप उत्पादन हुन्छ तर बजार पाउँदैन । फलतः नेपाली बजारमा विदेशी आँपको बिगबिगी रहन्छ ।
संविधान निर्माणमा योगदान गरे वापत पदक प्रदान गरिएको हो र संविधानको विरोध गरिरहेका दल र व्यक्तिबाट उक्त पदक प्राप्त गर्ने लालसा पक्कै उचित होइन । पदक ग्रहण गर्नुअघि मधेशी दलका तत्कालीन सभासदहरूले आफनो योगदानलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपदथ्र्यो ।
क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएको भारतले यसका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने नाराका साथ स्थानीय तह गठन भएको लगभग दुई वर्ष भइसकेको छ । तर, जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विकासको योजना बनाउँदा समानुपातिक भन्दा पनि वर्गीय आधारमा बनाउनु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय नागरिकको आवश्यक्ता पहिचान गरेर बनाईएको योजना मात्र दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ ।
मुलुकमा कांग्रेस र कम्युनिष्टका दुई भिन्न धुरी देखिए पनि सत्तामा रहँदाको प्रवृत्ति उही छ । त्यो स्थितिलाई नयाँ दलले कसरी चिर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । यद्यपी अहिले पनि नयाँ दललाई पत्याइसकेको अवस्था छैन किनभने दल नयाँ भएपनि पात्र पुरानै हुन् ।
वाम पृष्ठभूमिबाटै आएका यादव, राई र भट्टराई नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै दल एउटै नेतृत्व अन्तर्गत समाहित हुनु नेपाली राजनीतिको लागि सुखद् पक्ष भए पनि राजनीतिक सिद्धान्त र विदेश नीति प्रष्ट नभएसम्म उत्साहित भइहाल्ने स्थिति भने छैन ।
मधेशमा अब जन्मिने वैकल्पिक शक्ति राज्यसँग वार्ता वा सहमति सम्झौतामा अल्झिदैंन उनीहरूको आन्दोलनले अलगाववादीलाई बल पु¥याउँछ जसले गर्दा अहिले मधेशको मुद्दालाई लिएर राजनीति गरिरहेका दलहरूको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।
शहीदहरूको सपना अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन । एकातिर यो क्रमिक प्रतिगमन र षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ भने अर्कोतिर यी मूल्यहरूलाई संरक्षण गर्ने र यसका लागि संघर्ष गर्ने शक्तिका नितान्त अभाव देखिन्छ ।
गरिबीका कारण बाल श्रम गर्नुपर्ने, आफूभन्दा साना भाइबहिनी हेरेर अभिभावकलाई काममा पठाउनु पर्ने लगायत कारण पनि बीचमै विद्यालय छाड्नेको संख्या उच्च छ । सरकारले यस वर्षदेखि सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमले नियन्त्रणका लागि केही सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
संविधान संशोधनका लागि भन्दै फोरम वर्तमान सरकारमा गएको छ तर उसले मुख्य रूपमा उठाउँदै आइरहेको माग पूरा गराउन असफल भएको छ । तर पनि लाज पचाएर सत्तामा बस्नु भनेको मधेशका लागि ठगि गर्नु होइन ?
सीके राउतलाई राजनीतिक व्यवहार गर्न सक्ने सरकारले विप्लवलाई किन राजनीतिक अछुतका रूपमा व्यवहार गर्यो भन्ने तर्क पनि उठेको छ ।