हामीले दिएको नारा लक्षित वर्ग कतिको लाभान्वित भयो भन्ने प्रमुख कुरा हो । तसर्थ, यो नारी दिवसलाई एउटा फेसनको रुपमा नलिई गत एक वर्षभित्र यसले कतिको सार्थक परिणाम दिन सक्यो यसमा जोड दनु आजको आवश्यकता हो । महिला पीडित, हिंसामा छन् भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसको समाधानका विषयमा पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो विशुद्ध भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिने आर्थिक सहयोग हो, राजनीति, कूटनीति र भूराजनीतिसँग यसको कुनै साइनो छैन । यो सहयोग विकास र प्रजातन्त्रको उन्नतिमा कोसेढुङ्गा पनि बन्नसक्छ । प्रजातन्त्रको स्थायित्व र विकासका पक्षमा आउने सहयोग सरकारका लागि नभई मुलुक र मुलुकबासीको हितकै लागि आउने हो ।
एमसीसीको विरोध गर्दा राष्ट्रवादी भाष्य दिएको छ तर आश्चर्यको कुरा हो बिआरआइको बारेमा रहश्यमय मौनता देखिन्छ । चीनको बिआरआइको आयोजनाको बारेमा कुरागर्नु पर्दा खासगरी बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र,
नेपालीप्रतिको पश्चिमा दृष्टिकोण ‘एकेडेमिया’, आवतजावतको शृंखला, इत्यादीमा असर पर्ने छ । त्यो कठोर हुनसक्छ, नेपालीलाई स्वाँठको दर्जामा राख्न बेर छैन । एमसीसी फिर्ता भए भविष्यमा नेपालमा लगानी गर्न आँट कसैले गर्दैनन् । यो खतरनाक परिस्थिति हो ।
धेरै संघर्ष गरेर हामी पहिले प्रजातन्त्र, त्यसपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायौं । विकासका ठूला ठूला आयामहरु, विचारहरु आयातित गर्दै जाने तर हाम्रो समाजलाई विचारशील नबनाई अनैतिक तवरले बिगार्दै जाने व्यवहारले न देशमा सुशासन आउने न सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्ने कुराको मनन हुन आवश्यक छ ।
सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै दलहरु निर्वाचन केन्द्रित तयारी सुरु गर्न थालेका छन् ।
पूर्वाग्रह, भ्रम र गलत व्याख्याका आधारमा सम्झौता विरूद्धको आलोचनालाई ध्यानमा राखी कुनै पनि पक्षमा सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग्न सकिन्छ । संसदबाट स्वीकृत भएर मुख्य काम गर्नुपर्ने भए पनि ४ वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
विगतका वर्षहरुमा झै वर्ष २०२२ को फेब्रुवरी २ तारिखमा पनि Wetlands Action for People and Nature भन्ने उदघोषका साथ विश्व सिमसार दिवस विश्वव्यापी रुपमा मनाईदैछ । समग्र मानव जगत र ब्रहमाण्डको लागी सिमसार क्षेत्रको महत्वको वारेमा सचेतना जगाउने उदेश्यका साथ मनाउन लागिएको विश्व सिमसार दिवस, २०२२ ले क्षयीकृत तथा लोपोन्मुख सिमसार क्षेत्रको पुनः भरण एवं संरक्षण
नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउन ईतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निरंकुश र तानाशाही शासन व्यवस्था विरुद्ध भएका आन्दोलनहरुमा शहिदहरुले आफनो बलिदानी दिएका छन् ।
२०४७ साल माघ २१ गते सोमवारका दिन श्रदेय नेता गजेन्द्र नारायण सिंह एवं बाबा रामजनम तिवारीको नेतृत्वमा सिंहदरवार घेराउ एवं धर्ना कार्यक्रमको निम्ती गौशाला धर्माशालाबाट सिंहदरवारको पश्चिमी गेट तिर आफ्ना ५ बुंदे माँग लेखिएको तुल, व्यानर, प्लेकार्ड आदि वोकेर नारा लगाउँदै जुलुस अगाडी बढी रहेको थियो कि मूलगेट नपुग्दै, न प्रहरीले पूर्व कुनै सूचना दिए, न त कुनै वार्निङ्ग नै, जुलुस उपर एकासी लाठि वुट प्रहार गर्न थाले ।
घट्दै गरेको सार्थक देखेर यिनले जसरी पनि आफूलाई बलियो सावित गर्न हदैसम्मको निच हर्कत गरेको देखिन्छ । यिनले आफ्नो आतंक जसरी पनि फैलाउन खोजेको देखिन्छ । यिनले आतंक फैलाएर नै जनमत बटुल्न खोज्दै गरेको देखिन्छ ।
सीके राउत आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि नउठी अहिलेको किसान आन्दोलन आम किसान आन्दोलनमा परिणत हुन् सम्भव छैन र यसैकारण किसान आन्दोलन तुहिए त्यसको दोषी सीके राउत नै हुनेछन् । त्यस अवस्थामा इतिहासले किसान आन्दोलनमा उसको घुसपैठ भएको नै भन्ने छन्, त्यसैले खुल्ला हृदयले यसलाई बृहत रूप दिने प्रयास गर्नुपर्छ ।
किसानको आन्दोलनलाई दबाउन खोज्नेहरू नै आन्दोलनको अवज्ञा गर्न खोज्ने, उक्साउने, आक्रोशित पार्ने जस्ता कार्यहरू गरिरहेकाले यो आन्दोलन अलिकति उग्र देखिएको हुनसक्छ । तर नीतिगत रूपमा यो आन्दोलन हिंसात्मक हुनुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन ।
मधेशमा जनताका माझ रहेको लगातारको विरोधी चरित्र (perpetual anger) को टकराव संघीय सरकारसँग हुने कुराको हेक्का राखे हुन्छ । अहिले भर्खरै प्रहरीले प्रदर्शनकारी उपर गोली प्रहार गरेको छ । के यस प्रदर्शनलाई पनि काठमांडूको सरकारले विगत “मधेश आन्दोलन” लाई दमन गरिएकै मनोभावबाट हेर्नु जरूरी छ र ?
मध्यमधेश आयातित र अपरिपक्व चिन्तन हो । यसको नाममा मधेशको इतिहास भुगोल नबिगारौं । मधेशलाई विभाजन गर्ने बीउ नछरौं । मध्यमधेश नामाकरण गर्दा भोलीे गएर पूर्वी र पश्चिमी मधेशका कुरा उठ्न सम्भावना त्यतिकै बलियो देखिन्छ ।
नेपालमा एमसीसीबारे बहस हुँदा यसलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ सँग जोड्ने गरेको पाइन्छ । के साच्चै एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ कै अंग हो त ? अथवा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अमेरिकाको सैनिक रणनिति वा गठबन्धन हो त ? यी सम्बन्धहरूका बारेमा यहा काल्पनिक कुरा बढी हुँदारहेछन् ।
म सधै मधेश आरक्षण कोटाका लागि लेखमार्फत आन्दोलन गर्ने, आज भन्दै छु मधेशी कोटा खारेजी गरौं । मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूमध्ये आरक्षण पनि एक हो ।
अहिले सरकारको एमसीसी पास गराउने अडान र एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो भनेर सडकमा उर्लेर आएको नेपाली जनताको आन्दोलनले राजनीतिक बहसलाई कसमकसमा राखेको छ ।
संघीयताको असल र कमसल पक्षबारे चर्चा र विश्लेषण गर्दा प्रदेश २ को सम्बोधन आवश्यक नै हुन्छ । संघ अथवा स्थानीय सरकरको शक्तिको प्रयोग र परीक्षणको अभ्यासले प्रदेशमा पार्ने प्रभावको भन्दा पनि प्रदेशमा भइरहेको स्थायी सत्ताको शक्ति परीक्षणको चर्चा ग्रामिण क्षेत्रसम्म हुनेगर्छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाको सन्दर्भमा अहिले लिपुलेक, कालापानीसहितका भूभागमा बस्नेहरूको नामावली संकलनमा असमर्थता छ । सुगौली सन्धिमा उल्लेख मेची र काली नदी बीचको क्षेत्र अन्तर्गत काली नदी क्षेत्रको लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग अहिले भारत अधिनस्त छ ।
सामान्यतया एक विशिष्ट वा अद्वितीय विशेषता वा कौशलता को परिणाम स्वरुप कुनै व्यक्ति लिजेन्ड्री बन्ने गर्दछ ।कुनै पनि व्यक्ति रातारात लिजेन्ड्री बन्ने गर्दैन। तिनीहरू समयसँगै बढ्छन्, आफुलाई अब्बल सावित गर्नका लागि चुनौतीहरूको बीचमा जरा गाड्छन्।
एमसिसीको विरोधमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरू देखिन्छन्, अर्कातिर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीसँग नाखुस राजावादीहरूले कम्युनिस्टहरूसँगै काँधमा काँध मिलाएका छन् । एमसिसीको चर्को र उत्तेजनापूर्ण विरोध गर्ने अर्को समूह संघीयता विरोधी हुन् । यी समूहहरू नबुझेर वा लोकतन्त्र विरोधी, अमेरिका विरोधीजस्ता अन्यत्रै शक्तिबाट सञ्चालित र प्रायोजित हुन सक्छन् ।
राजनीतिको नाममा नेताहरूले गर्दै आएका चलखेलका कारण देशभि भ्रष्टाचार, जातिवाद, अतिवाद र वंशवादजस्ता कुपक्षहरूले संस्थागत रूप लिएको छ । राज्यका अंगहरूमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने परम्पराले एकातर्फ क्षमतावानलाई पीडा दिएका छन् भने अर्कोतर्फ अंगहरू नै निष्प्रभावी हुँदै गएको छ ।
चार वर्षको अथक प्रयत्न पछि प्रदेश २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ कायम भएको छ । तीन दलको संयुक्त प्रस्ताव ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा मतदान हुँदा प्रदेश २ले नाम औपचारिक नाम पाएको हो । मतदानमा सहभागी ९९ मध्ये ८० जना सांसदले ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
बंगलादेश वा अन्य देशमा हिन्दु समूदायमाथि निरन्तर आक्रमाण हुँदा नेपाली राजनीतिककर्मीले आवाज नउठाइनुलाई फरक पाटोबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । हुनतः धर्म निरपेक्ष रहेपनि अभ्यासमा हिन्दु संस्कारको बाहुल्यता छ ।
